 
                                            
                                        
                                     
                                 नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी–२ 
११ अप्रिल १९८९ मा नेपालका तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘काठमाडौंले भारतसँगको विशेष सम्बन्ध, जुन आर्थिक परनिर्भरतासँग सम्बन्धित छ, त्यो तोडन चाहेको छ। हामी एक देशसँगको मात्र निर्भरता कायम राख्न सक्दैनौं।’
२३ मार्चमा नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई कसरी पुर्नविचार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उब्जिएपछि भारतले नेपालसँग जोडिएको २१ मध्ये १९ वटा बोर्डर एक्कासी बन्द गर्यो। उसले कोलकाता बन्दरगाह मात्र होइन, उत्तरी सीमामा जोडिएको सबै नाका ठप्प पार्यो।
 भारत सरकार व्यापार तथा पारवहन सन्धि एउटै प्याकेजमा गर्न चाहन्थ्यो। तर, मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९७८ मा व्यापार तथा पारवहनको छुट्टाछुट्टै सन्धि भएको हुनाले नेपाल त्यसैमा अडिग थियो। मोरारजी देसाईको पालामा नेपालले व्यापार तथा पारवहनमा केही थप सुविधा पनि प्राप्त गरेको थियो।
भारत सरकार व्यापार तथा पारवहन सन्धि एउटै प्याकेजमा गर्न चाहन्थ्यो। तर, मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९७८ मा व्यापार तथा पारवहनको छुट्टाछुट्टै सन्धि भएको हुनाले नेपाल त्यसैमा अडिग थियो। मोरारजी देसाईको पालामा नेपालले व्यापार तथा पारवहनमा केही थप सुविधा पनि प्राप्त गरेको थियो। 
सन् १९८९ मा पनि नेपाल ‘मस्ट फेभरड–नेशन (सबैभन्दा मनपर्ने राष्ट्र)’ को स्टाट्स अनुसार भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न चाहन्थ्यो र विशेष सुविधाको माग गरिरहेको थियो। भारतीय अधिकारीले नेपालको प्रस्तावमा खासै वास्ता गरेनन्। र, मार्चको अन्त्यमा दुई वटा सम्झौंता समाप्त भएको अवधि पारेर भारतले अत्यावश्यक सामाग्री इन्धन, तेल, मट्टितेल तथा खाधान्न आयतमा रोक लगायो। 
भारतले दोस्रो पल्ट लगाएको नाकाबन्दीका कारण १ करोड ८० लाख जनसंख्या (त्यति बेला) भएको नेपालको जनजीवन अस्तब्यस्त भयो। करिब साढे ११ महिना भएको अघोषित तथा ४५ दिनको घोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले नपाउनु दुःख पाए। 
सन् १९८९ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका नरबहादुर बुढाथोकीले सन् २०१५ मा नागरिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘चीनसँग नेपालको बढ्दो कदमका कारण भारतले दोस्रो पल्ट नाकाबन्दी लगाएको हो।’

तस्बिरः नागरिक
यति बेला नेपालले प्राइभेट सेक्टरबाट पनि तेल किन्ने निर्णय गर्यो। यसबाट अतालिएको भारतले आर्थिक रूपमै नाकाबन्दी लगायो। 
‘५० प्रतिशत तेल तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी थियो। पाँचखालमा तेल भण्डारनका लागि डिपो बनाउन विश्व बैक तथा दाता राष्ट्रले न्युन ब्याजदरमा ऋण दिन मन्जुरी गरिसकेका थिए,’ बुढाथोकीले अन्तरर्वार्तामा भनेका छन्, ‘पाइप लाइन चीनको सिकात्सेबाट पहिलो किस्तामा र ल्हासाबाट दोस्रो किस्तामा ल्याउने तयारी थियो। भारतलाई यो कुरा थाहा भएपछि उसले अमलेखगञ्जबाट पाइपलाइन बिच्याउने प्रस्ताव ल्यायो। नेपालले अस्विकार गर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले राजा वीरेन्द्रसँग कुरा गर्न पनि खोजेका थिए। तर, संवाद भएन।’

यत्तिकैमा भारतीय नेताहरू नेपाल प्रवेश गरे र पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएर गएको केही दिनमै आन्दोलनले उग्ररूप लियो। यति बेला राजा वीरेन्द्रसँग कुरा गर्न भारतबाट गोप्य दूत आएको र उनले सुरक्षा, परराष्ट्र तथा जलश्रोत नीति भारतलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेको र यस बापत पञ्चायती व्यवस्था टिकाइदिने आश्वासन दिएको राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी बताउँछन्।
‘भारतबाट (भारतीय पूर्वविदेश सचिव) एसके (शैलेन्द्र कुमार) सिंह राजा वीरेन्द्रसँग कुरा गर्न आएका थिए। नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र तथा जलश्रोत भारतलाई चलाउन दिने लगायतका ५–६ वटा प्रस्ताव थियो। वीरेन्द्रले मानेनन्। देश बेचेर मलाई राजा हुनु छैन भनेर वीरेन्द्रले ठाडै अस्विकार गरे,’ नवराज भन्छन्।
भारतको मनसाय बुझेपछि राजा वीरेन्द्रले बिलम्ब नगरि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर तुरुन्त प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे। यसपछि नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भयो।

‘कृष्ण प्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको तेल भण्डारन नै नेपालको भण्डारण हो भने। यसपछि हामीले युद्ध हार्यौं। आन्दोलन ६ महिनापछि मात्र भएको भए भारतले २०७२ मा तेस्रो पल्ट नाकाबन्दी गर्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भनेका थिए।
२०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि दोस्रो पल्ट नाकाबन्दी लगाउनुको अर्को कारण चीनसँग हतियार किन्नु पनि रहेको तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बताउँछन्। सन् १९८८ को अगस्टमा नेपालले चीनसँग ‘एन्टी एयरक्राफ्ट गन’ खरिद गरेको थियो। भारतले यसलाई सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लंघनको रूपमा अथ्र्यायो। ‘कारण अरु पनि होलान। तर, चीनसँग हतियार किन्ने निर्णयले उनीहरू खुसी थिएनन्,’ चन्दले भने।
 सन् १९७८ मा भारतले पहिलो पल्ट डेढ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउँदा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री समेत रहेका नवराज सुवेदी दोस्रो पल्ट प्रतिबन्ध लगाउनुको खासै कुनै ठूलो कारण देख्दैनन्।  उनी त्यसबेला पञ्चायतमा दुई धारा–‘सफ्ट र हार्ड लाइन’ स्पष्ट रहेको बताउँछन्। र, ‘हार्ड लाइनर’ को प्रतिनिधित्व तात्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमानले गर्ने गरेको र उनको इमेज राष्ट्रवादी बनाउन खेलिएको भूमिकाको रूपमा लिन्छन्।
सन् १९७८ मा भारतले पहिलो पल्ट डेढ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउँदा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री समेत रहेका नवराज सुवेदी दोस्रो पल्ट प्रतिबन्ध लगाउनुको खासै कुनै ठूलो कारण देख्दैनन्।  उनी त्यसबेला पञ्चायतमा दुई धारा–‘सफ्ट र हार्ड लाइन’ स्पष्ट रहेको बताउँछन्। र, ‘हार्ड लाइनर’ को प्रतिनिधित्व तात्कालिन प्रधानमन्त्री मरिचमानले गर्ने गरेको र उनको इमेज राष्ट्रवादी बनाउन खेलिएको भूमिकाको रूपमा लिन्छन्। 
‘नेपालमा पहिलेदेखि भारत विरोधी भइयो भने राष्ट्रवादी होइन्छ भन्ने भ्रम छ। यो बेफ्वाँकको कुरा हो। न हामी भारत विरोधी हुने हो, न चीन विरोधी। प्रो नेपाली हुने हो’, उनी भन्छन्।
सन् १९८९ मा दोस्रो पल्ट नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउनुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी श्रीमती तथा भारतीय कांग्रेसकी पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धीमाथि भएको दुब्यवहारलाई पनि लिने गरिन्छ।
उनी आफ्नो श्रीमान राजीवसँग नेपालको भ्रमणमा आएको बेला पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहन्थिन्। तर, क्रिश्चियन भएको भन्दै उनलाई पशुपतिको दर्शन गर्नबाट रोकिएको थियो। ‘राजसंस्था र भारतको गान्धी–नेहरु परिवारबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध थियो। तर, यसलाई बिस्तारै बिगार्ने काम गरियो। राजीवसँग बिवाह गरेर भारतको मठमन्दिरमा पुजाआजा गर्न थालिसकेकी सोनियालाई क्रिश्चियन भनेर रोक्नुपर्ने म कुनै कारण देख्दिन्। तर, यहाँ बेकारमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्नबाट रोकियो,’ सुवेदी भन्छन्।
यस्तै भारतको दिल्लीमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारत सरकारले सार्क देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै देशका राष्ट्राध्यक्षलाई लञ्चको आयोजना गरेको थियो। यो लञ्च कार्यक्रममा पनि राजा वीरेन्द्र ‘प्रोटोकल’ नमिलेको भन्दै समावेश भएनन्। ‘यो घटनामा पनि राजीव खुसी थिएनन भनेर त्यति बेलै भन्ने गर्थे,’ सुवेदी भन्छन्।
सुवेदीका अनुसार सन् १९८९ अघिसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै राम्रो थियो। भारतले एक्कासी नाकाबन्दी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन। तर, नेपालको ढल्किँदो चीन नीति, दरबार र गान्धी–नेहरू परिवारबीच बढ्दो दुरी तथा उग्र राष्ट्रवादले काम गरेको उनको विश्लेषण छ।
***
 
                                    
                                        विवादमा नेपाली सेना, यस्तो छ इतिहास
 
                                    
                                        अन्तरिम सरकारमाथि बालेनको ‘छायाँ शासन’
 
                                    
                                        जेन–जीको नाममा नयाँ आतंक: ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा धम्की र दबाब
 
                                    
                                        ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
 
                                    
                                        ‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
 
                                    
                                        दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
 
                                    
                                        विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया