रवीन्द्र घिमिरे
बजेट बन्ने सयममा सधैंजसो बहसमा नछुट्ने विषय हो कृषि क्षेत्र, तर चर्चा गरेजस्तो काम कहिल्यै हुँदैन । यो पटक चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटमा के अपेक्षा गर्ने त ?
कृषि विज्ञहरु जननिर्वाचित सरकारले समेत हेलाहोचो गरेको कृषि क्षेत्रलाई कामचलाउ सरकारले गतिला कार्यक्रम दिने अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँछन् ।
कृषिविज्ञ मदन राई पञ्चायकालदेखि नै किसानमुखी भन्दा कार्यकर्ता र कर्मचारीमुखी बजेट आउने गरेको बताउँछन् । ‘चुनावको बेला आउने बजेटले यस्तो दुष्चक्र के तोड्ला र,’ उनी भन्छन्, ‘किसानले मलसम्म पाउँदैनन्, कृषि अनुदान नेता–कार्यकर्ता र कर्मचारीकै चङ्गुलमा भएका बेला ठूलो आशा नगरौं ।’
उत्पादन बढाउने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राईले बताए । कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले आफैं आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाएको वर्षौं बितिसकेको छ । गत वर्ष पनि सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’को उद्घोष गरेको थियो ।
कोरोना महामारीले धेरैको रोजगारी गुमेपछि कृषिलाई उठाउनुको विकल्प नभएको चर्चा गरिएको थियो । सबैले विदेश र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउने नीति कार्यान्वयन हुनपर्ने बताएका थिए ।
तर, न चर्चा गरिएजस्तो नीति आयो, न त बजेट र कार्यक्रम । बरु गत वर्ष किसानले इतिहासकै चरम मल अभावको समस्या भोग्नुपर्यो, उखु किसानहरु भुक्तानी माग्दै काठमाडौं आउनुपर्यो । महामारीले बजारमा पारेको प्रभावको मार पनि उनीहरुले नै खेप्नुपर्यो ।
कृषकले उत्पादन बढाउन नसक्ने, उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने र भारतबाट भने कृषिजन्य उत्पादन आयात भइराख्ने अवस्था छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी यसपालि सरकारले बजेट ल्याउँछ त ?
बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएका कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु कृषिको बजेट तथा कार्यक्रम यसपालि पनि कर्मकाण्डी नै आउने बताउँछन् । ‘नियमित भन्दा फरक कार्यक्रम आउने अपेक्षा नगर्दा हुन्छ,’ उनीहरुको भनाइ छ ।
