निर्वाचनको मिति नजिकिँएसँगै अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दलहरुको घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ अबको पाँच वर्षमा नेपाल भन्ने देशको हैसियत कुनै विकसित राष्ट्रको भन्दा कम हुने छैन। नेपाल समृद्ध भइसकेको हुनेछ। नेपाली सुखी हुने छन्। कोही बेरोजगार बस्नुपर्ने छैन। कोही नेपाली भोकै रहनुपर्ने छैन। समग्रमा नेपाली सम्पन्न र शक्तिशाली हुनेछन्।

तर, एउटा प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित छ, नेपाल अहिलेसम्म किन विकसित हुन सकेन त ? के नेपालमा यो भन्दा अगाडि निर्वाचन नै नभएको हो ? कि राजनीतिक दलले घोषणापत्र नल्याएका हुन् ?

नेपाली जनताको भुल्ने रोग पनि बडो अजीवकाे छ। दलका आश्वासन बिर्सिहाल्छन्। भोट दिइहाल्छन्। राजनीतिक दललाई पनि जबाफदेही भइरहनुपरेन। आश्वासनका नयाँ–नयाँ माछा बाँधेर पुरानै बल्छि बारबार फालिरहन्छन्। अनि, जनताहरु पत्याइरहन्छन्।

आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा बी.पी. लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मुग्लिङदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्ग चार लेनको बनाउने। निजगढ–काठमाडाैँ द्रुतमार्ग, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, उत्तर–दक्षिण मार्गहरु (मेची करिडोर, कोसी करिडोर, सगरमाथा करिडोर, तमोर करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, महाकाली करिडोर) सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै उच्च प्राथामिकताका साथ टोखा–छहरे सुरुङ्ग मार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, नागढुङगा–सिस्नेरी, सिद्धबाबा तथा काठमाडौं–निजगढ सडकखण्डका सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुम्किबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलिढुङगा–इमिल्चाखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भुरिगाउँलगायतका सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। त्यस्तै रेल मार्गलाई पूर्वी तराईका भिर्तामोड–जलेश्वर–जनकपुर खण्ड, कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्ड तथा बिराटनगर खण्डमा सम्पन्न गरिने बताएकाे छ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै काङग्रेसले ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ राजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी योजनाहरु घोषणापत्रमा समेटेको छ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्ब रुपैयाँ बराबर बनाउने, हाल करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ। सुरुको वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कमा पुर्‍याउने उल्लेख छ।

मित्र राष्ट्रहरूको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइने, नेपालका ठुला नदीमा पानीजहाज चलाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जुन उसले पाँच वर्ष अगाडिको घोषणापत्रमा पनि समावेश गरेको थियो तर तीन वर्षभन्दा बढी समय नेतृत्व गरेको उसको आफ्नै सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन चासो दिएन।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने, निजगढ–बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइने, हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने, २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।

उसले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने छ। पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या वार्षिक २५ लाख पुर्‍याउने महत्वकांक्षी योजनाहरु समावेश गरेको छ।

त्यस्तै, महत्वकांक्षी घोषणापत्र बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि के कम। उसले पनि घोषणापत्रमा काठमाडौँको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल तथा चक्रपथ वरिपरि र बूढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै पोखरा, बिराटनगर, बुटवललगायतका मुख्य सहरमा पनि मेट्रो र मोनोरेल, ट्रलीलगायतका लागि काम थाल्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने पनि माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, गरीब परिवारलाई व्यवसाय गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने र पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने माओवादीको दाबी छ। त्यस्तै ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट खोल्ने माओवादीको आकांक्षा रहेको छ।

लामो समय सत्ताको वरिपरि रहेका यी मुख्य तीन दलको घोषणापत्र हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरु अझै पनि जनता र देशको अर्थतन्त्रप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्ट देखिन्छ। उनीहरुको महत्वकांक्षी योजनाहरु त ल्याएका छन् तर त्यसलाई पूरा गर्ने आर्थिक स्रोत खै ? स्रोतको कुनै सुनिश्चितता छैन। फगत जनता झुक्याउने आश्वासनको पोको मात्रै छ।

कुनै पनि दलहरुसँग भोलिको नेपालको स्पष्ट खाका छैन। रेमिट्यान्सले धानेको र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई कसरी सक्षम बनाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण कुनै दलको छैन।

उद्योग, कलकारखानाहरु बन्द भएका छन्। बेरोजगारी व्याप्त छ। युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। राजस्व चुहावट कायमै छ। परनिर्भरता व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र कसरी वृद्धि हुन्छ ? अर्थतन्त्र सवल नभईकन हाम्रा दलहरुले राखेका महत्वकांक्षी योजनाहरु कसरी पूरा हुन्छन ? कहिलेसम्म मागेर देश चलाउछन् हाम्रा नेतृत्वहरु ? जनताहरुको चेत कहिले खुल्छ ?

देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरुले जनतालाई ठुला–ठुला सपना देखाउनुभन्दा ऋण र अनुदानमा चलेको अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै प्राकृतिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग गर्दै कृषि, पर्यटन र उद्योगका क्षेत्रमा राज्यको पर्याप्त लगानी बढाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। जसबाट आयात विस्थापन हुनुका साथै रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुनेहुँदा देशको अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पुग्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्र मजबुत भयो भने जनताको जीवनस्तर उक्सनुका साथै विकास निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुन सक्छ।