सेतोपाटी
सरकार अन्तत: तीन वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिने उमेर बढाउन बाध्य भएको छ।
यसअघि ६८ वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता पाउन योग्य मानिएकोमा अब ७० वर्ष कायम गरिएको छ।
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा सरकारको लागत निरन्तर बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहेको सन्दर्भ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भत्ता बढाउने र उमेर घटाउने काम गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृद्धभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएर चार हजार पुर्याएका थिए। त्यसै समयमा एमालेले ५ हजारसम्म वृद्धभत्ता पुर्याउने प्रचार गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया