शक्तिशाली न्यायपालिका र शक्ति सन्तुलनको मान्यता : यी हुन् यसका बदलिँदा आयामहरू [भाग- १]

लोकान्तर

काठमाडौँ
रमेश ढकाल

 

एउटा छुट्टै अङ्गको रूपमा न्यायपालिकाको जन्म, विकास तथा त्यसक्रमका आरोह-अवरोहहरू प्रत्येक मुलुकमा अलग–अलग हुन्छ्न्। तथापि त्यसका केही साझा विशेषताहरू प्रायः सबै मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक जीवनमा प्रतिविम्बित भएको इतिहासबाट देखिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विकास हुँदै जाँदा कार्यपालिकाबाट छुट्टिएर पृथक अङ्गको रूपमा न्यायपालिकाको उदय भएपनि राज्यका अन्य दुई प्रधान अङ्गहरू सरहको समान हैसियत र मान्यता पाउन न्यायपालिकाले निकै लामो समय कुर्नु परेकै हो।

न्यायालयलाई मूलत: व्यक्तिहरूबीचको विवाद छिनोफानो गर्नमा नै सीमित तुल्याउन खोजिएको प्रयत्न इतिहासमा छर्लङ्ग छ । तुलनात्मक रूपमा यसलाई एक अत्यन्त कमजोर संस्थाको रूपमा हेरिएको थियो । यसलाई अनुत्पादक, परम्परावादी एवं विकास तथा परिवर्तनविरोधी संयन्त्रको रूपमा परिभाषित गर्ने चिन्तन आज पनि विभिन्न स्वरूपमा कायम छ। न्यायपालिकामाथि आरोपहरू बर्साइरहने तर यसको संस्थागत र व्यवसायिक क्षमताको सुदृढीकरणका लागि राज्यले ठोस योजना नबनाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था विद्यमान छँदैछ। यो धेरै मुलुकहरूको यर्थाथ हो।

प्रकाशित मिति: : 2021-06-30 16:43:00

प्रतिकृया दिनुहोस्