लोकान्तर
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर र अन्य व्यक्ति भोकै बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले राहत वितरण समेत गरिरहेको छ ।
संघ सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र वडाध्यक्षलाई दिएको छ तर सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थायी वासिन्दालाई मात्रै राहत दिने नीति लिएपछि अस्थायी बसोबास गर्ने मजदुर, विद्यार्थी, सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
को हुन् नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल?
पूर्वमन्त्रीहरू र कर्मचारीको घरमा सुसारेका रुपमा कार्यरत बर्दिधारीलाई फिर्ता बोलाउन माग
श्यामूलले छिचोलेको ‘नशा’को त्यो पहाड (भिडियाेसहित)
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया