हिमाल खबर
कानून लेखेर मात्रै हुँदैन, सरकारले जिम्मेवार भएर कार्यान्वयन गरेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री समाज निर्माण हुनेछ।
जिवेश झा
संघीय अवधारणालाई स्वीकार गर्दै नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ। यससँगै संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। अझ धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया