अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘अनुचित कार्य’ को कसुरमा कारबाही गर्ने आफ्नो पहिलेको अधिकार पुनर्बहाली गरिनुपर्छ भन्ने मागदोहो-याएको छ।
सो कसुरको अनुसन्धान गरीसार्वजनिक पदाधिकारीउपरविभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउने साबिकको उसको अधिकारलाई वर्तमानसंविधानले खारेज गरेको हो।निजी वा गैरराज्य क्षेत्रमा हुने आर्थिक अपचलनलाई पनि भ्रष्टाचार मानी आयोगले कारबाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उसको प्रस्तावलाईबेमनासिबर लोकरिझ्याइँको प्रस्तावभनीयसै शृंखलाको अघिल्लो (माघ १३को) आलेखमा छलफल भइसकेको छ।
