अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल 'ट्रम्प २.०' ले ठूलै रेक्टर स्केलको भूकम्पको रूपमा देखापरेको छ । यसले ल्याएको सुनामीको प्रभाव अमेरिकाभित्र त परेको छ नै, अमेरिकाभन्दा हजारौ माइल टाढा रहेका देशहरूसम्म पनि मज्जैसँग परेको छ । गजबको कुराचाहिँ के भएको छ भने यो सुनामीबाट अमेरिकाका परम्परागत विरोधी देशहरू त प्रभावित हुने नै भए, अमेरिकी पक्षधर सहयोगी देशहरू पनि प्रभावमुक्त छैनन् । अमेरिकाको इतिहासमै यो एक दुर्लभ परिघटना हो ।

ट्रम्प २.० को सुनामीबाट दक्षिण एसियामा रहेको नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । चीन र भारतबीच विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल अमेरिकाका लागि रणनीतिक महत्वको देश हो । नेपालले पनि टाढाको छिमेकीका रूपमा अमेरिकालाई परिभाषित गर्दै आएको हो।

यही विशिष्टताका कारण नेपाल अमेरिकी सहयोग पाउने राष्ट्रको सूचीमा १६औँ स्थानमा थियो । ट्रम्प २.० ले यी सबै कुरालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने यो नेपालका लागि ८ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पभन्दा पनि कम छैन । आर्थिक र मानसिक कोणबाट हेर्ने हो भने त यो प्रभाव १९९० साल, २०४५ साल र २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पलाई नै बिर्साउने खालको छ । मानवीय क्षतिको कोणबाट भने यसलाई हेर्न सकिन्न र मिल्दैन पनि ।

ट्रम्प २.० को प्रभाव देशका रूपमा नेपाललाई त परेकै छ, घरदेश र अमेरिकी परदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मज्जैले परेको छ । लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू अमेरिकामा कोही कागजी अवस्था र कोही कागजविहीन अवस्थामा छन् ।

कागजविहीन अवस्थामा रहेकाहरू त ढिलो चाँडो नेपाल फर्कनु नै पर्छ भनेर ढुक्कै छन् तर विभिन्न श्रेणीको कागजी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूमा रहेको मानसिक डर अझ डरलाग्दो छ । उनीहरू आउँदो चार वर्ष कसरी कटाउने भनेर एक किसिमको छटपटीमा छन् । यो छटपटी ट्रम्पलाई मत नदिने नेपालीहरूमा त छ नै, ट्रम्पलाई मत दिने 'ट्रम्पकन नेपालीहरू'मा पनि कम छैन । यद्यपि, मत दिने आफ्नै समुदायका मानिसहरूले खिसीटिउरी गर्लान् भनेर उनीहरू देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

ट्रम्प २.० बाट नेपालमा परेका प्रभावहरू बहुआयामिक छन् । केही प्रभावहरू जनस्तरमा परेका छन् भने धेरै प्रभावहरू सरकारी स्तरमै छन् । जनस्तरको कुरा गर्दा, पहिलो कुरा त अमेरिकाको दक्षिणी सीमा कडाइ हुनासाथ तल्लो बाटो हुँदै नेपालबाट अमेरिकामा भइरहेको मानव तस्करीको कुरा आउँछ ।

तत्कालका लागि यो मानव तस्करी रोकिएको छ । यसबाट मानव तस्करीको ढोक्सा थापिरहेका मानव तस्करहरूको ओठमुख सुकेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तल्लो बाटो हिँडेर अमेरिका पुग्न खप्पिस तन्नेरीहरू रहेको रूकुम पश्चिमलगायतका जिल्लाहरूमा परेको छ । तल्लो बाटोका लागि मानव तस्करहरूलाई बैना दिइसकेकाहरू अब कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

अमेरिका पुगेको सपना देखिरहेकाहरू बिचैमा ऐठनमा परेका छन् । बीच बाटोमा पुगेकाहरू अलपत्र परेका छन् । अमेरिकाको सीमामा पक्राउ परेर फर्काउन लागिएकाका आफन्तहरू कहिले आइपुग्छन् भनेर हातका औँला भाँच्दैछन् ।

यो त गाउँको प्रभाव भयो र यसको खासै ठूलो चर्चा पनि छैन र हुँदैन पनि । ठूलो प्रभाव त अमेरिकी डलरमा गिरी खेलिरहेका सहरी सुकिला-मुकिलाहरूमा परेको छ र यसको चर्चा खासै सुरू भएको छैन तर प्रकारान्तरमा ठूलै मात्रामा हुनेवाला छ ।

खासगरी, गैरसकारी अभियानको नाममा अमेरिकी एजेन्डाको डलर–खेती गरिरहेका खेतालाहरू चर्चाको केन्द्रमा तानिएकाछन् । त्यसमा पनि पहिलो चरणमा विगतमा अमेरिकी डलर लिएर खेतीपाती गर्नेहरू छन् । उनीहरूलाई डलर लिएर जे पनि गर्ने ‘ अमेरिकी खेताला’का रूपमा समाजमा दुत्कार्ने काम भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल हेरिसक्नु छैन  

यसको मात्रा यति बढी छ कि हिजो समाजमा वाहवाही कमाएका मदनकृष्ण र हरिवशं (मह)लाई समेत थेग्न हम्मे परिरहेको छ । अरूको त के कुरा भयो र ? यद्यपि सानो संख्यामा भए पनि केहीले अमेरिकी डलर खेतालाहरूको पक्षपोषण गर्न छोडेका छैनन् । तर, उनीहरूको स्वर सुनिने गरी खासै ठूलो हुनसकेको छैन ।

सरकारीस्तरमा परेको प्रभावचाहिँ मुलतः एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) र युएसएड (अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी संस्था)सँग सम्बन्धित छ । नेपालमा ठूलो राजनीतिक माथापिच्ची गरेर आएको झन्डै एक खर्बको एमसीसी परिरयोजना ९० दिनका लागि निलम्बनमा परेको छ ।

नेपालको जलविद्युत् र सडक विस्तारमा काम गरिरहेको यो परियोजनाका सारा काम बन्द भएका छन् । कार्यालय चलाउनका लागि पनि सरकारले तीन महिने खर्च जुटाइदिनुपरेको अवस्था छ । ९० दिनको समीक्षापछि अमेरिकी हितमा रहेछ भनेर पुनर्विचार गरिने त भनिएको छ । तर, यसको माउ संस्था नै खारेज हुने ट्रम्प–सूचीमा परेकोले यो सुचारु हुने सम्भावना लगभग सकियो भन्दा पनि हुन्छ ।

युएसएड नेपालको कुरा गर्दा यो संस्थाले नेपालमा बर्सेनि लगभग ९५ अर्ब सहयोग गर्दै आएको छ । त्यो सहयोग सरकारी र गैरसरकारीस्तरमा गरी दुई खालको हुन्छ। गजबको कुरा, यो संस्थाले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिने सहयोग त सरकारको रातो किताबमा पनि समावेश हुँदैन । यसबाट नेपालमा एक किसिमको समानान्तर अर्थव्यवस्था नै चलिरहेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

यो संस्थालाई त ट्रम्पले भ्रष्टाचारको अड्डा मात्र भनेनन्, यसको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समेत नामेट पारिदिए । अहिले अमेरिकी विदेश विभागको एक मामुली शाखामा खुम्चिएको यो संस्थाका हजारौँ कर्मचारीहरू फाजेलमा परिसकेका छन् ।

यो संस्था खारेजीमा पर्नेबित्तिकै नेपाल सरकारलाई सन्निपात भएको छ । ऋणमा डुबेको सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा रहेको सरकारका लागि रातारात बर्सेनि ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर बन्द हुनु चानचुने कुरा हुनै सक्दैन । यो भवितव्यको मात्रा र यसको प्रभाव यति गम्भीर छ कि यतिबेला सरकारको वाक्य नै बसेको छ ।

अमेरिकी सरकार दाहिना नहुनु भनेको नेपालका लागि विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली बैंकलगायतका ठूला ऋणदाताहरू पनि बायाँ पर्नु नै हो । यी संस्थाहरूबाट नेपालले खर्बौँको ऋण लिएको छ । एकातिर भाकामा त्यो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर त्यो ऋण तिर्नकै लागि पनि ऋण लिनर्पर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि चाहिने ऋणको मुहान नै  सुक्नेवाला छ ।

परिस्थिति यति पेचिलो बनेको छ कि सरकार के गर्ने ? कसो गर्ने ? केही नै सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन । एक किसिमले भन्ने हो भने सरकार पूर्णतः उपायविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

युएसएडको डलर–मुहान सुकेपछि नेपालमा अमेरिकी डलरमा तर मारिरहेका हजारौँ विकासे खेतालाहरूको बिल्लिबाठ हुनेवाला छ । अब उनीहरूका पाँचतारे गोष्ठी, सेमिनार, ब्रेकफाष्टदेखि लञ्चसम्मका क्रियाकलापहरू फाजिलमा पर्नेछन् । पसिना बगाएर भन्दा पनि नेपालको गरिबी, अभाव र अशिक्षा देखाएर ‘थुक उफार्दै’ खाइरहेका यी डलर खेतालाहरूको रुवाबासी हुने दिन धेरै टाढा छैन। दुःखको कुरा, समयले उनीहरूलाई डाको छोडेर रुन पनि छुट दिने छैन ।

अमेरिकी सहयोग बन्द हुनेबित्तिकै नेपालमा आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य प्रभावमा पनि अतिरिक्त प्रभाव पर्छ । पाराडाइम सिफ्ट नै हुने किसिमको त्यो प्रभावको रूप र सार कस्तो हुन्छ ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, अमेरिकाले सहयोग झिकेर खाली भएको ठाउँ भर्न चिनियाँ सहयोगचाहिँ बढ्छ नै । 

चिनियाँ सहयोगबाट त्यो खाली ठाउँ पूरै भर्न सम्भव नभए पनि केही भरथेगचाहिँ अवश्य हुन्छ । यो परिस्थितिको सिर्जना नेपालको चाहनाभन्दा पनि एक किसिमको परिस्थितजन्य बाध्यता हो । यसबाट एकातिर कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको नूर गिर्नेछ भने अर्कोतिर कम्युनिष्टहरूको फूर्ति स्वभावतः बढ्नेछ । त्यसलाई भारतले कसरी लिन्छ र सम्बोधन गर्छ ? सिक्काको अर्को पाटोको निर्धारण यसले पनि गर्छ । तर, ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै सामु गरेको  जस्ताको तस्तै ट्यारिफ घोषणाले भारतको सातो उडेको छ । 

नेपालमा बढ्दो कुशासनका कारण जनतामा निराशा, कुण्ठा र हतासा बढेकै छ । देशमा भविष्य छैन भनेर बनाइएको जबरजस्त भाष्य यथार्थमा परिणत हुँदै छ । नेताहरूको नियत र ल्याकत अरू नांगेझार हुँदै छ । नेताहरू जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र लुटतन्त्र मच्चाउने भनेर तानाबाना बुन्न ब्यस्त छन् ।

प्रस्तुत आन्तरिक तथा बाह्य पृष्ठभूमिलाई हेर्दा नेपालमा फरक खाले राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना पनि हुन सक्छ। त्यो परिस्थिति कुन रूपमा सिर्जना हुन्छ ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसै पनि नेपाल हरेक १० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने धैर्यता नभएको देशका रूपमा बदनाम छ । २०७२ मा गणतन्त्र नेपालका लागि संविधान जारी गरेको नेपाल अबको दुई महिनापछि नै २०८२ मा प्रवेश गर्दैछ ।

अमेरिका अहिले ट्रम्पेरिका हुने क्रममा द्रुततर गतिमा अगाडि बढेको छ । अमेरिका यसअघि संसारका प्रजातन्त्रवादी र पुँजीवादी देशहरूको नेताका रूपमा रहेको थियो । तर, ट्रम्पेरिका अब त्यो अमेरिकी भूमिकाबाट पछि हट्दै छ । अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने 'अमेरिका पहिलो' नीति ट्रम्पेरिकाको नीति हो । यही नीति जनतामा प्रष्टसँग अगाडि सारेर ट्रम्प सत्तामा आएका हुन् । अहिलेको अमेरिकी जनादेश पनि यही नै हो । यतिबेला ट्रम्प अमेरिकी जनताको त्यही जनादेशलाई केन्द्रमा राखेर चुनावमा गरेका बाचा पूरा गरिरहेका छन् । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । 

ट्रम्पले गरेका निर्णयहरू स्वेच्छाचारी भए भनेर प्रक्रियामाथि प्रश्नहरू उठेका छन् तर उनले लिएको खर्च कटौतीको नीति गलत हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अमेरिकी जनताले तिरेको करको पैसा अमेरिकी सहयोगको नाममा संसारभरि अराजकता तथा हस्तक्षेपकारी नीति सिर्जना गर्दै एक किसिमको तरमारा वर्ग विकास गर्न खर्च भएकै हो । यो तरमारा वर्गका नेतारू विभिन्न एजेन्सी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका नाइकेका स्थानमा अमेरिकामै छन् । अमेरिकी डलर हात थापेर नेपालजस्ता देशमा गैरसरकारी संस्था खोल्नेहरू त तिनै अमेरिकी नाइकेहरूले अराएको काम गर्ने भाइनाइके र खेतालाहरू मात्रा हुन् । यही यथार्थमाथिको निशाना नै ट्रम्पको अर्जुनदृष्टि हो । 

यो स्तम्भकार सुरूदेखि नै नेपालमा हुने गैसस खेतीको बिलोममा रहँदै आएको हो । समय समयमा बिलोममै गैससलाई ऐजेरू र यसमा काम गर्नहरूलाई विदेशी एजेण्डाका स्वदेशी खेतालाहरू भन्दै निर्मम टिप्पणी पनि गरिएकै हो ।

नेपालमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनलाई देखाएर त्यसको समाधानको नाममा विदेशी पैसाको खोलो बगे पनि त्यसबाट नेपाल र नेपाली जनताको कायापलट नभइरहेको सत्य नलुकेको यथार्थ हो । अर्को सपाट सत्य भनेको नेपालमा एक किसिमको समानान्तर अर्थतन्त्र र त्यसको आडमा तरमारा वर्गको जन्म भएकै हो ।

यो स्तम्भकार विदेशी एजेण्डामा काम गर्नेहरूबाट स्वदेशको पक्षमा काम हुन्छ भन्ने कुरामा कहिलै विश्वास नै गर्दैन । गैसस र खेतालाहरूका लागि समस्या हुनु भनेको मेलो रहिरहनु हो । मेलो सकिएपछि त उनीहरूको खेलो नै सकिन्छ । त्यसैले उनीहरू समस्याको समाधान गरेर आफ्नो खेलोको मलामी जानै सक्दैनन् ।

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले प्रतिकूल स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकाएक अमेरिकी सहयोग बन्द हुनु कुनै पनि अर्थमा सुखद् पक्ष हैन । तर, अमेरिकाबाट ट्रम्पेरिका भएको अमेरिकाबाट नेपालले तत्कालका लागि यो भन्दा भिन्न कुराको अपेक्षा गर्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन ।

अझ, नेपाल त राष्ट्रपति ट्रम्पको निशानामै छ जस्तो देखिएको छ । युएसएडको खारेजी र खर्च कटौतीसम्बन्धमा ओभल अफिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै उनले नेपालमा सञ्चालित तीन अमेरिकी आयोजनाको नाम नै लिएर ‘ठगी'  भनी दिए ।  यो कठोर अभिव्यक्तिले पनि ट्रम्प नेपालप्रति ‘दयावान’ हुने संकेत गर्दैन ।

ट्रम्प २.० नेपालका लागि ठूलो संकट बन्ने संकेत मिलेको छ । तत्कालका लागि त यो अभिशाप नै देखिएको छ तर प्रकारान्तरमा यो वरदान पनि हुनसक्छ । किनकि, संसारमा अनेकौँ समस्याका अजंग पहाडहरू सम्याएर समाधानका मैदानहरू बनाइएका अनेकौँ उदाहरण छन् । स्वाधीन  र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र व्यवहारिक बजेट निर्माणको दिशामा काम गर्न नेपालका लागि यो एक सुनौलो अवसर पनि हुनसक्छ ।