अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया