सेतोपाटी
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया