‘लक डाउन’ दायित्वबाट भाग्ने लाइसेन्स हुनु हुँदैन

‘लक डाउन’ दायित्वबाट भाग्ने लाइसेन्स हुनु हुँदैन

युवराज घिमिरे 

अति सुक्ष्म कोरोना  भाइरसले विश्वमा आतंक फैलाएको छ। यो स्तम्भ लेख्दा यसले ५ लाख ५२ हजार व्यक्तिलाई आफ्नो चपेटामा लिइसकेको छ, करिब १८० देशमा। २५ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। यसको अन्त कहिले र कुन रुपमा होला, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसका सम्भावित प्रभावबारे विश्वका विभिन्न भागमा आ–आफ्नै किसिमले वहस, विश्लेषण र निष्कर्ष निकालिएका छन्।

‘विश्व ग्राम’ (ग्लोबल भिलेज)को अवधारणदेखि अबको अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थामा र अर्थतन्त्रमा बजार वर्चश्वको अन्त यस्तै भविष्यवाणीमध्ये पर्दछन्। त्यस्तै यो महामारीमा ठूला, विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरु त्यत्तिकै असहाय बन्न पुगेका छन्, जति अविकसित र कमजोर मुलुकहरु। वैधानिक हैसियत प्राप्त सरकारहरुले आफ्ना नागरिकहरुको ‘अकाल मृत्यु’ रोक्न नसक्दा सरकार–नागरिक सम्बन्धबारे पनि नयाँ सोच बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ।

नेपाल हालसम्म तुलनात्मक रुपमा ‘नियन्त्रण’ भित्रै देखिन्छ। कठिन भौगोलिक सीमाले रोक्न नसक्ने भाइरसविरुद्ध सरकारले ‘प्रतिरोधात्मक’ रणनीति अपनाएको छ, मुलुकभित्र ‘लक डाउन’ र बाह्य जगतसँग सम्पर्क विच्छेदको घोषणा गरेर। यो आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यसले भोलि आम व्यक्तिको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, आर्थिक र उत्पादनका गतिविधि ठप्प हुँदा कोरोना आतंकपछिको मुलुक आर्थिक मन्दीको नियतिबाट कसरी बच्ला यी सबै विषयमा चिन्ता, चिन्तन र आवश्यक नीति तथा कदम उठाउन ‘लक डाउन’ले रोक्दैन। त्योसँगै पर्यावरणमाथि मानवजातिले गरेको अत्याचार पनि चिन्ता र बहसको विषय हुन पुगेको छ। तर, दुर्भाग्य नेपाल सरकार, नीति निर्धारक, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज ‘लक डाउन’मै रमाएको छ।

प्रकाशित मिति: Mar 27, 2020 22:10:19

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै