लोकान्तर
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारबाट महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०८० असोज १६ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा २०८० असोज १८ गतेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि गरियो ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।
प्रभु बैंकमा बद्मासी- सेटिङ गर्न पन्तले निकालिन् कर्मचारीको नाममा लाखौं पेश्की
रवि लामिछाने: जेलको चिसो कोठाबाट उठिरहेको नयाँ राजनीतिक ताप
प्रभु बैंककी ‘लेडी बोस्’– सीईओलाई प्रभावमा पारेर बन्दैछिन् डेपुटी, यसरी डुबाउँदैछिन् बैंक
प्रभुको बदमासीमा कुनकुन फाइलमाथि हुँदैछ अनुसन्धान? को–को तानिदैछन्?
आश्रममा फुलिरहेकाे रामप्रसाद–बसन्तीकाे ‘बुढ्याैली’ प्रेम
आन्दोलनको सार्थकता र नेपालले ब्यहोरेको क्षति
मन्दिरकाे ‘भीक’देखि आश्रमसम्म पुगेका ‘लक्ष्मी’का पदचापहरू
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया