नेपालको नयाँ नक्सा जारी, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सिंह चढेर सवारी ?’

नेपालको नयाँ नक्सा जारी, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सिंह चढेर सवारी ?’

नेपालको क्षेत्रफल कति हो भनी सोध्यो भने अहिले स्कुल–कलेज पढ्ने विद्यार्थीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजत्तिको उमेर समूहले दिने एउटै जवाफ हुन्थ्यो– एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर । नेपालको तीन पुस्तालाई यही घोकाउँदै आइयो । यो क्षेत्रफलभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाविष्ट थिएन ।

हामीले विद्यालय पढ्दाको ‘महेन्द्रमाला’ मा नेपालको नक्सामा नेपालको क्षेत्रफलभित्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी थिएन । मेरा पिताजीले ‘राष्ट्रवादी’ राजा महेन्द्र जीवितै छँदा पढेको पुरानो शिक्षामा पनि यो भूभाग नेपालको नक्सामा थिएन । हाम्रो पुस्ताका विद्यालय जाने अधिकांशलाई अबोध छँदै शिक्षकले नेपालको नक्सा कोर्न लगाएका छन् । बाङ्गोटिङ्गो जस्तो भए पनि हामी प्रत्येकले देशको परिभाषा नबुझ्दै नेपालको चित्र कोरेका छौँ । अबोध बालकदेखि विद्वान भूगोलविद् सबैले कोरेको नक्सामा कालापानीबाहेकको भूभाग मात्र रहेछ । 

२०७७ जेठ ५ गते अपरान्हदेखि नेपालको क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर बढेको छ । अब हामीले विगतमा पढेजस्तो नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर होइन,  १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।
हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्‍यो । याे भूमि नछाड्ने प्रतिबद्धता हाे । यसले भारतलाई सन्देश दिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी दिएका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनअघि जेठ २ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’ सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्बाट पारित नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । 

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ लाई सहयोग गरेबापत पुरस्कारस्वरुप विसं १९१७ मा सुगौली सन्धिबाट गुमेको केही भूभाग– बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुकका रुपमा नेपाललाई फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन भारतको ब्रिटिश सरकारसँग सन् १८६० (विसं १९१७) को सन्धिपछि ‘नयाँ मुलुक’ थपेर नेपालको अहिले सीमा बाँधिएको हो । 
पश्चिम–उत्तरी क्षेत्रको सीमा भने विसं १८७३ मा नेपालका मुख्तियार भीमसेन थापाका पालामा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सुगौलीले कायम गरेको सीमा हो– ‘काली नदीपारिको भूभागमा नेपालले दाबी नगर्ने ।’ अर्थात्, लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको काली नदी सिङ्गै नेपालको हो । जुन क्षेत्रमा विगत ६८ वर्षदेखि भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाभित्र पर्ने उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालसम्म तिरो उठाउने र जनगणना गर्ने काम पनि भएको थियो तर २०१९ सालमा भारतीय सेनाको व्यारेक बसेपछि उक्त क्षेत्रमा नेपाल प्रतिबन्धित भयो । २०२७ सालमा नेपालका १७ वटा क्याम्प हटाइए पनि कालापानी क्षेत्रको भने हटाइएन । अनि भूमि पनि भारतीय नक्सामा हालियो । 

अब कूटनीतिक पहल

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ को बैठकले नीति–कार्यक्रमको दोस्रो वाक्य कार्यान्वयन गरेको छ– छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेर । अब नेपाल यसको जटिल पाटोमा प्रवेश गरेको छ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने । 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यस कारण निकै गम्भीर छ– यो देशको सीमांकन बदलेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय हो । सामान्यतः देशको सीमा कूटनीतिक तहको वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ सन्धिबाट फेरिन्छन् कि विगतमा युद्धबाट फेरिन्थे । तर, अहिले सरकारले विगतको नक्सामा छुटेको भूभागलाई समेट्न नक्सा बदलेको छ । हामीले नक्सामा समेटेको भूभाग भारतको नक्साभित्रको भूभाग भएकाले अबको पहल उसको नक्सा फेर्नमा गरिनुपर्छ । यसलाई सहज रूपमा लिएर विगतको गल्ती स्वीकारेर भारतले आफ्नो नक्सा नेपालकाे भूभाग कटाएर नयाँ जारी  गर्नुपर्छ । भारतले नक्सा नफेरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यसबारे जानकारी गराएर दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 

सुगौली सन्धि वा त्यसअघिका कालमा हुन्थ्यो भने यसलाई दुई देशबीच ‘युद्धको घोषणा’ को रुपमा लिइन्थ्योे तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो त छैन तर भारतीय पक्षको सहमतिबिना गरिएको नक्सा फेरबदलले अब यो दुवै देशको ‘इगो’ र ‘पोजिसन’ को विषय बन्ने छ । अब जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि नेपाल यसबाट पछि हट्न सक्ने छैन, न भारतीय पक्ष आफूले सीमा मिचेको स्वीकारेर पछि हट्न सहजै तयार हुनेछ । 

लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग पहिलेको नेपालको नक्सामा पनि रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । कुनै औपचारिक छलफल र वार्ताबिना नै नेपालका शासकलाई भित्रभित्रै दबाब वा प्रभावमा पारी उक्त भूभाव नेपालको नक्सामा मेटाएको र भारतीय नक्सामा थपेको खुल्न आएको छ । नेपालले आफ्नाे नक्सामा पुनः समेटेको नाभी, गुन्जी, कुटी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो । जो नेपाली भूभाग हाे । ०१९ सालदेखि भारतीय सेनाले कब्जा जमाउँदै आएकाे छ ।

यो क्षेत्र दुई देशको विवादित भूमि हुँदै होइन, नेपाली भूमिमा बलात् प्रवेश गरी भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको हो । त्यस भेगका अरु १७ वटा भारतीय सैनिक क्याम्प हटाउन पहल गर्दा राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रको एउटा क्याम्प राख्न दिँदाको परिणाम हो ।

शेरको सवार ?

सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वमन्त्री एवम् राजनीतिज्ञ जयप्रकाश गुप्ताले ‘ओली र देउवा दुवै बाघको सवारीमा’ भन्ने बिम्ब प्रयाेग गरेका छन् । सिंहमा सवार यात्रुलाई जस्तै यो यात्रा आरम्भ जोखिमपूर्ण त छ नै, अब यसबाट उत्रनु झन् जोखिमपूर्ण हुनेतर्फ यसले संकेत गर्छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सबै भारतीयका लागि यो कुरो अयोध्याको राम जन्मभूमिलाई पुनः बावरी मस्जिदमा परिवर्तन गर्नुसरह नै हुनेछ’, उनले लेखेका छन्, ‘यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र अब सबै नेपालीका लागि पनि यस विषयबाट सहज रूपमा पछि हटने अवस्था रहँदैन । यसमा अब ओली र देउवा दुवै बाघको सवारीमा छन् ।’

लिम्पयाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबारे सर्वदलीय बैठक गरी सर्वदलीय सहमति जुटाएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि साथमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि महन्थ ठाकुर पनि एकजुट छन् । भलै केहीकाे मुख र मनमा अलग कुरो हुनसक्छ । भारत माइती, मावली, ससुराली वा 'पितृथलाे' भएका केही अंगीकृत नेपालीको आवाज अर्थहीन हुने छन् । अनि दौरा–सुरुवाल, ढाका वा  भादगाउँले टाेपीकाे पहिरनमा सजिएर सत्ताप्राप्तिका लागि भारतीय ‘शक्तिपीठ’ मा गुपचूप धाउने नेकपाभित्रकै कतिपय ‘छद्मभेषी उपाषक’ को पनि मुख बन्द भएको छ।

पूर्वमन्त्री गुप्ताका अनुसार, नेपाल र भारतबीच वषौँदेखिको सीमा समस्या समाधान गर्न कार्यरत द्वि–देशीय प्राविधिक समितिको पनि औचित्य सकिएको छ । प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक तहको समझदारी कायम नहुञ्‍जेल यसको बैठक बस्ने छैन । उनी लेख्छन्, ‘अब भारत–नेपालका बीचको व्यवहार कसरी चल्ने हुन् ! यो सवाललाई थाती राखेर अब अन्य द्विपक्षीय अर्थ–राजनीतिको कूटनीतिक विषयहरू अगाडि बढाउनु किमार्थ पनि सहज हुने छैन ।’ 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, नेपालको सीमा ७१ ठाउँमा भारतद्वारा मिचिएको छ । कालापानी क्षेत्रबाहेक नवलपरासीको सुस्ता, इलामको पशुपतिनगर चाहिँ ठूला विवादका रुपमा चर्चामा छन् । सबै ठाउँका विवाद एकसाथ हल गनुपर्छ । नेपालको आधुनिक इतिहासमै  सबैले सरकारलाई साथ सहयोग गर्नु जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसै साता एउटा तथ्य सार्वनिक गरेका छन् । यदि नेपालका सरकारले भारतीय पक्षसँग आँखा जुधाएर समान हैसियतमा कुरा गर्ने साहस देखाए भने नेपालमा सरकार फेर्ने खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको भूभागमा अडान राख्यो भने संकटमा पर्नसक्ने उनको भविष्यवाणी छ । यसले जुन नेपालले गत तीन दशका व्यहोरेको तीतो यथार्थ हो । पञ्चायती व्यवस्थाको पतन पनि भारतीय नाकाबन्दीपछि भएको थियो । भलै त्यो नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रजातन्त्रप्राप्तिको पक्षमा थियो ।

सरकारले नेपालको नक्सा परिवर्तनको निर्णय त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला नेकपाभित्रै सत्ताउलटको प्रयास भइरहेको छ । दुई महिनाअघि भारतका राजदूत फेरिएर नयाँ राजदूत भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा अएपछि नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमा तीव्रता पाएको छ । यसकाे प्रत्यक्ष आभाष प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुमाथिकाे दबाब उनले आरु नेताहरुसँग पनि 'सेयर' गरेका छन् । अनि 'व्यालेन्स' गर्न समानान्तर शक्तिकाे प्रयाेग पनि गरेका छन् । 

सत्ताउलटको पूर्वआभाषकै कारण प्रधानमन्त्रीले दुई वटा अध्यादेश जारी गरे, आफ्नै पार्टीका नेतालाई ‘ग्रेट सक’ दिए । अमूक पार्टी फुटाउने कोशिश गरेर दक्षिणलाई पनि सन्देश दिए । ‘कोटेश्वर’ लाई समेत गुमराहमा राखी खुमलटारबाट सञ्चालन गरिएको सत्तापलटको योजना उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले असफल बनाइदिए पछि अहिले साम्य भएजस्ताे भएकाे छ । यो प्रयास जारी छ । अब याे खेलमा बाहिरी प्रयास बढे पनि ओलीकाे उचाइ चुलिँदा यहाँ मैदानमा देखिनुपर्ने खेलाडीका लागि प्रतिकूल परिस्थिति बनेकाे छ । सरकार ढाल्ने काेशिश गर्न केही समय कुरेर नयाँ  निहुँ झिक्नुपर्ने छ । त्यसबेला पनि कसकाे इशारा र के कारण ढाल्न खाेजेकाे भन्ने प्रश्नले असहज अवस्था नयाँ नक्सा प्रकरणले सिर्जना गरिदिएकाे छ । ओलीका लागि फेरि आन्तरिक बल बढेकाे छ ।

नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिपक्षी कांग्रेसले समर्थन गरेको छ । नेकपाभित्रका ‘विपक्षी खेमा’ का सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याएका छन् । यसले नाकाबन्दी ‘फेस’ गर्ने अडान राखेको बेलाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको उचाइ चुलिएको छ । तत्काललाई सरकार ढाल्ने खेल निष्तेज भएका छन् । यसअघि ‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका दुई सदस्यलाई अख्तियार लगाउने तयारी गरेको’ भन्ने खालका 'फेक' सूचनासमेत त्यहाँभित्र संप्रेषित गरिए । यसै भ्रमबारे माधवकुमार नेपालसँग भनाभन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै छाडेर हिँडे ।सचिवालयले स्थायी कमिटीमा लाने एजेण्डा र प्रस्ताव तयार गर्न नसक्दा स्थायी कमिटी बैठकसमेत अनिश्चित कालसम्मका लागि सरेको छ ।

नयाँ नक्सा प्रकाशनले सरकारविरुद्ध तत्काल खेल्न पार्टीभित्रका खेलाडीलाई पनि अप्ठेरो परेको छ । तर, अब सरकारविरोधी खेलमा ‘शक्तिकेन्द्र’ को साथ खुला रुपमा प्राप्त हुनेछ । सरकार ढाल्ने प्रयासले तीव्रता पाउने छ । नयाँ एजेन्डाहरु तय हुनेछन् । तर, चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणअघि सरकारविरुद्ध गरिएका टिप्पणी उक्त भ्रमणले निष्तेज पारेजस्तै नयाँ नक्साले पनि फेरि यसलाई निष्तेज पारेको छ ।  

अब सबै पार्टी र सरकारको साथ सरकारलाई जरुरी छ । नेपालमा दुईतिहाईनजिकको बलियो सरकार छ । यसलाई प्रतिपक्षको पनि तागत थपेको छ । यही तागतले सरकारले भारतसँग ‘डिल’ गर्ने छ । जुनसुकै सरकार बने पनि अबको नेपाली सरकार यो नक्साभन्दा पछि हटेर भारतसँग व्यवहार गर्न सक्ने छैन । पछि सरेमा त्यसको हिसाबकिताब जनताले गर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बिक्ने एजेन्डा हो– ‘राष्ट्रवाद’ । त्यो भूमि नेपाली थियो र नेपाली नै हो भन्ने भनाइमा यो सरकार मात्र होइन, नेपाल सधैँ अडिनुपर्ने बाध्यत्मक अविभारा यसपछिका सरकारकाे काँधमा पनि थपिदिएको छ । यसअघि भारतले सीमा  मिच्दा कुर्सी गुम्ने भयका कारण टुलु–टुलु हेरेर मौन बस्थ्याे–नेपाल सरकार । अब मौनता तोडिएकाे छ । कम्तिमा पनि समान सार्वभाैम देशकाे कदर गर भन्ने सन्देश पठाएकाे छ । अन्तर्राष्टिय जगतमा नेपालमाथि अन्याय भएकाे भन्ने सूचना प्रवाहित गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोष्ट्रमबाट भनेका छन्– ‘भारतको निशाना छापमा लेखिएको छ– सत्यमेव जयते ! हामी पनि त्यसमा विश्वास गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्छौं– सत्यमेव जयते !’

प्रकाशित मिति: May 20, 2020 20:17:51

प्रतिक्रिया दिनुहोस