नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्चकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न मेयर्स फोरमकाे माग
सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सरकारका निकायहरुले जमिनको कित्ताकाट, खरिद बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण, धितो कायमजस्ता कारोवारसमेत हुँदै आएकोमा हाल अदालतकाे फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट सर्वसाधारण विमुख हुने अवस्था सृजना हुने फोरमले जनाएकाे छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं