संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चाहनाबमोजिम जलवायु परिवर्तनका मुद्धामा साझा धारणा निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि सत्तारुढबाहेक प्रतिनिधिसभामा रहेका दलका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा आगामी ९-२० नोभेम्बरसम्म टर्किएमा हुन गइरहेको कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता, सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने प्राथमिकताका विषय तथा राष्ट्रिय हितका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, ऊर्जा तथा जलवायु वित्तजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने विषयमा सरकारको जोड छ।