फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर: सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र
आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)मार्फत सरकारले तय गरेको राजस्व नीतिपछि स्टिल उद्योगीको छाता संस्थामा फुट मात्रै देखिएन, सरकार माथिसमेत नैतिकता र आर्थिक/राजस्व अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाइयो। स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
