संघीय संसद अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अतिक्रमणमा परेका नेपालका भूमि समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अतिक्रमणमा परेका नेपालका भूमि समेटेर तत्काल नक्सा प्रकाशन गरी शिक्षण संस्था, कूटनीतिक नियोग र सरकारी कार्यालयमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति निरुदेवी जैरुको अनुमतिमा समिति सदस्य भिम रावलले निर्देशन पढेर सुनाए। यस्तै, दार्चुलाको खलंगाबाट कालापानीसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो तत्काल निर्माण सम्पन्न गरी थप निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अतिक्रमणमा परेका भूमिमा रहेका जनताको एकीकृत सेवा सुविधा दिन पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले भारतसँगको सीमाना कालापानीमा सुविधायुक्त प्रहरी चौकी निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भूमि र बजेट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सीमा स्तम्भको वर्तमान अवस्थाबारे तथ्यांक एकीकृत गर्न र भत्किएका स्तम्भ पुर्ननिर्माण र बाँकीको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
समितिले अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सम्बन्धित देशसँग छलफल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सांसद रावलले जानकारी दिए।
समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,वन तथा वातवरणमन्त्री शक्ति बस्नेत,परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भूमि,व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याललाई बोलाइएको थियो। बैठकमा उनीहरुले सीमाका बारेमा नेपालको अडान कायमै रहेको धारणा राखेका थिए।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले नेपालको भूमि फिर्ता तथा नेपालको भूमि भारतीय नक्सामा परेको बिषयलाइ थप गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले आगामी कदम चाल्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
