सन्धी तथा सम्झौता गर्दा दुबै पक्ष आमने सामने भएर गरिन्छ। यो बेलामा केही पाउन पनि सकिन्छ भने केही गुमाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। यसमा दुबै पक्ष खुशी हुनुपर्छ। यो जीत पनि होईन न त हार नै हो। यदि एक पक्ष खुशी अर्को पक्ष दु:खी हुन्छ भने त्यो बेला सन्धी तथा सम्झौता हुन सक्दैन। यसरी सन्धी एवम सम्झौताहरू हुन तेस्रो पक्ष साचीको रूपमा रहन्छन्।
हाम्रो देशको ईतिहासमा यो भन्दा फरक रूपमा सन्धी भएको छ।
जुन भनिएको सन्धीबाट हामीले जितेनौं। बरू हामीले जितेको भूमि गुमायौं। त्यही बेलाबाटै हामी ठगिन शुरू गर्यौं। जसलाई हामी सुगौली सन्धी भन्छौं। यो सन्धी हुने बेला तत्कालिन इष्ट ईन्डिया कम्पनीका लेफ्टिनेन्ट् कर्नल प्यारिस् ब्राडशाले सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिखको दिनमा हस्ताक्षर गरेको पढाएको पत्र १५ दिन भित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिएका थिए। नेपाल यसमा हस्ताक्षर गर्न चाँहदैन्थो। यसलाई नेपालले लत्याउँदै लग्यो पनि तर त्यसबेला नेपालमा विभिन्न किसिमका आक्रमण गर्ने हल्लाहरु फिजाईयो। डर, त्रास, धम्की देखाएपछि यसका शर्तहरू मान्न नेपाल बाध्य बन्यो।
पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिशको शिविरमा गई ४ मार्च १८१६ का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यसलाई नै हामी सुगौली सन्धी भन्छौ। त्यस्तै ३१ जुलाई १९५० मा पनि यस्तै किसिमको असमान सन्धी भयो। यस किसिमका सन्धीहरुबाट हामी हेपियौं। हाम्रा नदी नालाहरुमा कब्जा जमाउने काम भयो। हाम्रा राजा महाराजा बराबर भारतीय राजदूत हुने प्रथाको सुरूवात पनि यहीबाटै भयो। भारतको विस्तारवादी नीतिको पनि सुरूवात यहीबाट भयो।
नेपालका शासकवर्गले पनि हमेशा त्यसका सामू आत्मसमर्पण गरिरहे। यसरी सुगौली सन्धीमार्फत ब्रिटिश भारत स्वाधिन नेपाललाई आफ्नो अर्ध उपनिवेश जस्तै बनाउन सफल भयो। अर्ध उपनिवेश बनेपछि क्रमिक रूपले नेपालको राजनीतिमा ब्रिटिशहरूको प्रभावमा वृद्धि हुँदै गयो। तत्कालिन बेलामा जंगबहादुर राणाको उदय र राणा शासनको स्थापनामा ब्रिटिशको महत्वपूर्ण हात रह्यो।
ब्रिटिशहरूको बढ्दो प्रभावका अगाडि नेपालका शासक वर्गहरूले आफ्नो सत्ता बचाउन ब्रिटिशहरूको दलाली गरे। एउटा स्वतन्त्र मुलुक नेपालमा बेलायतकी महारानीको जन्मदिन धुमधामका साथ मनाउने परम्पराको शुरूवात गर्नु ब्रिटिशको दलालीको नमुना थियो।
फेरि भारत ब्रिटिशबाट स्वतन्त्रता भएपछि पनि पहिला एकतर्फी रूपले थुपारेको सन्धी-सम्झौताहरू कायम गरिरह्यो। अझ भारतले आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व बढाएर नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पारेर त्यसलाई भारतमा मिलाउन विभिन्न हत्कन्डा प्रयोग गर्दै आएको छ।
त्यसबेला तात्कालिन गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले काश्मिर तथा हैदरावाद जस्तै सैन्य कारवाही गरेर नेपाललाई भारतीय संघमा बलजफ्ती सामेल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए। यसो गर्दा बाहिरी जगतबाट खतरा पो हुन्छ कि भनेर नेपालका नेताहरुलाई खेलाउने नीति लिए। यसको परिमाण स्वरूप भारत आज पनि जवाहरलाल नेहरू लगायतको त्यो रणनीति अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ।
भारतले सकेसम्म पार्टीहरूलाई टुक्राउने, सरकार भत्काउने बनाउने लगायत सशस्त्र गतिविधिको सञ्चालन र प्रोत्साहनमा खुलेआम संलग्नता रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। फेरि भारत नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतालाई खत्तम गर्न नेपालमाथि विभिन्न प्रकारका सन्धी सम्झौता थुपार्दै आएको। गण्डक, कोशी, महाकालीलगायतका अनेकौ सम्झौता भारतीय विस्तारवादको एउटा रणनीति अन्तर्गत नेपालको हित बिपरित गरिएका सम्झौताहरु हुन्।
हाम्रा पार्टीहरू र ती पार्टीहरू भित्र पनि कुन नेतालाई प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै भारत आएको छ। राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार ढल्दा त्यो बेला बि.पी.को सट्टा मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले दरबार र कांग्रेसलाई निर्देशन दियो किनभने त्यसबेला मन्त्रिमन्डलको हेरफेर सम्बन्धी प्रत्येक योजना तात्कालिन राजदूत सि.पि.एन. सिंहको सिफारिसमा दिल्लीमा बन्थ्यो। यसरी मातृका प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालको राष्ट्रभाषा हिन्दी हुनुपर्नेमा जोड दिन थाले भने मन्त्रिमण्डलको बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थितिको व्यवस्था सुरुवात गरे। उनीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसामू देशको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तूत गर्ने कुरालाई स्वीकारेर भारत भक्ति पनि देखाए।
हाम्रो विगतदेखि हालसम्मको इतिहास हेर्दा नेपालका मुख्य पार्टी र यीनका नेताहरु सबै भारतमूखी नै छन्। हिजोको इतिहासहरुमा भारतलाई रिझाउन बिपीले भन्ने गर्थ्ये, ‘नेपालमा भारतको म भन्दा ठूलो मित्र अरू कोही छैन। नेपाली कांग्रेस जस्तो मित्र संस्था कोही छैन।’
नेपालमा पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र जे जस्तो व्यवस्था आए पनि हाम्रो नेतागण, राजा महाराजको प्रवृतिमा कुनै परिवर्तन भएन। भारतको दवाव र प्रभाव उस्तै रह्यो। टाउको नदुखे पनि उपचार गर्ने ठाँऊ दिल्ली नै बनिरह्यो। दिल्ली नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको पानी पधेरो बनिरह्यो।
शुरूमा भारतसँग सुरुङ्ग युद्व लड्छौ भनेर आएका प्रचण्डले पशुपतिको पूजारी हटाउँदा रामचन्द्र पौडेलहरू तर्से। त्यसबेला पशुपतिको पूजारी भारतीय नै हुनपर्छ। यो त हाम्रो परम्परा हो भन्दै आन्दोलन गरे। माओवादी विद्रोह शुरू हुँदा भारत बिरोधी नारा निकै सुनियो। राष्ट्रियताको रक्षाका लागि भारतीय विस्तारवादसँग संघर्ष गर्दै आएको छ भन्ने देखाए। निरन्तरताको क्रमभंग गर्छौ भन्ने प्रचण्डको नयाँ निरन्तरता भनेको त हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता पाउन जनमत संग्रहमा जाने कि नाई भन्नेमा पनि देखियो।
त्यसबेला एकीकृत माओवादीको हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनको दौरानमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आफ्नै कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबका कारण जनमत संग्रह गर्ने बुँदा अन्तिम समयमा हटाईयो।
हाम्रो सीमा मिचिएको र हामीले हाम्रो भुमि गुमाएको ध्रुब सत्य कुरा हो। अब यस सम्बन्धि जनमत सङ्ग्रहमा जानु भनेको ‘सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ कि नाई?’ भनेर प्रश्न सोध्ने जस्तै थियो?। यो त लोकलाई हँसाउने र जनतालाई उल्लु बनाउने कुरा थियो।
