नयाँ पत्रिका दैनिक
देशभर प्रत्येक वर्ष हुने २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ५५ ले ज्यान गुमाउँछन् । साथै, मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । क्षतिको भयावह विवरण विश्लेषणपछि सरकारले सात वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्यो । तर, हालसम्म पनि कानुन बन्न नसक्दा र बजेट अभावमा परिषद् अलपत्र छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७३ पुसमा सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिए, न बजेट नै विनियोजन गरे । यतिसम्म कि यातायात तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि समेत कर्मचारी छैनन् ।
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया