जुम्लामा निर्माणाधीन बृहत् धौलिगाड खानेपानी आयोजना पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। 

पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको पहिलो प्याकेजको काम अझै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा असन्तोष बढ्दो छ। 

करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना २०६६ सालदेखि विभिन्न कारणले अधुरो रहँदै आएको थियो। 

२०७८ साल चैत ५ गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण कार्यले औपचारिक गति लिएको थियो। तर निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नहुँदा आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ।

आयोजनाबाट गुठिचौर गाउँपालिका, चन्दननाथ नगरपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाका करिब ६० हजार नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। 

करिब नौ हजार धारा निर्माण गरी दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो। तर पहिलो प्याकेज नै अधुरो रहँदा लक्ष्य कागजमै सीमित हुने खतरा बढेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जुम्लाबाट नरेश भण्डारी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। 

उनले आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा धौलिगाड खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका छन्।

विशेषगरी आयोजनाबाट लाभान्वित हुने भनिएका क्षेत्रमै उनले चुनावी प्रचार केन्द्रित गरेको पाइएको छ।

तर स्थानीय नागरिकहरूको गुनासो फरक छ। उनीहरूका अनुसार आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहँदा र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा भण्डारीले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप छ। 

कार्यालय खारेजी र आयोजना सुस्त गतिमा रहँदा मौन बसेको नेतृत्व चुनाव नजिकिँदै गर्दा मात्र सक्रिय भएको भन्दै जनस्तरमा प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– अधुरा पूर्वाधार आयोजना प्रायः चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेका छन्। जनताको आधारभूत आवश्यकता जस्तै खानेपानीजस्ता विषय भावनात्मक रूपमा जोडिने भएकाले उम्मेदवारहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्। तर मतदाताले अब प्रतिबद्धताभन्दा परिणाम खोज्ने समय आएको संकेत देखिन्छ।

जुम्लाका बासिन्दाहरूका लागि धौलिगाड आयोजना केवल चुनावी मुद्दा होइन, दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आवश्यकता हो।

यदि आयोजना समयमै सम्पन्न भए ६० हजार नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतको अनुभवले आशा र आशंका दुवै जन्माएको छ।

अब प्रश्न यो छ–धौलिगाड आयोजना वास्तविक विकासको प्रतिबद्धता बन्ने हो कि फेरि चुनावी नारामै सीमित रहने हो? यसको जवाफ आगामी निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको कार्यान्वयनले दिनेछ।