यसरी हेर्दा हिजो आन्दोल वा युद्वहरू गरेर आएकाहरू आजको दिनसम्म आईपुग्दा हिजोको राजा महाराज, नेताहरू जस्तैको रूपमा बदलिईन्थ्यो। साँच्चै हामी भूपि शेरचनका कविताका अंशहरु जस्तै भईने। जुन पक्तिहरू
‘हामी आफू खुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने
कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने
हामी रङ्ग-रोगन छुटेका,
टुटेका, फुटेका
पुरानो क्यारमबोर्डका गोटि हौं
एउटा मानोरञ्जक खेलका सामाग्री,
एउटा खेलाडीमाथि आश्रित,
आफ्नो गति हराएका
एउटा ‘स्ट्राइकर’ द्वारा सञ्चालित
हो, हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौं।’
हिजोको यो कविता आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुने देखेर लाग्छ कवि भुपी शेरचनले आफ्नो नामको पछाडि झुन्डाउने गरेका सर्वहारा हटाइदिए। अहिले हेर्दा सर्वहाराका नाममा राजनैतिक गर्नु वास्तविक सर्वहाराहरुलाई गिज्याउनु जस्तै हुन्छ।
फेरि सन् २०१५ को प्राकृतिक संकट भूकम्पले सबैलाई एकै ठाँउँमा त ल्यायो। त्यो बेला सत्तामा रहेको दल फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतलाई दिन दाम्लो चुडाल्न खोज्यो। तर भारत नेपाललाई अस्थिरतामा रहन खेल खेल्न भने छोडेन। दलहरूको एकताले संविधान जारी भयो। भारतले आफू खेल्ने ठाउँ खोज्न बिगतमा गरे झै नाकाबन्दी लगायो। ओलीले यसलाई नाकाबन्दी के भनेका थिए जनताहरूले बिगतमा उनले गरेको राष्ट्रघाति महाकाली सन्धीमा खेलको मुख्य भूमिकालाई बिर्सिए।
यसरी म राष्ट्रवादी हुँ। नाकाबन्दी सामना गरे भनेर भ्रम छरेर दुई फेरि तिहाई मत पाएको सरकारको चरित्र बिस्तारै उदाड्गो देखिन थालेको छ। उसको भारत भक्ति पाईला पाईलामा देखिन थालेको अवस्था छ। अहिले सरकारको रवैया हेर्दा हिजो लगाएको राष्ट्रवादको नारा सिर्फ गफ रहेछ भन्ने पुष्टि गईरहेको अवस्था छ।
नेपालको भूभाग मिच्दै भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा बिरूद्ध न त बोल्छ न त कुनै कुटनीतिक प्रयास नै गर्छ। बरू उसले मिचेको भूभाग फिर्ता नै ल्याउँछु भनेर केबल तित्राको बोली बोल्छ। फेरि आफ्नो भूभागमा उसले सड़क बनाईरहेको देखेर पनि देखिन भन्छ।
देशमा कोरोना संकटले गाजिरहदा नागरिकहरू पनि देश हुन भनेर ठान्दैन। नागरिकहरूबाट रेमिट्यान्ट लिने हक ठान्छ तर संकटमा संरक्षण गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व ठान्दैन। बरू कोरानाको नाममा लकडाऊन गरेर सुत्दै देशमा अस्थिरता बढाउने अरू काम गर्न खोज्छ। सिमामा आएका नागरिकहरूलाई अनागिरकको व्यवहार गर्छ।
अहिले विश्वनै संकटमा छ। हामी पनि संकटमै छौ तर हाम्रो सरकारको ध्यान आफ्नो नागरिकहरू प्रति छैन। केवल भ्रष्टहरू संरक्षण गर्न तल्लिन छ।
भारतलाई थाहा छ देशमा संकट चुलिदै छ। नेपाल सरकार अलोकप्रिय छ। नेपालमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुन थाल्दैछ। हामीलाई भोकमरी, युद्ध, गंजागोलमा फसिएको देख्न चाहने भारतले फेरि हामीलाई यस अवस्थामा पुर्याएर हाम्रो प्राकृतिक सम्पतिहरूमा हाली मुहाली गर्न खोज्दैछ।
सयौं ठाँउँमा पटक पटक सिमा मिचिरहेको भारतले यसपटक यस संकटको मौकामा हाम्रो भूमिमा सड़क निर्माण गरि उद्घाटन गरिसकेको छ।
देशमा आफैं रूमलिरहेको कम्यूनिस्ट सरकार छ। फेरि सरकार समस्याहरूसँग छैन आफ्नै ऐनाहरूसँग लडिरहेको अवस्था पनि छ। सेनालाई सीमा सुरक्षा हैन व्यापार गर्न लगाईरहेको छ। बन्दुक बोक्नुपर्ने सेना ठेक्कापट्टामा व्यस्त छ। अतिक्रमणको घाउले देश पीडामा छ, कालापानीमा समेत भारतीय अर्धसैनिक र सैनिकका आठ वटा पोस्ट छन्, तर सिमामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन । बरू, हाम्रो सेनाले यो वर्ष मात्र १९ अर्बको ठेक्का हात पारेको छ।
सरकारले सर्वदलीय बैठक त बोलाएको छ। तर उसँग कसरी लड़ने भने कुनै भिजन नै भएको देखिदैन। बरू बैठकमा भारतले बनाएको सडक भाडामा दिन सकिन्छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री भन्छन्। देशको भूमिमा एकतर्फी रूपमा पराईले बाटो बनाउँछ। अनि फेरि त्यसैलाई भाडामा दिने? यो त बलात्कारमा परेकी छोरी बलात्कारीलाई नै उपभोगका लागि दिने जस्तै भएन र? देशको कार्यकारिणी व्यक्तिबाट प्रस्ताव नै नागरिकहरूलाई लज्जित बनाउने खालको छ।
वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा सरकार असफल छ। हाम्रो सरकार सफल असफल जे भए पनि हामी एक्लै मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन लडेर सक्दैनौं। यो बेला सत्ता र प्रतिपक्ष लगायत सबै दल एक ठाउँमा उभिनु जरूरी देखिन्छ। हामी लडेर जित्न सक्ने अवस्थामा चाहि छैनौं। फेरि जति पनि भारतीय र बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरू छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ पाउने सेवा सुविधा दिएर बोलाऊने आँट पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशका सीमानामा हाम्रो पोष्टहरू राखेर हामी सशक्त रूपबाट कुटनीतिक एवम कानुनी रणनीतिमा अधि बढनुपर्छ।
हिजो कसरी शक्तिशाली चीन बिरूद्ध फिलीपिन्स लड्यो। हामीले फिलीपीन्सबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौं। आफ्नो सामुद्रिक टापुमा चीनले रजाई गर्दा यस बिरूद्ध ऊ कानुनी युद्व लड्यो। १२ जुलाई २०१६ मा हेगको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले समुद्री विवादमा फिलिपिन्सको पक्षमा फैसला सुनायो। हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रीय फोरमहरूमा यसरी नै हाम्रो समस्याहरूलाई लैजान सकिन्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा लड्दा केबल सीमा बिबाद मात्रै हैन। हिजोको असमान सुगौली सन्धी सम्झौता बिरूद्द आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ।
के हामी हिजो झै राष्ट्रवाद चुनावी नारामा मात्रै सिमित गराइरहने हो सँधैभरि? फेरि सत्तामा रहँदा बिर्सने गरे यस्ता समस्याहरू हिजो जस्तै भोलिको दिनमा पनि रहिरहने देखिन्छ। विगतमा पनि यस्तै गरिरहँदा हामी कहिले टुट्यौं। कहिले गोटी भयौं। कहिले खेलौना बनिरहयौं। के हिजो झै हरेक पुस्ताका राजनीतिक पार्टीहरू यस्तै हुनुपर्ने हो? के राष्ट्रवादलाई सँधै भरी मौसमी नै बनाईरहने हो?
फेरि उच्च ओहदाका कर्मचारी बढुवा हुन लैनचौर र राजनीतिज्ञ शक्तिशाली बन्न नयाँ दिल्ली पुग्ने प्रथा कायम गरिरहने हो? नियुक्ति, सदर, बदरहरू गर्न उसको आदेश हामीले पालना गरिरहने हो? जिल्लामा एम्बुलेन्स र छोराछोरीहरूले छात्रवृत्ति पाउन कहिलेसम्म लैंनचौर धाईरहने हो?
म बाघ हुँ। असमान सुगौली सन्धी बारेमा मैले कुरा उठाउँछु भन्ने तर दिल्ली सवारीमा जादा सँधै झै स्यालको रूप धारण कहिलेसम्म हुने हो?
अब साँच्चै फेरि यस्ता मुद्दाहरूलाईलाई सबै एक ठाँउँमा उभिएर दीर्घकालिक रूपबाट समाधान गर्ने मौका आएको छ। अल्पकालिक उपाय खोज्दा हाम्रा पुस्ताले हामीलाई अवस्य एकदिन धिकार्ने छन्।
