लोकान्तर
लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सालाई देशको निशाना छापमा समावेश गरेर त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत नेपालले संवैधानिक रूपमा अंगीकार गरेको अवस्थामा सरकारले अब कूटनीतिक चातुर्य र सबलता देखाउनुपर्ने भएको छ ।
भारतले भोगचलन गर्दै आएको उक्त भूभाग नक्सामा समावेश गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, ती भूभागमा नेपालको धरातलीय उपस्थितिका लागि परिणाममुखी वार्ता गर्न पनि जरूरी छ । संविधान जारी गरिएको वेलामा भारतले सरकारले त्यसको संज्ञान लिएको (नोटेड) भनी वक्तव्य जारी गरेको थियो भने अहिले संविधान संशोधन गर्दा पनि नोटेड भनेको छ ।
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
प्रतिक्रिया