बिएल संवाददाता
प्रहरीका लागि गोलीगठ्ठासहितका हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । २०७८ देखि प्रक्रिया शुरू भएर अर्थले स्रोत सुनिश्चितता दिए पनि रकम विनियोजन नगर्दा एलसी खोल्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७८ फागुन १६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्दै सोध्यो– ‘स्थानीय तहको चुनावका लागि हातहतियार र स्रोतसाधनको अवस्था के छ ? खरिद गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव ल्याऊ । फागुन १८ मा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा जवाफ पठायो । पत्रमा गाडी र हातहतियारसहितका सामग्री खरिद गर्न ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक थिए, शैलेस थापा क्षेत्री ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया