बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक परिषदसहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
इजलासले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको छ।
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया