रातोपाटी
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात ८ वटा आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि चालु आर्थिक वर्ष (२०८०-८१) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक भएका ८ वटा बजेटमध्ये कुनै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
बजेट कार्यान्वयनको ८ वर्षको स्थिति हेर्दा दुई आर्थिक वर्ष २०७४-७५ र २०७५-७६ बाहेक अरु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन ८० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा विनियोजित बजेटको अधिकतम ९२.९१ प्रतिशत कार्यान्वयन (खर्च) भएको थियो भने २०७५-७६ को बजेट ८४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यी दुई आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया