बाह्रखरी
एक दशकयता ‘साना वा भुरा माछालाई मात्रै सजाय दिलाएको’ आरोप या अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्दै आएको छ । आम नागरिकको चाहना ठूला प्रकरणमा जोडिएका र रातारात अवैध सम्पत्तिका मालिक शक्तिशाली पात्रहरूलाई कारबाही भएको हेर्ने रहर छ ।
तर नागरिकको चाहना र अख्तियारको क्रियाकलापबीच ‘मेल’ अपवादमा मात्र हुन्छ ।
अर्थात्, अख्तियार निरन्तर साना माछा ‘फ्राइ’मै मग्न छ । अझ आयोगका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका आरोपितदेखि अभियुक्तसम्म बनेका दृश्य छताछुल्ल हुँदा त्यो संस्थाकै विश्वसनीयतामा निरन्तर प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसअतिरिक्त अख्तियारमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा र संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भर्ती भएकाहरू छन् ।
चुनावले संसद त दिने भो, तर त्यो संसदले सरकारचाँहि दिन्छ कसरी ?
राजनीतिको राजमार्गमा झुल्किन खोजेका ‘किरण’
यस्तो छ चुनावी इपिसेन्टर झापा-५ र सर्लाही-४ को पछिल्लो स्थिति
के भैरहेछ अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा ?
इश्तियाकका चुनावी ‘इश्क’
रवि र ओली : दुवै उस्तै उस्तै हुन् नानु !
रविलाई खेदिरहेको ‘नियति’सँगै रास्वपाले देशभरि चलाएको ‘स्वतन्त्र हावा’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया