राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायालयमा देखिएका विकृति, विसङ्गति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादबारे संसद्‍मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयको समग्र पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस भएको भन्दै संसदीय दललाई यस विषयमा संसद्‍मार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए।

उनले भने, ‘यो अदालतबाट मात्रै अथवा न्याय परिषद्‍बाट मात्रै टुङ्गिन सक्दैन। यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो र अब संसद्‍मार्फत यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।’

न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादका विषयमा महाअभियोग लगाउने वा छानबिन गर्ने भन्नेबारे भने संसद्ले नै प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘पहिला यो संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त पहिला प्रक्रियामा जान दिऊँ न, त्यसपछि मात्रै संसदीय प्रक्रिया र त्यसपछिको परिणामले निर्धारण गर्छ।’