उदाहरण १ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सुष्मलता माथेमा र हरि फुँयाल रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरे। त्यो इजलासमा नक्कली भ्याट बिलको फैसलामा त्रुटि भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी दर्ता भएको निवेदन समेत परेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशका भनाइमा, त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश केसी मार्फत सन्देश पठाएका थिए। चेम्बर (कार्यकक्ष) मै न्यायाधीश केसीले, ‘पुनरावलोकनको आदेश (निस्सा हुने आदेश) भइदियोस् भन्ने सम्माननीयज्यूको इच्छा छ’ भन्ने सन्देश पुर्‍याएका थिए। यद्यपि न्यायाधीश केसीले अनलाइनखबरसँग यो कुरा अस्वीकार गरेका छन्।

तर त्यस दिन सो इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति हुने/नहुने कुनै निर्णय गरेन। न्यायाधीशहरू केसी, माथेमा र फुँयालले अरू मिसिल मगाउने आदेश गरे। तर, दुई महीनापछि भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको इच्छा पूरा भएरै छाड्यो। न्यायाधीश केसी सहित बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले त्यो मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश गर्‍यो।