हिमाल खबर
कानून लेखेर मात्रै हुँदैन, सरकारले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री समाज निर्माण हुनेछ।
जिवेश झा
संघीय अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यससँगै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अझ धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
को हुन् नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल?
पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत बर्दिधारीलाई फिर्ता बोलाउन माग
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया