नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको पीडा अकल्पनीय छ। देशमा द्वन्द्व सकिएर शान्ति सम्झौता भएको करिब २ दशक भयो। तर बेपत्ता परिवारको मनमा शान्ति छैन। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि बृहत शान्ति सम्झौताको ६० दिनभित्र सत्य पत्ता लगाउने भनेर तोकिएको समय आजसम्म आएको छैन। सहरदेखि दुर्गमका बस्तीसम्मका बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका परिवारको पीडा अझै पनि ओझेलमा छन्।

२०५६ सालमा सुत्केरी श्रीमतीका लागि कुखुराको मासु लिएर आउछु भनेर हिडेका ‘बेपत्ता १३’ अहिलेसम्म घर आएका छैनन्। २६ वर्षको छोरालाई बुवाको अनुहारको झल्कोसमेत आउँदैन भने श्रीमतीका आँखा ओभाएका छैनन्। ‘सुत्केरी छौ मासु लिएर आउछु भनेर हिँडेको थिए।’ श्रीमानसंगको अन्तिम सम्वादले आज पनि सपनीमा समेत झस्काउछ।

२३ वर्षको उमेरमा ५ दिनको छोरो छोडेर बेपत्ता पारिएका श्रीमानको धमिलो छायाँमा बाँचेकि उनी भन्छिन् ‘निर्दोष बालकले बाबाको नाता नै पाएन। नत मैले श्रीमानको नाता पाए। द्वन्द्वले सबै कुरा लिएर गयो। मनमा पीडा, अधुरो प्रेम र जीवनभर सहन नसकिने छटपटाहट मात्र पाएँ। न कसैसँग आशा छ नत भरोसा।’ 

अहिले पनि चाडबाडमा बेपत्ता परिवारका लागि खुसी आउँदैन भने भान्सामा मिठो मसिनो पाक्दा मन भारी हुन्छ। खुसी, सजिलो असजिलोमा उनीहरूकै यादले बाँचिरहेकाहरूले आफन्त आउने गोरेटो कुर्दाकुर्दै आँखा भने अझै थाकेका छैनन् र ओभाएका पनि छैनन्। मन छियाछिया भएको छ।

गर्भको छोरा जन्मेर पनि २४ वर्ष भयो तर ‘बेपत्ता १४’ फर्केर आएनन्। मुक्तिका लागि भनेर छिमेकीहरू संगै बन्दुक बोकेर हिडेका उनी बेपत्ता पारिएपछि जन्मिएको छोरो र बृद्ध सासु स्याहार्दा आफ्नै बैंश पनि सत्ताधारीका लागि त्याग गरेको अनुभुती हुन्छ। ‘न्यायको आश त छैन अबका दिन सजिलो गरी बिताउन पाए पनि खुसि हुन्थे। हाम्रो परिवारको त्याग त कसैलाई कुर्सीमा पुर्‍याउनु मात्रै त रहेछ।’ 

यतिबेला धेरै महिलाको जीवन श्रीमान, छोरा, दाजुभाइको याद र पर्खाइ मै वर्षौ बितेको छ। श्रीमान बेपत्ता पारिएपछि महिलाले सन्तान हुर्काइ बढाइ पढाइ गर्दा आएका अनेकौ बाधा अनि समाजले समय समयमा लगाउने चरित्रको लाञ्छना मनमा शुल बनेर बसेको छ। न सास छ नत लास।

आफन्त छैनन् भनेर कल्पना गर्न पनि नसकिने अवस्थाका धेरैलाई द्वन्द्वले परिवर्तन हैन चोट मात्र दिएको छ। हिजो युद्धमा हिडाउनेहरू विभिन्न तहका सिंहदरबारका कुर्सीमा छन तर एकपटक सोध्न समेत आएका छैनन्।
 
यो दिवस बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा र जबरजस्ती बेपत्ता पारिने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चेतना जगाउन सुरु गरिएको हो। यस दिवसको सुरुआत ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोष्टारिकाबाट भएको थियो र त्यसपछि विश्वभर फैलियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले १९९२ डिसेम्बर १८ मा बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गरेपछि यस विषयमा औपचारिक बहस र कदम चाल्न थालिएको हो।

त्यसपछि सन् २००६ डिसेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पनि जारी कुर्‍यो। नेपालमा पनि लामो द्वन्द्वकालमा हजारौँ व्यक्ति बेपत्ता भएको तथ्यांक छ र यहाँ यो दिवस पीडितहरूको स्मरण र न्यायका लागि मनाइन्छ।

सन् २०१० को डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५ र २०९ अन्तर्गत विश्वभरी भएका पक्राउ, हिरासत र अपहरणसहित बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्तगर्दै,  हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो।

देशमा ०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ र सोही ऐनमा छ।

त्यही अनुसार नेपाल सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो। यो ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको उल्लघंनका घटनामा समेत आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्‍यान्वयन गर्न ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

अघिल्ला दुई आयोगले काम गर्न नसकेपछि ३ महिनाअघि देशले तेस्रो आयोग पाएको छ। अघिल्ला बेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार दुई सय ८८ उजुरी र यसपटक दर्ता भएका करिब १ सय उजुरी छानबिनको प्रकृयामा अझैसम्म गएकै छैनन्। सम्भवतः यी उजुरीको छानबिन र बेपत्ताको छानबिन प्रकृया सुरु गर्न अझै केहि समय लाग्ने छ।

उजुरी छानबिन सुरु गरेर सकाउने समयसम्म परिवारले भोग्ने मानसिक पीडाका बारेमा कसैलाई दुख्ने छैन। अलि अगाडिका वर्षहरूमासम्म बेपत्ता दिवस मनाएर उनका परिवारलाई एकै दिन भए पनि सम्झने समाज र राजनीतिक नेतृत्वले त्योसमेत भुलेको देखे पछि द्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वले परिवर्तन भन्दा चोट धेरै दिएको अनुभुती हुन थालेको छ।