गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त गर्ने एउटा प्रतीज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बालविवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल तथा बेस नेपालका प्रतिनिधि तथा बालबालिका माझ उनले प्रतीज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सिङ्गो देशले नै कानुनी रुपमा बालविवाह अपराध भनेर परिभाषित गरे पनि प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अझैसम्म बालविवाह हुँदै आएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरे पनि कानुनी रुप दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियोे।

‘बालविवाह कानुनीरुपमा अपराध हो र यसको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौ। कानुनहरू बनिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले एन बनाएर काम गर्दैछन। प्रदेश सरकारले पनि चाडैं कडा कानुन ल्याउने छ।’

गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि ११.९ प्रतिशत बालविवाह छ। हस्तमक्षर समारोहमा सामाजिक अभियान्ताहरू बालकृष्ण पाण्डे, डा. गंगाधर अधिकारी, गण्डकी सरकारका सचिवहरू, विद्यार्थी, बालविवाह प्रभावित बालबालिका, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा बेस नेपालका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए।

हस्ताक्षरका क्रममा अभियान्ता पाण्डेले बालविवाह मुक्त विश्व अभियानका बारेमा प्रकाश पारेका थिए र मुख्यमन्त्री पाण्डेले अभियानमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको सुरुवात गरेका थिए। त्यसपछि संघीय महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात गरेका थिए।

विश्वव्यापी यो अभियान नेपालसहित ३ महादेशका करिब ३९ राष्ट्रहरूमा सञ्चालित छ।