महालेखापरीक्षककाे कार्यालयले राष्ट्रिय दलित आयाेगमा रहेका चुनाैतीकाे सम्बाेधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेकाे छ। महालेखापरीक्षकले यस वर्षकाे प्रतिवेदनमा दलित आयाेगमा भएका चुनाैतीहरु प्रस्तुत गर्दै ती चुनाैतीहरुकाे सम्बाेधन गर्न जरुरी रहेकाे उल्लेख गरेकाे हाे।

‘आयाेगकाे प्रतिवेदनमा आफ्नै भवन नहुनु, कर्मचारीकाे दरबन्दी कटाैती गरिनु, लक्षित वर्गकाे पहिचान गरी उनीहरुलाई प्राथमिकताकाे आधारमा अवसरमा पहुँच पुर्‍याउन नसक्नु, लक्षित वर्गकाे खण्डिकृत तथ्यांककाे संकलन नगरिनु, आयाेगहरुकाे जिम्मेवारी तथा लक्षित समूहमा दाेहाेराेपना रहनु आदि चुनाैती रहेकाे उल्लेख छ’, महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उल्लेखित विषयलाई सम्बाेधन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

नेपालकाे संविधानकाे धारा २०५६मा ६ तथा राष्ट्रिय दलित आयाेग ऐन, २०७४काे दफा ३मा आयाेगका ११ कार्यक्षेत्र ताेकिएकाे छ।

त्यस्तै महालेखापरीक्षकले दलित आयाेगलाई कारबाहीकाे अनुगमन गर्न सुझाव दिएकाे छ। ‘प्राप्त उजुरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेकाे देखिन्छ’, परीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उक्त उजुरीका सम्बन्धित निकायबाट भएकाे कारबाहीकाे अनुगमन गर्नुपर्छ।’

देशमा जातीय विभेदकाे अन्त्य भएकाे घाेषणा गरिएकाे डेढ दशक बितेपनि जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आएकाे देखिँदैन। यद्यिप, दलित आयाेगमा भने न्युन संख्यामा विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरीहरु पर्ने गरेका छन्।

महालेखापरीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार याे वर्ष दलित आयाेगमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ५५ उजुरीमात्र दर्ता भएका छन्। जसमा दलित अधिकार हनन्का ४, गालीगलाैज र कुटपिटका ३६, अन्तरजातीय प्रेम विवाहका ४, हत्याका ३ र विविध ८ रहेका छन्।

जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी घटनाहरुकाे अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमकाे तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र पीडितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयाेग थप क्रियाशील हुनुपर्ने महालेखापरीक्षककाे सुझाव छ।