राज्यको ढुकुटीको दोहन नै एकमात्र ध्येय भएकाहरूसँग त्यागको अपेक्षा गर्नु सायद ‘मूर्खता’ हुन्छ । यस्तै ’मूर्खतापूर्ण’ सुझाव दिएकाछन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले । उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब २५ प्रतिशत घटाउन सुझाव दिएका छन् । सांसदहरूले तजबिजमा खर्च गर्ने कथित कोषको रकम पनि कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा लगाउने सुझाव त अरू धेरै अर्थशास्त्रीहरूले दिइसकेका छन् । तर, सरकार सायद सिपाही, चिकित्साकर्मी, कार्यालय सहयोगी कसैलाई राष्ट्रिय संकटमा योगदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न चाहँदैन । सरकार ‘समाजवादी’ प¥यो नि त ! अहिलेसम्म सरकारले कोरोनाभाइरसबाट अर्थतन्त्र र त्यसका कारण श्रमजीवी जनताको जीविकामा पर्ने असरको सायद आकलन पनि गरेको छैन । गरेकै भए पनि कोरोनाले पहिले नै आतंकित जनमानसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको धमिलो चित्र देखाएर थप अत्याउन सरकारले चाहेको छैन । यसैले सरकार सहुलियतका विशेष आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने मनःस्थितिमै नहुनसक्छ । 

परन्तु, कोरोनाभाइरसले जस्तै आर्थिक मन्दीले पनि सरकारलाई झुक्याउने लक्षण देखिइसकेको छ । मन्त्रीहरूले नेपालमा कोरोनाभाइरसको चालचुल छैन वा नेपाललाई कोरोनामुक्त देश घोषणा गरेर संसारलाई नेपाल भ्रमण गर्न निम्ता दिँदै गरेका बेला करिब दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकारलाई हेपेर कोरोना नेपाल छि¥यो । बेलैमा रोकथामको प्रयत्न गर भन्नेहरूलाई सत्तोसराप गरेर बस्ने सरकारी अधिकारीहरू हतारमा बिउँझिए ।

‘समुद्रको छाल गनेर पनि ‘माल’ कमाउने बानी परेका’ भारदारहरूले त्यसैमा मौका छोपे । महँगोमा कमसल माल किन्ने ठेक्का दिने । दुर्भाग्य, नेपाली जनतालाई बहादुरीको बखान सुनाउन नपाउँदै पोल खुल्यो । धरौटी जफत गरेर ठेक्का तोड्नु पर्‍यो । यस्तो संकटका बेलामा त्यस्तो ‘बदमासी’ गर्नेहरूलाई राज्यले पक्कै पाता फर्काउला भन्ने जनताले ठानेका थिए होलान् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुखुराको माउले चल्ला छोपेजस्तै’ अनियमितता र बदमासीको बचाउ गरिदिए । त्यसो त सरकारले गरेको कामको सराहना गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिन पहिले नै यसको संकेत दिइसकेकी थिइन । अर्थात्, दण्डको अध्याय सायद समाप्त भयो !