हिमाल खबर
कानून लेखेर मात्रै हुँदैन, सरकारले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री समाज निर्माण हुनेछ।
जिवेश झा
संघीय अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यससँगै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अझ धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया