नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार दलितविहीन बनेकाे छ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले साेमबार गठन गरेकाे २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायबाट कुनै व्यक्ति पनि समेटिएनन्।

एमाले-नेपाली काँग्रेसलगायत पार्टीहरुकाे समीकरणमा बनेकाे याे सरकारमा सुरुवाती चरणमा कम्तिमा दुई जना मन्त्री दलित समुदायकाे हुने भनिएतापनि अन्तिम समयमा काेही पनि समेटिएनन्।

काँग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले मन्त्रीहरुकाे नाम टुङ्याउनका लागि मापदण्ड बनाएका थिए। जसमा समावेशीताकाे विधि अपनाइने उल्लेख थियाे। तर, कार्यान्वयनमा त्याे हुन सकेन।

एमाले पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एकमात्र दलित सांसद छविलाल विश्वकर्मालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकाे थियाे। यद्यपि, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई उक्त मन्त्रालय दिन मानेनन्।

त्यसपछि विश्वकर्माले भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमध्ये एउटा दिएमा जिम्मेवारी लिने भनेका थिए। र, उनलाई त्याे मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पनि दिन ओली तयार भएनन्।

अनि, अन्तिम समयमा आएर छविलालले मन्त्री नबन्ने घाेषणा गरे।

ओली बाहिर उठ्न सक्ने विराेधका आवाज बन्द गर्न छविलाललाई कुनै एउटा सामान्य मन्त्रालय दिने साेचमा थिए। तर, पार्टीकाे सचिव पदसमेत सम्हालेका छाविलालले ओलीले दिन चाहेकाे दयाकाे पद नसम्हाल्ने घाेषणा गरिदिए।

त्यस्तै काँग्रेसबाट सह-महामन्त्री जीवन परियार मन्त्री हुने लगभग निश्चितजस्तै थियाे। तर, उनकाे नाम पनि अन्तिम समयमा आएर शेखर-गगनले काटिदिए।