असफल सरकार र कोरोनाका बीच बडादसैं

नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएका बेला हिन्दुहरुको महान् पर्व बडादसैं सुरु भएको छ। यसपालि दसैं आयो, तर यो नितान्त एकाघरको पारिवारिक पर्वका रूपमा मात्र आयो। समाजलाई जोड्ने पर्वका रूपमा होइन!  दसैंले परम्परा, धर्म र संस्कृतिक मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक महिमा पनि बोकेको छ। 

एक छाक मिठो खाने र राम्रो लुगा लगाउने मात्र होइन, सिंगो देशलाई एकताबद्ध बनाउने काम पनि दसैंले गर्छ। मान्यजन र ठूला बडाबाट आशीर्वाद थाप्ने र सानाप्रति माया र स्नेह गर्ने पर्व पनि हो दसैं। तर, यतिबेला सिंगो देश कोरोनाले आक्रान्त छ। आर्थिक क्षेत्र जर्जर छ। विकास, निर्माण लगभग ठप्प छ। उद्योग, कलकारखाना प्रभावित छन्। जनता बेखर्ची बनेका छन्। एकातिर रोगको त्रास, अर्कोतर्फ आर्थिक अभाव। मानव जीवन नै संकटमा पर्ने खतरा देखा पर्दैछ। 

कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई अहिलेको दसैं जो जहाँ छ, त्यहीँ मनाउन सार्वजनिक रुपमा आग्रह गरेको छ। 

२०१९ डिसेम्बरदेखि कोरोना महामारी सुरु भयो। छिमेकी चीनमा महामारी सुरु भई फेब्रुअरीमा भारतमा संक्रमण देखिँदा त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो। मार्चसम्म कोरोनासँग कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुरा प्रकाशमा आएको थियो। कोरोना सामना गर्न निरोधात्मक र उपचारात्मक दुई तयारी आवश्यक पर्छन्। निरोधात्मक तयारीमा सरकारले बन्दाबन्दीको निर्णय ठिक समयमा गरेको भए तापनि परीक्षण, सम्पर्क अनुरेखण, क्वारेन्टाइन बन्दोबस्ती आदिमा ध्यान दिएन। फलस्वरूप अहिले महामारी भयावह बनेको छ। 

कोरोना महामारीले जनता छट्पटाइरहेका बेला जिम्मेवार राजनीतिक दल र सोही दलको सरकार जनताका दुःखमा मल्हमपट्टी लगाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफैबीच झगडा, लुछाचुडी तथा सत्ता–संङ्घर्षमा रमाउनु र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित हुनुले उसले लिएको नीति, जनताप्रति गरेको प्रतिवद्धता र कम्युनिष्ट चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ। 

सु–शाषन र विकासको आफ्नै बाचा कार्यान्वयनमा चुकेको यो सरकार पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको छ। झन्, नागरिकको कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले संविधानले नै मौलिक हकका रुपमा राखेको स्वास्थ्यको अधिकार कुण्ठित गरेको छ। 

यो निर्णयमार्फत् सरकारले आमनागरिकको भावना तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत मिचेको छ। यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन। यतिखेर मुलुकमा नेकपाको करिब दुई तिहाईको सरकार छ। भन्डै दुई तिहाई मत प्राप्त वर्तमान नेकपाको सरकार जनादेशको जगमा इतिहासकै बलियो सरकार हो। एकातर्फ आज मुलुकका अगाडी चुनौतीका चाङ छन् भने अर्कोतर्फ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को कारण नेपाल पनि आक्रान्त छ। 

कोरोनाको महामारीले सबै नागरिकलाई भयभित र त्रसित बनाएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको कारण पहिरो र बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। नागरिक रोग र भोगबाट त्रसित हुँदा पनि सरकार भने कछुवाको तालमा हिँडिरेहको छ। 

सिंहदरबारको कुर्सीबाट सरकारका मन्त्रीहरु अनियमितताको रसास्वादन गरिरहेका छन् भने बालुवाटार नेकपाको पार्टी कार्यालयमा परिणत हुँदै शक्ति मोचनको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ। 

अहिलेको महामारीमा कसरी जुट्ने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक पुनःउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नै छैन।

प्रधानमन्त्री को बोलि जीविकाका लागि विदेश जानु नपर्ने, कोही भोकै बस्नु नपर्ने, उपचार नपाएर कोही मर्नु नपर्ने, झुपडीमा कोही बस्नु नपर्ने, बाढीबाट बिस्थापित हुनु र मर्नु नपर्नेलगायतका गुलिया वचन सुनेर अधिकांश नेपाली सुनौलो युगको कल्पनामा थिए। सम्पत्ति थुपार्नुपर्ने पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त प्रधानमन्त्रीले लोभ, लालच, मोह नगरी सुशाषन कायम गर्नेछन् भन्ने अभिलासा थियो। इमान्दारिताका साथ प्रयत्न गरेको भए जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न कठिन पनि थिएन। 

२०७७ आजसम्मको अवधि व्यतीत गरेको सरकारको मूल्यांकन गर्दा नेपालीले आशा गर्ने ठाउँ छैन।  राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमा सीमित छ। बेरोजगारी बढेको छ। कृषि उत्पादन घटेको छ, औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सरकारसँग देश विकासको नीति र दूरदृष्टि रहेनछ। जलविद्युत्, मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार र बेथितिले पर पर धकेलिँदै लागत बढाइरहेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन अत्यावश्यक सिँचाइका आयोजना पनि कछुवा गतिमा छन्। नयाँ आयोजनाको सुरुवात नै छैन। नयाँ उद्योगको स्थापना शून्यप्रायः छ। सुरु हुन खोजेका विदेशी लगानीका उद्योग पनि सरकारी कामको ढिलासुस्ती र कमिसनप्रियताले सुरु गर्न सकेका छैनन्। 

वाइड बडीमा मात्र नभई सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, न्यारोबडी जहाज, महामारीमा ओम्नी भ्रष्टाचार, यति होल्डिङ आदिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले उनी भ्रष्टाचारको नाइके नै भएको देखाउँछ। बालुवाटार जग्गामा त अख्तियारबाट अनौठो निर्णय गराइयो। दोषीले बदमासी गरी हत्याएको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति दिलाइयो। कृषिप्रधान देशमा खेतीको समयमा किसानले रसायनिक मल र बीउ पाउँदैनन्। ऊखू किसानले समर्थन मूल्य पाएका छैनन्। बिचौलिया र व्यापारी मोटाएकै छन्। तर यी सबै कुराप्रति सरकार जिम्मेवार देखिदैन। 

व्यवसायीको इमान डगमगाएका कारण बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक छैन, जसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन्। तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, गुणस्तर राम्रो नहुने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनामार्फत ठगी गर्ने धन्दा निर्बाध चलिरहेको छ। नियामक निकाय निष्प्रभावी हुँदा त्यस्तो धन्दा फस्टाएको छ।

बजारमा त्यस्तो कुनै क्षेत्र भेट्न मुश्किल छ, जहाँ उपभोक्ता मर्कामा परेका नहोऊन्। स्वतन्त्र बजार प्रणालीले बलियो ढंगले काम गर्न नसक्दा नुनदेखि सुनसम्म, मूल्य र गुणस्तर दुवैमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको दोहोलो हुँदै आएको छ। कार्टेलिङ र सिण्डिकेटको मारले पनि उपभोक्तालाई थिचेको छ। देशभरिको यातायात प्रणालीको सिण्डिकेटको जालो यति जब्बर छ, नियम र मापदण्ड कार्यान्वयन नभएर कागजको खोस्टो बन्न जान्छ। एकपछि अर्को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू भइरहेका छन् । 

कालीकोटमा अन्तरजातीय विवाहको प्रयासमा नवराजलगायत ६ जनाको हत्या भयो । दलित भएकै कारण रूपन्देहीकी अंगिरा पासी मारिइन् । शम्भु सदा र विजय रामहरू प्रहरी हिरासतमै मारिए । यस्तै, अनेक दलितमाथि हिंसात्मक घटनाहरू निरन्तर भइरहेको सर्वविदितै छ । शम्भु सदा, विजय रामको घटनामा महिनौँ संघर्षपछि जाहेरी दर्ता भयो तर अभियुक्तहरू पक्राउ परेनन् । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका घटनाको उजुरी दर्ता, छानबिन, दलितको हकहित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय दलित आयोग अझै विघटित अवस्थामा छ । 

देशमा सरकार, न्यायालय र प्रहरी प्रशासन छ, तर न्याय पीडितका पक्षमा छैन। निर्मला पन्त यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। हत्या भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, उनले न न्याय पाउन सकेकी छन्, न त उनका हत्यारालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्न सकेको छ। बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध वृद्धि भइरहनुमा राज्यको असंवेदनशीलता, न्यायालयमा पैसावालाकै हालीमुहाली र प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपनले भूमिका खेलेको छ!  

महिला हिंसाभित्रको सबैभन्दा क्रूर, अमानवीय र कारुणिक दृश्य हो बलात्कार। यो शब्दले नै जोकोही को पनि आङ सिरिंग हुन्छ। त्यसमाथि दिनहुँजसो हुने यस्ता घटनाको समाचार सुन्नु र पढ्नुपर्दा झनै बालिका कहींकतै सुरक्षित छैनन् भन्ने वास्तविकता प्रकट हुन्छ। सुशाषन छैन, सुरक्षा छैन, महिलालाई सुरक्षा,  गरिबलाई अन्न छैन र युवालाई रोजगारी छैन। अब आएर कोरोनाको उपचार नि छैन। छ त केवल भ्रस्टाचार, नातावाद, कृपावाद, यतिवाद, ओम्नीवाद। 

के यो सरकार केवल बाजा बजाउनको लागि मात्र होरु जनता एक छाक खानका लागि टुँडिखेलमा लामबद्ध छन्। केही महिनाअघि भारतबाट घर फर्कने लर्को, फेरि अहिले आफ्नो परिवारलाई पाल्न र आफू पालिनको निम्ति भोको पेट र परिवारसँग विछोडिँदै दर्दका आँशु चुहाउँदै पुनः युवा जगत कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमणको भुङ्ग्र्रोमा हाम फाल्न दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा भारत गइरहेका छन्। 

महामारीबाट कसरी बच्ने र बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भनेर नेपाली जनता छटपटाइरहेका छन्। तर सरकारको रवैया भने सत्ता र स्वार्थमा मात्र सीमित छ। कैलालीको भारतीय सीमामा मारिएका असई गोविन्द विक माथिको आक्रमण देशका प्रधानमन्त्री त के प्रहरी प्रशासन हेर्ने केन्द्रिय गृहमन्त्री अनि प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रीले दुई शब्द व्यक्त गर्ने समयसमेत निकाल्न सकेनन्। अझ भनौं, आवश्यकता नै देखेनन! 

 देश का विभिन्न ठाउँमा अछाम ,सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, दैलेख, कालिकोट लगायत जिल्लाजिल्लामा आएको पहिरोमा सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घर(परिवार पहिरो प्रकोपले विस्थापित छन, तर सरकार हेलिकप्टरमा अटाउने जति आफ्नो समूह कार्यक्रता लिएर भाषणबाजीमा मस्तमौला छ! 

भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन खोरी, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको नीजिकरण र माफियाकरण बेरोजगारी र भोकमरीले आम जनतामा यो सरकारविरुद्धको आक्रोस क्रमशः चरम उत्कर्षतिर जाँदैछ। मुलुकमा बढ्दो कोभिड–१९ को संक्रमण, बाढीपहिरोबाट भएको धनजनको क्षति, हत्याहिंसा र बलात्कारको डरलाग्दो श्रृंखला, भोग र रोग थाम्न नसकेर आत्महत्या गर्न पुगेका नेपाली नागरिक, सामान्यजनका लागि राहत प्याकेज नदिँदा एक प्याकेट खानकै लागि टुँडिखेलमा लामवद्ध जमात, कृषि प्रधान देशमा मल बीउँ नपाएर छटपटिएका किसान, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचका लागि गरिएको डा। गोविन्द केसीको सत्याग्रह र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीका बीच वर्तमान सरकार मस्त छ! 

निर्वाचन हारे पनि सांसद र मन्त्री बन्ने नेपाली राजनीतिभित्र वर्षौंदेखि हुर्किइरहेको विकृतिको शृंखलामा फेरि नयाँ अध्याय थपियो ।  जे होस हाम्रो सरकारले तथ्य र तथ्यांकमा व्यापक हेराफेरी गर्नमा  महारथ हासिल छ। खतिवडा हुन्जेल गरिबी लुकाए, भानुभक्त ले मृत्यु लुकाउँछन्, योगेश भट्टराई हवाई जहाजको भाडाको हिसाब लुकाउँछन् र सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्रीले ठग फटाहा जति सबैलाई जनताको नजरबाट लुकाउन डोकोले छोपेर राख्छन! 

मुलुकमा थुप्रै श्रमिकहरु बेरोजगार छन् भने ठूलै संख्यामा विदेशिएका नेपाली बेरोजगार भएर नेपाली भित्री रहेका छन्। तर तिनीहरुलाई रोजगारी दिने सरकारसँग कार्ययोजना छैन। 

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली देशका विभिन्न नाकामा विगत वर्षहरूमा दसैं आउनुभन्दा दुई साता बाँकी रहँदा मजदूरी गर्न भारत गएकाहरू आ–आफ्नो थातथलो फर्किने लर्को यसपटक भारत मै फर्किरहेको छ। 

यसपटक उनीहरू चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ज्यानको बाजी थापेर फेरि भारत जाँदैछन्। रोगभन्दा ठूलो भोकमरी हुन्छ भन्ने यसले देखाएको छ। कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमणको डरले चैतमा गरिएको लकडाउनको समयमा उनीहरू ज्यान जोगाउन भारतबाट स्वदेश फर्किए। उतिबेला (चैतको लकडाउनको समय) सीमामा स्वदेश फर्किने लर्को नै थियो। 

सरकारले नाका बन्द गरेका कारण कतिपय नागरिक महाकाली नदीमा हेलिएरै पनि स्वदेश फर्किए। त्यस्ता असहाय एवं आफ्नो थातथलोको मायाले आएका नागरिकलाई राज्यका निकायबाट पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत पनि भए। त्यतिबेला भारतमा जुन हिसाबले कोरोना फैलिँदै थियो, त्यसको तुलनामा नेपालमा असर एकदमै कम थियो। त्यसैले पनि सर्वसाधारण नदीमै हेलिएर भए पनि कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन स्वदेश फर्किएका थिए। 

तर अहिले कोरोनाको त्यो डरको तुलनामा भोकमरीको भय भयंकर भइदियो। कोरोनाको डरत्रासलाई भोकमरीको भयले ओझेल पारिदिएपछि अहिले चाडपर्व पनि नभनी सर्वसाधारण कामको खोजीमा भारततर्फ जान बाध्य भएका छन्। 

यसरी सीमा नाकामा दसैंको आसपासमा कामको खोजीमा भारततर्फ जाने जुन लर्को देखिएको छ, त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।  दसैंको मुखमा घर–परिवार छाडेर जान कसलाई रहर होला ररु बालबच्चा भोकभोकै मर्ने भएपछि विदेशिनुपर्ने बाध्यता बन्यो। यो भनाईमा पनि सर्वसाधारणको विवशता झल्किन्छ। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नाराभन्दा पनि ‘दुःखी नेपाल गरिब नेपाली’ को चित्रण चरितार्थ भएको पुष्टि हुन्छ!
      
लोकतन्त्रमा संसदभित्र प्रतिपक्ष हुन्छ नै, अहिले पनि छ। जनताले यतिबेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व कांग्रेसलाई दिएका छन्। यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रतिपक्ष भएर  कांग्रेसजनले जति गर्नुपर्ने  हो, त्यो गर्न सकेको छैन। 

प्रमुख प्रतिपक्षीको स्वर एकदमै मधुरो छ, जुन सरकारसम्म पुग्नै सक्दैन। लाभका पद बाँडफाँडमा सरकारसँगै दौडिदिन्छ। नेपाली संसदमा विगतमा ३३ किलो सुन, सिन्डिकेट, ठेक्कापट्टा, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी, बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल कर छुट, गोकर्ण रिसोर्टजस्ता बग्रेल्ती काण्डले चर्चा पायो। तर प्रमुख प्रतिपक्षीले यी विषयमा कहिल्यै खुलेर छलफल गरेन। सदनमा  ध्यानाकर्षण बाहेक केही गरेन। गुठी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, दल फुटाल्ने सम्बन्धी विधेयक आदिमा सामाजिक सञ्जालमा भएको कडा विरोध, सामाजिक अभियन्ताको खबरदारीका कारण माइतीघर मण्डला तात्यो र सरकारपछि हट्यो। 

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि डा। केसी अनसन बसिदिनुपर्ने, सरकारको काम कारबाहीको विरोध सत्तारुढ दलका नेताले गरिदिनुपर्ने, अलोकतान्त्रिक विधेयकउपर सामाजिक अभियन्ताले कराइदिनुपर्ने, ‘इन अफ इज इन अफ’ हरु सडकमा आउनुपर्ने भएपछि प्रतिपक्ष केका लागिरु जननिर्वाचित सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा आलोचना गर्नुपर्ने, सभ्य लोकतान्त्रिक विरोध र खबरदारी गर्नुपर्ने त्यो देखिएन!

अन्तमा  भारतस्थित नेपाली सबै सामाजिक सघ  संगठनहरुले, पत्रकार, विद्यार्थी, बुधिजिवी वर्ग र आम प्रवासी नेपालीले यसपालिको बडा दसैं मनोरञ्जनात्मक एवं एक आपसमा भेटघाटभन्दा पनि सुरक्षात्मक तवरबाट मनाउनु र आफू पनि बाँचौ र अरुलाई पनि बचाउँ!  अहिले दौडादौड गरेर पहिलेजस्तो भीडभाड गर्ने समय छैन । आफन्तबीच कै सानोतिनो जमघटमा पनि मास्क लगाउन र व्यक्तिगत दूरी कायम राख्न भुल्नु हुँदैन। 

थोरै पनि हेलचेक्र्याइँले दसैं कसैलाई दशा नबनोस्।  घरपरिवारमै पनि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ!  यस वर्षको दसैंको शुभकामना भनेकै ‘घरमै बसौँ, आफू र समाज सबैलाई सुरक्षित राखौँ’ भन्ने हो। त्यसैले यस वर्षको दसैंलाई आफ्नै घरमा मात्र सीमित राखौँ र सुरक्षित बनौँ–बनाऔँ।  जे–जस्तो भए पनि, जसरी मनाए पनि दसैं मनाउने सबै ठाउँका नेपालीलाई बडा दसैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना !

                                          (लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिती पश्चिम भारत क्षेत्रका सल्लाहकार सदस्य हुन्)

प्रकाशित मिति: : 2020-10-25 20:00:00
# दशैँ

ट्रेन्डिङ