प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै जुम्लामा मतपेटिकाको सुरक्षाबारे सरोकारवालाहरूबाट चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

विगतमा बुथ कब्जादेखि मतपेटिका नदीमा बगाएकोसम्म आरोप लागेका व्यक्तिहरू यसपटक उम्मेदवार बनेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले मतपेटिकाको सुरक्षामा चासो राख्न थालेका हुन्।

विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरूका अनुसार नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका माओवादी पृष्ठभूमिका नरेश भण्डारी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेपछि विगत दोहोरिन सक्ने आशंका हुन थालेको हो।

भण्डारी कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका उनीमाथि निर्वाचनमा धाँधली गर्ने गम्भीर आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। युद्धको समयदेखि हालसम्मका उनका लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्तिले उनीमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेको छ। खासगरी युद्धमा हत्या हिंसाका घटनादेखि शान्ति प्रक्रियापछि पनि मतपत्र बगाउनेसम्मको उपद्रो हेर्दा उनीसँग विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरू ढुक्क छैनन्।

उनीमाथि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावको बेला मतपेटिका नदीमा बगाएर चुनाव बिथोलेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यतिबेला धेरै स्थानमा बुथ कब्जा र मतपेटिकाको सुरक्षा चुनौती सम्बन्धी घटनाहरू भएका थिए।

यसपटक पनि सोही समूहबाट बुथको सुरक्षामा चुनौती थपिएको सुरक्षा निकायको आँकलन छ। विपक्षी दलका स्थानीय नेताहरूले समेत मतपेटिकाको सुरक्षाबारे चासो राख्न थालेका छन्।

‘विगतमा मत पेटिका बगाउन सक्नेले अब मत पेटीका कब्जा गर्न के बेर? यसो हेर्दा उनी तीन तहको सुरक्षा संयन्त्रलाई चक्मा दिने रणनीति छन् भनेर अनुमान लगाउन बेर लाग्दैन,’ जुम्ला एमालेका एक नेता बताउँछन्।

विगतमा भएको घटनाले उनको राजनीतिक चरित्र र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको, अहिले फेरि त्यही पृष्ठभूमिका आधारमा बुथ कब्जा र मतपेटिकामाथि एक समूहले धावा बोल्न सक्ने चर्चा बाहिरिनुले आम नागरिकमा असुरक्षा र आशंका पैदा गरेको छ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेकै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन हो। जनताले आफ्नो मत स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो। 

यसपटक पनि मतपेटिकाको सुरक्षामा विगतजस्तै सुरक्षा चुनौती आए यसले केवल एक क्षेत्र वा एक निर्वाचनलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्।

यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले सुरक्षा संयन्त्रलाई छल्न सक्ने योजना बनाइरहेको, र भविष्यमा साँच्चै व्यवहारमा देखिए त्यसको अर्थ वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी छैन भन्ने हो। तीनै तहको सुरक्षा संयन्त्रलाई कुनै व्यक्ति विशेष वा राजनीतिक दलले चक्मा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई उजागर गर्ने छ। र निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ,’ एमालेका ती नेताले भने।

यस्ता प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगबीचको समन्वय कति बलियो छ भन्ने विषयमा पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

बुथ कब्जा गर्नु भनेको भौतिक रूपमा मत पेटिका नियन्त्रणमा लिनु मात्र होइन, मतदाताको अधिकार हनन गर्नु हो। डर, दबाब र धम्कीका माध्यमबाट मतदातालाई आफ्नो इच्छाविपरीत मतदान गराउन बाध्य पार्नु लोकतन्त्रकै हत्या हो। 

‘विगतमा यस्तो कार्य गर्न सक्नेले भविष्यमा पनि यस्तै गतिविधि नगर्ला भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ?’ यही प्रश्न अहिले आम जनमानसमा घुमिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका अझ जिम्मेवार बन्नुपर्छ। संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, जोखिम मूल्यांकन, कडा अनुगमन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालन अत्यन्त आवश्यक छ। 

केवल सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूको तालिम, निष्पक्षता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई अनुशासनमा राख्ने दायित्व लिनुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सचेत मतदाताको भूमिका पनि यसमा कम महत्वपूर्ण छैन। यस्ता सम्भावित गैरकानुनी गतिविधिबारे समयमै आवाज उठाउनु, प्रमाण संकलन गर्नु र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनु लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नागरिक कर्तव्य हो। मौन बस्नु भनेको गलत कार्यलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गर्नु सरह हो।

अन्ततः, चुनाव जित्नका लागि जस्तोसुकै उपाय अपनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा कसैलाई फाइदा दिँदैन। यसले समाजमा अविश्वास, द्वन्द्व र अस्थिरता मात्र बढाउँछ। 

त्यसैले उच्च तहको सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नु, पारदर्शिता कायम गर्नु र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु आजको आवश्यकता हो। यदि राज्य र समाजले समयमै सचेतता नअपनाए, भने लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ र त्यसको मूल्य अन्ततः आम जनताले चुकाउनु पर्नेछ।