अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
आश्रममा फुलिरहेकाे रामप्रसाद–बसन्तीकाे ‘बुढ्याैली’ प्रेम
आन्दोलनको सार्थकता र नेपालले ब्यहोरेको क्षति
मन्दिरकाे ‘भीक’देखि आश्रमसम्म पुगेका ‘लक्ष्मी’का पदचापहरू
प्रभुको बदमासीः ५० लाख डलर अपचलनको तथ्य बाहिरियो, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन
किन्तु परन्तु हैन, चुनावको विकल्प छैन!
बिराएकाे बाटाेबाट माेडिएका ‘वीर’को कथा
‘कुलत’काे कालाे बादल चिरेर झुल्किएका ‘किरण’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया