अकस्मात् कुनै ठूलो घटना हुँदा नियमित प्रशासनिक कारबाहीबाट निरूपण गर्न नसकिने अवस्थामा विज्ञहरू सम्मिलित आयोग तथा समिति गठन गर्ने प्रचलन छ, तर सरकारले यस्ता आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस्, सार्वजनिकसम्म गर्दैन 

०७२ असोजमा संविधान जारी गर्ने तयारी चल्दै गर्दा कैलालीको टीकापुरलगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक आन्दोलन भए । मान्छेहरू मारिए । ६ असोज ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्य–तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोगले २२ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर २९ मंसिर ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो । तर, सरकारले प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।