बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक परिषदसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
इजलासले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ।
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
प्रतिक्रिया