मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भोलि १५ वर्ष पूरा हुँदै छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्परा अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य गरिएको थियो।

नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्रद्वन्द्वमा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसाबाट धेरै निशस्त्र नागरिक पीडित भए। राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा, क्षति, आगजनीलगायत घटनाले हजारौँ नागरिक भोगाधिकारबाट बञ्चित भए। शान्ति सम्झौतापछि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्ष द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने कार्य भने अझै हुनसकेको छैन।

शान्ति सम्झौता तथा वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म द्वन्द्वका घाउ निको गराएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयलाई कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका द्वन्द्व पीडित परिवार निराश छन्।

‘हामीलाई कुन दिवस आएर के भयो र हजुर? आफ्नो मान्छेको अझै अत्तोपत्तो छैन’, रुपन्देहीको सियारीकी द्वन्द्वपीडित धनकुमारी थारुको गुनासो थियो। सियारी गाउँपालिका–६ निवासी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो तर राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका उनको अझै अत्तोपत्तो छैन।

रोजगारीका लागि भारत गएका ३० वर्षीय कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै ससुराली जान लाग्दा सादा पोसाकमा आएका नेपाली सेनाका जवानले बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएको भन्ने मात्रै थाहा छ धनकुमारीलाई।

बेपत्ता पारिएका श्रीमान्को अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उजुरी बोकेर धनकुमारी पटपटक प्रहरी कार्यालयमा पुगिन्, अदालतको ढोका ढकढ्काइन् तर प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि उनले निराश बनेर फर्किनुपर्यो।

सामान्य खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी धनकुमारीलाई श्रीमान्को अवस्था अहिलेसम्म थाहा नभएकैले अझैसम्म द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन। 

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग त स्थापना गरे पनि ती आयोगले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा बेपत्ता परिवारले अझैसम्म न्यायका लागि भौँतारिरहनु परेको छ।

साठी दिनभित्र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएकामा हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले पीडित परिवारहरू आफन्तको अवस्था थाहा पाउन खोजिरहेका छन्। विसं २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार पाँच सय ५८ व्यक्तिको पहिचान गरे पनि तिनको अवस्थाबारे अझैसम्म जानकारी गराइएको छैन।

तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगे तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारलाई जानकारी नहुँदा उनीहरुले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। ‘आफ्नो मान्छे गुमाउनाको पीडा त छदै छ तर, सरकारले हामीलाई सम्बोधन नगरेर झनै पीडा थपिदिएको छ, योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधनकी लक्ष्मी भट्टराईको आक्रोश थियो।

लक्ष्मीका श्रीमान् नेत्रलाल भट्टराईलाई २०६१ फागुन ११ गते नेपाली सेनाले हत्या गरेको थियो। सानो चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनी लमनीमा सामान लिन गएका बेला सेनाले गोली हानी हत्या गरेको थियो। श्रीमान्को मृत्युपछि मजदुरी गरेर घरखर्च चलाउदै आएकी लक्ष्मी अझैसम्म न्यायको पर्खाइमा छिन्। ‘सास रहेसम्म आश मर्दैन त भन्छन् तर, अझै पनि सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा लाग्छ’, उनले भनिन्।

‘त्यत्रो लडाइँ गरेर के भो? नेताले कुर्सी पाए हाम्रो अवस्था जस्ताको तस्तै, अझै गणतन्त्र दिवस र के दिवस भन्छन्, जुन दिन सरकारले सम्बोधन गर्ला, त्यसपछि गणतन्त्र दिवस मनाउँला’, लक्ष्मीले भनिन्। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन)’ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा गत चैत ३ गते दर्ता भएको हो। करिब १० वर्षअघि संसदबाट जारी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐन, २०७१’ मा भएका अस्पष्टता, सर्वोच्च अदालतले विगतका वर्षमा दिएका आदेश एवं प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव समेतलाई समावेश गरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयक बनाइयो तर विधेयक पिडितमैत्री नभएको गुनासो उनीहरुको थियो।

विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको बर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले  बताइन्।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीरबन्धक, अङ्गभङ्ग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलगायत युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसमेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजीर तथा सिद्धान्त विपरित रहेको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी आयोग पदाधिकारीका नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालत गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको ब्यवस्थामा परिमार्जन, आयोगका सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्वद्ध कानुनमा संशोधन र आयोगका सिफारिसको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चततालगायत विषयलाई सम्बोधन नगरिएसम्म नेपालको सङक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुग्ने उनको तर्क थियो।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटीपूर्ण प्रावधान सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने आबाज बेला बखत उठ्दै आएको छ।

सरकारले प्रस्तुत विधेयकका सम्बन्धमा विगतमा देखिएका विवाद तथा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सर्वपक्षीय परामर्श गरी त्यसका आधारमा प्रस्ताव परिमार्जन गरिए सङ्क्रमणकालीन न्याय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट समाधान गर्न हुन्छ।

सोही बमोजिम बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पीडित केन्द्रित अवधारणाअनुसार अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकको लेखक तथा विश्लेषक ऋषि आजादको भनाइ थियो। सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणाली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि यसलाई ढिलो बनाउनतिरै सबै पक्ष लागेको उनको विश्लेषण थियो।