लोकान्तर
समाज कल्याण परिषदमातहत रहेका ५ वटा कोष 'कल्याण'को क्षेत्रमा काम गर्नुको साटो कर्मचारी पाल्नमै सीमित भएका छन् ।
परिषद मातहत उपकार कोष, राष्ट्रिय अपांग कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष र सामाजिक उद्यमशीलता कोष वर्षौंदेखि सञ्चालनमा छन् ।
परिषदले ती सबै कोषमा मासिक तलब भत्ता खाने गरी सभापति र सदस्यसचिव नियुक्ति गर्ने गरेको छ । त्यसबाहेक, ती कोषहरूमा भत्ता खाने गरी बोर्ड सदस्य र कर्मचारीहरू छन् ।
परिषद्ले दिने वार्षिक अनुदानले पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब भत्ता समेत नपुग्दा लक्षित वर्गको 'कल्याण'को काम हुन सकिरहेको छैन ।
समाजका कमजोर, असहाय र असक्त व्यक्तिहरूलाई सेवा पुर्याउने, पिछडिएको वर्गलाई आर्थिक एवं सामाजिकरूपमा सक्षम बनाउने, कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने उद्देश्यले समाज कल्याण परिषदको स्थापना भएको हो । २०३४ सालमा स्थापना भएको परिषदले आफ्नो मुख्य उद्देश्य 'समाज कल्याण'को काम नै गरिरहेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया