लोकान्तर
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर र अन्य व्यक्ति भोकै बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले राहत वितरण समेत गरिरहेको छ ।
संघ सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र वडाध्यक्षलाई दिएको छ तर सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थायी वासिन्दालाई मात्रै राहत दिने नीति लिएपछि अस्थायी बसोबास गर्ने मजदुर, विद्यार्थी, सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
अझै पनि सपना जस्तै लाग्छः बाबाको सम्झना
एनटीभीको स्याटेलाइट लिंक खरिद प्रकरणः पीएसबीका पूर्वअध्यक्ष विष्टलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार!
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
अकबरे खुर्सानीले फेरिएको भोजपुर: रित्तिएका गाउँमा फर्किएको जीवन
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया