सरकारले काठमाण्डूको धरहरा र दमकको भ्यू टावरसहित छ वटा संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनसक्ने कानुनी प्रबन्ध गरेपछि विज्ञहरूले उक्त निर्णयले सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम यसै साता नेपाल राजपत्रमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विकास समिति गठन गर्ने सम्बन्धी आदेश प्रकाशित गरिएको थियो।

त्यसले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने आठ सदस्यीय विकास समितिलाई धरहरा र दमकस्थित भ्यू टावरसहितका संरचनाको रेखदेख गर्ने र त्यसलाई करार, लिज, भाडा वा अन्य उपयुक्त विधिबाट सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

एक जना पूर्व सचिवले केन्द्र सरकारको मातहतमा ती संरचनाहरू राख्नु अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले सङ्घीयताको मर्मलाई सम्मान नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।