सेतोपाटी
-1702784094.jpg)
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
प्रभु बैंकमा बद्मासी- सेटिङ गर्न पन्तले निकालिन् कर्मचारीको नाममा लाखौं पेश्की
रवि लामिछाने: जेलको चिसो कोठाबाट उठिरहेको नयाँ राजनीतिक ताप
प्रभु बैंककी ‘लेडी बोस्’– सीईओलाई प्रभावमा पारेर बन्दैछिन् डेपुटी, यसरी डुबाउँदैछिन् बैंक
प्रभुको बदमासीमा कुनकुन फाइलमाथि हुँदैछ अनुसन्धान? को–को तानिदैछन्?
आश्रममा फुलिरहेकाे रामप्रसाद–बसन्तीकाे ‘बुढ्याैली’ प्रेम
आन्दोलनको सार्थकता र नेपालले ब्यहोरेको क्षति
मन्दिरकाे ‘भीक’देखि आश्रमसम्म पुगेका ‘लक्ष्मी’का पदचापहरू
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया