बालाजुमा गैरकानुनी रूपमा ३९ घर भत्काएको भन्दै राज्यमन्त्रीविरूद्ध स्थानीय आक्रोशित (भिडियो)

ईश्वरी राई

काठमाडाै‌ं

८ चैत २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजु पाइपासका स्थानीयहरूको घर नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले सहरी विकाश प्राधिकरणको नाममा ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्‍यो। 

तर, प्राधिकरणले अदालतको फैसलालाई बेवास्था गर्दै तीन वर्षपछि गत साउन २० गते चारवटा बुल्डोजरको सहयोगले बाइसधारा र बाइपास जोड्ने सडकको बायाँतर्फको घर एकाएक भत्कायो। प्राधिकरणले न यसका लागि सर्वसाधारणलाई सूचना नै दियो, न मुआवजा नै।

अहिले घरबारबहिन बनेका स्थानीयहरू सडक छेउकै पालमा सानासाना केटाकेटी बोकेर पालमा बस्न विवश छन्। काठमाडौंको तामक्रम अहिले बिहान ६ डिग्री छ। 

कोरोनाको महामारी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले चिसोमा कोरोनाको संक्रमण झन् भयावह बन्ने चेतावनी दिइरहँदा प्राधिकरणका कारण रातारात सुकुम्बासी बन्न विवश यी स्थानीयहरू दोहोरो मारमा परेका छन्। 

अदालतको निर्णय विपरित सडक विस्तारको चेपुवामा परेका स्थानीयहरू यही कारण आइतबारदेखि रिले अनसनमा बसेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ– प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा भत्काएको घरबापत क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने। 

प्राधिकरणले २० साउनमा २ सय प्रहरीको रोहवरमा ३९ घर भत्काएको थियो। अनसनमा बसेका ६६ वर्षीय भिमदेव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सडक स्तरोन्नतीको नाममा जबर्जस्ती घर भत्काएर हामीलाई घरबारबिहिन बनाइएको छ। यो ठूलो अपराध हो।’

२०६८ सालमा बालाजु बाइपासको सडक बिस्तारका लागि स्थानीयवासीसँग एउटा सहमति बनेको थियो। जसअन्तर्गत २०७२ सालमा बालाजु बाइपासका स्थानीयले मूलबाटोबाट दायाँ–बायाँ ७–७ मिटर छोड्ने आमसहमति भएको थियो।  

तर, त्यो नियम राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पूर्वतर्फको भागमा मात्र लागु गरिएको श्रेष्ठको आरोप छ। उनले पूर्वपट्टिको भाग मात्र ७ मिटर छोड्न लगाइएको तर पश्चिमतिरको ७ मिटर नछोडिएको बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘प्राधिकरणसँगको सहमति अनुसार पूर्वपट्टि बसोबास गर्ने हामीले ७ मिटर बाटो छोड्यौं। तर, पश्चिमपट्टि बसोबास गर्ने कसैले बाटो छोडेनन्। सरकारी निर्णयको पालना गर्दै ७ मिटर बाटो छोडेर हामीले घर बनाएको थियौं। त्यही घर अहिले भत्काएर प्राधिकरणले आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ।’

प्राधिकरणले यसअघि दिएको स्पष्टीकरणमा पूर्वपट्टि ७ मिटर छोडेर बनाइएको ३९ घरधुरी ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिएको दावी गरेको थियो। 

तर, उपत्यकाब्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष सुमन श्यामीले प्राधिकरणको तर्कमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। उनले बिएल नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै भने, ‘प्राधिकरणले ऐलानी भनेको जग्गा नम्बरी जग्गा हो। यसमा ठूलो राजनीति छ।’

संघर्ष समितिका सदस्यहरूले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धरका कारण यो सबै लफडा आइपरेको बताएका छन्। सडकको पश्चिमपट्टि राज्यमन्त्री मानन्धरका आफन्तहरू बसोबास गर्ने कारण त्यसतर्फको बाटो नभत्काइएको र आफ्नो जग्गालाई ऐलानीभन्दै भत्काइएको आरोप लगाए। 

पुख्यौंली घर नै त्यही भएको बताउने कृष्ण मानन्धर भन्छन्, ‘प्राधिकरणले कसरी हाम्रो जग्गा ऐलानी भन्न सक्छ। हामीसँग बाउबाजेदेखि यहाँको लालपुर्जा छ।’ उनले जग्गाको कर पनि तिर्दै आएको बताए। 

आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि २०७२ सालमा बाटो विस्तारका लागि जग्गा दिएको भिमदेव श्रेष्ठले बताए। यतिबेला प्राधिकरणले सडक विस्तारका लागि क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराएको थियो। 

‘त्यतिबेला सडक विस्तार गर्दा ७ मिटर छोडेबापत प्राधिकरणले ३ लाख २२ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। यदी त्यो हाम्रो जग्गा नभएको भए प्राधिकरणले किन रकम उपलब्ध गरायो। र, अहिले कुन प्रमाणको आधारमा हाम्रो जग्गालाई ऐलानी भनिरहेको छ,’ श्रेष्ठले प्रश्न उठाए। 

बाउबाजेको पालादेखि बसोबास गर्दै आएको घरलाई आफ्नो होइन भनेकोमा उनीहरूको ठूलो आपत्ति छ। ‘राज्यमन्त्री रामवीर यहाँको वडा अध्यक्ष हुँदा उनले हामीलाई यहाँको वासिन्दा भएको पत्र दिएका थिए। अहिले उनी राज्यमन्त्री भएपछि हामी स्थानीय होइनौं भनेर कसरी भन्न मिल्छ?’ कृष्ण मानन्धरले प्रश्न उठाए। 

राज्यमन्त्री र प्राधिकरणका कारण आफूहरू सुकुम्बासी बनेको बताउने उनीहरू अन्यायमा परेको बताउँछन्। हाल संघर्षमा रहेका स्थानीय बालाजुबासीहरू गोली ठोकेर मारेपनि आफूहरू न्याय नपाउँदासम्म नहट्ने बताउँछन्। 

संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सरकारले आफ्नो माग तत्काल सम्बोधन नगरे बिरोधको कार्यक्रम झन् उग्र भएर जाने बताएका छन्।

प्रकाशित मिति: : 2020-11-26 16:33:00

प्रतिकृया दिनुहोस्