सेतोपाटी
-1702784094.jpg)
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
चुनावले संसद त दिने भो, तर त्यो संसदले सरकारचाँहि दिन्छ कसरी ?
राजनीतिको राजमार्गमा झुल्किन खोजेका ‘किरण’
यस्तो छ चुनावी इपिसेन्टर झापा-५ र सर्लाही-४ को पछिल्लो स्थिति
के भैरहेछ अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा ?
इश्तियाकका चुनावी ‘इश्क’
रवि र ओली : दुवै उस्तै उस्तै हुन् नानु !
रविलाई खेदिरहेको ‘नियति’सँगै रास्वपाले देशभरि चलाएको ‘स्वतन्त्र हावा’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया