अचानोको पीडा खुकुरीलाई हैन भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। उसलाई मात्र पीडाको अनुभूति हुन्छ। देख्नेलाई पीडाको अनुभूतिसम्म होला तर अनुभव हुँदैन। 

अनुभवबिना गरिने सबै काम अपूरा हुन्छन् भन्ने कुरा विज्ञानले पनि स्वीकार गरेको तथ्य हो।

हिजोका परिवर्तनमा बच्चा काँधमा बोकेर बन्दुक समाउनेदेखि हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा घर स्याहारेर मोर्चासम्म सम्हाल्न भ्याउने महिलालाई यतिबेला फेरि अवसरमा पन्छ्याइएकाे छ। 

घर चलाउन सक्ने महिलाले देश चलाउन सक्छन् भन्ने नारालाई तिलाञ्जली दिदैँ दलहरूले फाल्गुन २१ को निर्वाचनमा महिलामाथि अपमान गरेका छन्। 

हामीले पुज्ने विभिन्न देवी अवतारका रुपमा आँखा अगाडि आउने दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, गायत्रीलाई दन्त्य कथामा सिमित गर्ने दुष्प्रयासको अर्को नमुना आउँदो निर्वाचन बनेको छ। 

आशन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ठुला भनिएका दलहरूले समावेशीताको धज्जी उडाएका छन्। 

पुरानो प्रजातान्त्रिक विरासत बोकेको दल नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५४ उमेद्वार पुरुष प्रतिष्प्रर्धा गराउँदै गर्दा ११ जना महिलालाई उमेदवार बनाएको छ। 

आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती ठान्ने अर्को ठुलो दल नेकपा एमालेले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १० जना मात्र महिलालाई चुनावी मैदानमा उतार्ने हिम्मत गरेको छ। 

क्रान्तिकारीको पगरी गुथेको तर भएभरका दल समेटेर आफूलाई ठुलो दल देखाउन लालायित नेपाली कम्युनिष्ट पाटीबाट १२ जना मात्र महिला चुनावी मैदानमा छन्। 

नयाँ र आफूलाई फरक दाबी गर्ने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटिले पनि महिला सहभागीतामा उस्तै कन्जुस्याई गरेको छ। उसले १६ जना महिलालाई उमेद्वारीमा उतारेको छ। 

स्वतन्त्रबाट १५७ जनाले प्रतिष्प्रधामा भाग लिदैँ गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ८ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ८ जना, श्रम संस्कृति पार्टीले ७ जना, उज्यालो नेपाल पार्टीले ६ जना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले ४ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ५४ जना र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले १५ जनालाई निर्बाचनमा उतारेका छन्। 

१६५ सिटका लागि कूल तीन हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार छन्। तिमध्ये तीन हजार १७ जना पुरुष, ३ सय ८८ जना महिला र अन्य समूहका एक जना उम्मेदवार छन्। 

३ सय ८८ जना महिला उम्मेदवारमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या १ सय ५७ छ। बाँकी २ सय ३१ जना महिला उम्मेदवार दलीय हुन्। 

महिलाका सवाल, महिलाका पीडा, महिलाका आवश्यकता र अनुभवलाई सबैभन्दा गहिरो रूपमा बुझ्न सक्ने स्वयं महिला नै हुन्। 

अहिले पनि हाम्रो समाजमा महिला भएकै कारण नारकिय जीवन बिताउन बाध्यहरुको संख्या ठुलो छ।

दैनिक खबरमा आउने यौनजन्य अपराध, लैङगीक हिंसा र प्रहरीमा पर्ने उजुरीले पनि महिला असुरक्षि रहेको तथ्य देखाउँछ।

लिखतमा महिला स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरिए पनि घर भित्रको चुलो चौकोमा मात्र सिमित गराउने परम्परा राजनितिक नेतृत्व यथास्थितिमा रहेको प्रमाण फेरि पनि निर्बाचनको उमेद्वारी बाडफाडले देखाएको छ। 

घर–समाज मात्र हैन राजनीतिमा पनि महिलाई हर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँन सकेको छैन। त्यसैले महिलाका मुद्दामा महिला स्वयं बोल्नु, नेतृत्व गर्नु र निर्णय तहमा पुग्नु अपरिहार्य देखिन्छ। 

पितृ सतात्मक राज्य प्रणालीमा महिलाका समस्या सधैं दोस्रो दर्जामा राखिदैँ आएका छन्। जसका कारण नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा महिलाको वास्तविक आवाज हराइरहेको छ। 

संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलहरूले यसलाई बाध्यता मात्रै ठानेर समानुपातिक सूचीमा थन्क्याउने पुनरावृत्ति अपनाएका छन्। 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई पन्छाएर 'जित्न सक्दैनन' भन्ने बहाना बनाइनु पितृ सत्तात्मक सोचको निरन्तरता हो। महिलाले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसक्ने होइन, अवसर नै नदिइएको हो। 

नारा, भाषण र घोषणा पत्रमा अटाउने महिला अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि परिपक्क छैनन् जस्तो गरेर सुरु गरिएको निर्वाचनको प्रकिया विधिमा अडिएको भए पनि व्यवहार संगत छैन। 

यतिबेला आफैले बनाएको कानुनको छातीमा लात टेकेर आम महिलाको अपमान गर्ने प्रयास गरिएको छ। दलहरूले जानी–जानी महिला उपस्थिति बेवास्ता गरेका हुन्। 

हरेक पटकका व्यवस्था परिवर्तनमा अग्रभागमा देखिने महिला अवसरका समयमा जहिले पनि ओझेलमा पारिने गरेको अवस्था पटक पटक देख्ने गरेको छौं। 

जनसंख्यामा मात्र नभएर त्याग र लगानीका हिसाबले पनि पुरुषभन्दा कहीकतै कमजोर नभएका उनीहरूलाई निर्वाचनका समयमा भुल्नु दुर्भाग्य हो। महिला नेतृत्वमा आएपछि ओझेल परिने भयले पुरुषलाई नेतृत्व हस्तान्तरणमा त्रास हुने गरेको हो। 

महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रजनन अधिकारजस्ता विषयमा महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति निर्णायक हुन्छ। 

यी विषयहरू केवल नारा र घोषणा पत्रमा सीमित नरही व्यवहारमा उतार्न महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य छ। महिलाले महिलालाई सम्बोधन गर्दा मात्रै ती मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन्। 

निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनु दया होइन, अधिकार हो। महिलालाई पर्दा पछाडि राखेर समावेशीताको धाक दिनु लज्जा हो। 

निर्णय तहमा बसेकाहरूको स्वार्थ, शक्ति जोगाउने लालसा र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावका कारण महिलालाई योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको छ। 

अहिलेको निर्वाचन महिला अधिकार माथिको अपमान मात्र होइन लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम हो। महिलाको आवाज दबाएर होइन अगाडि बढाए मात्रै लोकतन्त्र बलियो बन्छ भन्ने भुलेका दलहरूले दरिद्रता त्याग्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष तर्फ ३१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाको उमेद्वारी शुन्य रहेको यो निर्वाचनले समावेशीतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ समानुपातिक ११० संख्या होला तर त्यहाँ हुने विभिन्न खेलले गिजोल्ने निश्चित प्राय छ। 

कानूनी रुपमा संख्या पुर्याउन बाध्यात्मक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागीता सुनिश्चित गरेको भए घर चलाउन सक्ने महिलाले देश चलाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणीत गर्ने अवसर बन्ने थियो। 

लेखकः नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र रकुमपूर्वका जिल्ला संयोजक हुन्।