सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यवसाय नै नगर्ने र मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति तथा फर्मलाई सरकारी अनुदानको लागि छनोट गरेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति, फर्म र समूहलाई अनुदानको लागि सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्री तथा नेताको पहुँचको आधारमा सो अनुदानको रकम वितरण थालिएको पाइएको छ । हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम तथा लोकल कुखुरा, लेयर्स कुखुरा, बोइलर कुखुरा, बाख्रा, भैंसी, दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रम लगायतको नाममा करोडौं रकम वितरण गर्न थालिएको हो ।
पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकै न्यूनतम छनौट मापदण्ड अनुसार हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि कम्तिमा ५०० वटा हाँससहित व्यावसायिक हाँस पालन गर्नुपर्ने, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम (हाँस, बंगुर, माछा) को लागि खोर, पोखरी सहितको भौतिक संरचनामा व्यावसायिक रुपमा खेती खेतीको हुनुपर्ने, कुखुरा प्रवद्र्धनको लागि १ हजारभन्दा बढी कुखुरा हुनुपर्ने, बाख्रापालनको हकमा कम्तिमा माउ बाख्रा ५० वटाभन्दा बढी हुनेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ तर ३५ देखि १०० वटा मात्रै हाँस पाल्नेलाई हाँस कार्यक्रमको अनुदान दिन थालिएको छ ।
