विगत केही महिनादेखि नेपालको सबै जसो अखबार, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बारेमा दैनिक रुपमा नै समाचार सम्प्रेषण वा भनौ बहस चल्दै आइरहेको छ। महाकाली सन्धिपछि यो स्तरमा राष्ट्रिय ध्यानआकृष्ट भएको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो विकाससँग जोडिएको कार्यक्रम हुनुपर्छ।
तर दुर्भाग्य, बहस जुन दिशामा अगाडी बढ्नु पर्ने थियो वा भनौ बहसमा जुन बिषयवस्तु वा प्रसंग समेटिनु पर्ने हो, बहस त्यतातिर नभई व्यर्थ बहकिएको छ ।
यति बेला एमसीसीको विषयमा नेपालभित्र बहस तीन कोणबाट भईरहेको छ। पहिलो एमसीसीको सर्मथनमा, दोस्रो एमसीसीको बिरोधमा र तेस्रो केही परिमार्जनसहित एमसीसीको हकमा।
सबैभन्दा पहिले एमसीसीको समर्थनमा कस्ता तर्क कसले राखिरहेका छन्। एमसीसीसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका, एमसीसीको बारेमा राम्रो जानकार वा एमसीसीको कार्यक्रम र कार्यसम्पादनको बारेमा मिहिनढंगले अध्ययन गरेका र देश विकासको मामिला अप्रसांगिक राष्ट्रियताको बिषय जबर्जस्ती छिराउनु हुदैन भनेर हेक्का भएका अध्येता एवम् जिम्मेवार नागरिकको तर्फबाट सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने विचार आएको देखिन्छ।
दोस्रोमा एमसीसीसँग गरिएको सम्झाैंता हुबहु त्यही रूपमा संसदले अनुमोदन गर्नु हुदैन तर त्यसमा केही सुधार गरेर आएको खण्डमा यति ठूलो आयोजना र सित्तैमा आएको आकर्षक सहयोगलाई अस्वीकार गर्नु हुदैन भन्ने मध्यमार्गी विचार राख्ने अर्को ठूलो अध्ययनशील समुह पनि सँगसँगै देखिन्छ।
तर एमसीसीको विरोध गर्ने पात्र र पक्षलाई नियालेर हेर्दा बडो उदेकलाग्दो र विड्म्बनायुक्त अवस्था देखिन्छ।
यसमा तथाकथित अभियन्तादेखि माओवादी पृष्ठभूमि भएका हार्डलाइनर नेता देव गुरुङका साथै नेकपाभित्र पनि सदाबहार विपक्षीका रूपमा परिचय बनाएका गृह तथा रक्षामन्त्री भइसकेका भिम रावलसमेत देखिन्छन्।
एमसीसीको विपक्षमा आवाज उठाउने पात्रलाई मोटामोटी रूपमा तीन समुहमा राख्न सकिन्छ। पहिलो, केही फरक अभिष्ट राख्ने र सम्भवतः कहीँबाट परिचालित यस्ता समुह सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय छन्। ती मध्ये केहीले राम्रो जानकारी प्राप्त गरेता पनि विरोध गर्नुपर्ने भएकोले जानाजानी बुझपचाएर विरोध गरेका छन्। केही वास्तविकताबाट बिल्कुलै अन्जान तर अरुका देखासिकी गरेर केही न केही भन्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा आफूलाई राखेका छन्।
यसभित्रको अर्को समुह साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतको दीक्षाबाट अविभुत कट्टरपन्थी साम्यवादी, जसले अमेरिका र भारतसँग जोडिएका हरेक कार्यको विरोध गर्नुपर्ने आफ्नाे नैतिक दायित्व ठान्छ ।
तर एमसीसीको विपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठूलो समुह, जो नेकपाभित्र ओली इतरपक्ष हुन्। जसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका वा गर्न सक्ने हरेक नराम्रो र राम्रो कामको समेत विरोध गर्नुपर्ने आफ्नो राजनीतिक दायित्व, लक्ष्य र कार्यक्रम बनाएका छन्। उनीहरूको प्रमुख उद्धेश्य कार्यक्रमको गुण वा दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नुभन्दा पनि ओलीलाई नराम्रो देखाउनु रहेको छ।
तिनको प्राथमिकतामा जनताको हित र देशको उत्थानभन्दा पनि सरकारको असफलता र ओलीको पतनमाथि रहेको देखिन्छ।
अव एकैछिन नेपालमा एमसीसीको हालसम्मको यात्रालाई फर्केर हरौं–सन् २०१२ को हाराहारीमा एमसीसीले नेपालमा रुचि देखाउन सुरु गरेको थियो। लगत्तै नेपाली विज्ञको संलग्नतामा अध्ययन गरी नेपालको आर्थिक विकासको बाटोमा प्रमुख तगारोको रूपमा रहेको विद्युतको पर्याप्त र नियमित आपूर्तिमा कमि र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको सल्लाहमा आफ्नो सहयोग कार्यक्रमको क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो।
बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने विषय:
१ बोर्ड र यसका अध्यक्ष वर्तमान अर्थ सचिवले राम्रो काम गरेको वा नगरेको?
२ एमसीए नेपालले गरेको विभिन्न नियुत्तिहरू सहि तरिकाले भएका छन् की छैनन्?
३ प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रमुख चुनौतिको रूपमा रहेको ‘राइट अफ वे’ मा परेका जग्गाहरूका मुवाब्जा निर्धारण र वितरण कसरी गर्ने?
४ भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि ‘क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’ निर्माण कुन आधार र ‘मोडालिटी’ मा गर्ने र यसको लागि भारतलाई उसको सिमाभित्र रहेको खण्ड समयमै निर्माण गर्न कसरी प्रोत्साहित गर्ने?
५ अर्बौ रकमको ठेक्का निर्धारण गर्दा निष्पक्ष, पारदर्शी र कसैले खेल्न पाउने गरिकन कसरी निर्धारण गर्ने?
६ तोकिएको पाँच वर्षमा ३ सय १२ किलोमिटरमा ४ सय क्व. क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन, तीनवटा सब–स्टेसन र पाँच खण्डमा रहेको ३ सयभन्दा लामो सडक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा स्तरोन्नति कसरी गर्ने?
७ जनस्तरबाट स्वःस्फूर्त उठ्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहले स्थानीयवासीले गर्न सक्ने व्यवधानलाई सम्बोधन कसरी गर्ने?
८ अर्वुद रोगको रुपमा रहेको नेपालको सुस्त कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी चुस्त बनाउने?
९ एमसीसीको बारेमा फैलिएको–फैलाइएको नकरात्मकतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
१० राष्ट्रिय महत्वका आयोजना भएता पनि योजना छनोटमा दुरदर्शिता अपनाइएको छैन। अधिकांश आयोजना भौगोलिक रूपमा पहाडमा केन्द्रित देखिन्छ। पाँचवटै सडकखण्ड पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरमा अवस्थित छन् र त्यसले मधेश केन्द्रित दललाई असन्तुस्ट बनाएको छ। संसद र सामाजिक सञ्जालमा देखिन सक्ने ती असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
