बिएल संवाददाता
प्रहरीका लागि गोलीगठ्ठासहितका हतियार खरिद गर्ने प्रस्ताव चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । २०७८ देखि प्रक्रिया शुरू भएर अर्थले स्रोत सुनिश्चितता दिए पनि रकम विनियोजन नगर्दा एलसी खोल्न नसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७८ फागुन १६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्दै सोध्यो– ‘स्थानीय तहको चुनावका लागि हातहतियार र स्रोतसाधनको अवस्था के छ ? खरिद गर्नुपर्ने भए प्रस्ताव ल्याऊ । फागुन १८ मा प्रहरी मुख्यालयले गृहमा जवाफ पठायो । पत्रमा गाडी र हातहतियारसहितका सामग्री खरिद गर्न ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक थिए, शैलेस थापा क्षेत्री ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया