कि प्रधानन्यायाधीशले आर्थिक लाभ लिएको प्रमाणित गर्नुपर्छ, नत्र महाभियोग लगाउन मिल्दैन ‍‍(भिडियाे)

हाम्रो अपराधशास्त्र अनुसार कसैले अपराध गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो। प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि सरकारी वकीलकहाँ जान्छ। सरकारी वकील कार्यालयले प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठीक छ या छैन भनेर हेर्छ। ठीक छ भन्ने लाग्यो भने सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ– जिल्ला अदालतमा। 

प्रहरीले गरेको सबै अनुसन्धान ठीक हुन्थ्यो भने अदालतमा जानु पर्दैनथ्यो। मुद्दा अदालतमा जानुको अर्थ के हो भने प्रहरीले गरेको अनुसन्धान कहिलेकाहीँ ठीक नहुन पनि सक्छ, कमजोरी र गलत पनि हुनसक्छ। त्यसो भएकाले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा जाने व्यवस्था गरिएको हो। 

प्रहरीको अभियोग, त्यो अभियोगसँग सम्बन्धित प्रमाण, कानुनी व्यवस्था र प्रतिवादीको कुरा अदालतमा सुन्ने हो। त्यो हेरेर मात्र अदालतले निर्णय गर्छ। वकीलहरुको बहसले पनि धेरै फरक पार्छ। यी सबै हेरेर कानुन र सद्विवेक प्रयोग गरी न्याय दिने हाम्रो प्रणाली हो। 

जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझ्दैन भने पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतले उल्टाउन सक्छ तर जिल्ला अदालतका न्याधीशले गलत निर्णय गरे भनेर कारवाही गर्ने भन्ने हुँदैन। 

हामीले संविधान र कानुन बनाउँदा परिकल्पना गर्यौँ– यो कानुनको व्याख्या गर्ने बेला मान्छेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो विवेक कहिले ठीक ठाउँमै परेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बेठीक ठाउँमा परेको हुनसक्छ। 

अदालतको गल्ती अदालतबाटै सच्याउने 
यदि त्यस्तो बेठीक ठाउँमा परेको देखियो भने सच्याउन एउटा माध्यम चाहिन्छ। त्यसका लागि उच्च अदालत राखियो। उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा हामीले त्यही माध्यमबाट जाने व्यवस्था राखेका छौँ। 

सर्वोच्च अदालतले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नसक्छ। दुई जना न्यायाधीशले गरेको भने तीन जना न्यायाधीशको बेञ्चले, तीन जनाले गरेको भने पाँच जना या सात जनाको बेञ्चमा राखेर सुनुवाई गरी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो चाहिँ न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक ‘करेक्सन’ को विधि, संविधानमै राखिएको छ। 

अहिलेको संविधानमा मात्र हैन, ००४ सालको ‘वैधानिक कानून’ देखि आजसम्म विभिन्न तहका न्यायालय हामीले स्थापना गर्दै आयौँ। आन्तरिक रूपमा सच्याउनुपर्छ भनेर भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्था गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालत वा अन्य कुनै अदालतले निर्णय गर्यो भने विवेकको प्रयोग गर्दा तलमाथि पर्नसक्छ। न्यायाधीशको चित्तमा परेको चिज हामी आम नागरिकलाई त्यो चित्त नबुझ्ने हुनसक्छ। कतिपय मुद्दा यस्तो हुन्छ– ‘पब्लिक’मा एउटा प्रचार भइराखेको हुन्छ, मुद्दाको मिसिलमा भएको कुरा फरक हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ फैसलाले ‘पब्लिक’ को चित्त बुझ्दैन, उनीहरुले आफ्नो विचार राख्न पाउँदैन भन्ने होइन तर आममान्छेको विचारलाई  आधार मानेर न्याधीशमाथि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। 

न्यायाधीशको चित्त र रञ्जनको मुद्दा 

रञ्जन कोइरालाको फैसला हेर्ने हो भने प्रधानन्याधीश (चोलेन्द्रसमशेर जबरा) र न्यायाधीश (तेजबहादुर केसी) को इजलाशले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जे फैसला गरेको थियो, त्यही फैसला गरेको हो।

द्विविधा नराखौँ– रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतले पनि त्यही निर्णय सदर गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालत आउँदा भन्यो– मुलुकी ऐनमा पहिला सर्वश्वसहित जन्मकैद भन्ने थियो, अहिले सर्वस्व गर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा हटाइसकेको छ। त्यसो हुनाले सर्वश्व गर्ने कुरो बढी हुन्छ र जन्मकैदको फैसला गर्ने भन्ने फैसला गरिएको छ। 

उक्त फैसला गरिसकेपछि त्यसको दोस्रो पाटो पनि छ। जतिखेर घटना घट्यो, त्यतिखेर बहाल रहेको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तसम्बन्धी ऐनको दफा १८८ नम्बरमा राखिएको छ– कुनै मुद्दामा पक्षले आफूले अभियोग स्वीकार गरेको थियो, त्यो कुरा अथवा कुनै कारणले घटना घट्दाको परिस्थिति विचार गर्दा न्याधीशको चित्तमा जन्मकैद गर्दा वा सर्वस्व सहितको जन्म कैद गर्दा चर्को पर्छ भन्ने लाग्यो भने सजाय घटाइदिन हुन्छ। यस्तो व्यवस्था छ। 

सजाय घटाउँदा थुप्रै मुद्दा देखेका छौँ– धेरैबाट थोरैमा झारेको देखेका छौं। एउटै प्रश्न छ– आजका मितिमा मुलुकी ऐनको दफा १८८ बहाल छैन, त्यो २०७५ भदौ १ देखि खारेज भयो। अहिले  फौजदारी अपराधको सजाय निर्धारण सम्बन्धी छुट्टै ऐन छ। यो ०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भयो। 
नयाँ ऐनको दफा १७ (क)मा ‘न्यायाधीशको चित्तमा’ भन्ने राखिएन। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट पुरानो व्यवस्थाअनुसार भएको र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार गरिएको छ। 

यसभन्दा अघि पनि यस्ता फैसला भएका थिए। यसतर्फ मिडियाको ध्यान गएर र  चचित भएन। सजाय घटाइएका मुद्दाका बारेमा ‘फूल बेञ्च’ समेत बसेका थिए। ‘फूल बेञ्च’ ले निर्णय गरेको थियो– यसरी न्यायाधीशको चित्तमा लागेर घटाएको फैसला ठीकै छ भन्ने फैसला आएको थियो। 

महाभियोग कि पुनरावलोकन !
यो महाअभियोगको विषय हैन, पुनरावलोकनको विषय हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरुपछि उल्टिएका घटना छन्। यो कुनै नयाँ ‘केस’ हैन। 

‘पब्लिक’ को बुझाइ छ– प्रधानन्यायाधीश आफैँले गरेका निर्णय उल्टिने पनि हुन्छ ? प्रधानन्याधीश अल्पमतमा परेको उदाहरण पनि छन्। विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास बसेको थियो। मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको केसमा विश्वनाथजीको एक मात्र मत हो नि ! त्यहाँ अरु न्यायाधीशहरुको बहुमत थियो।

कहिलेकाहीँ हुन्छ– प्रधान न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीशले तल्लो अदालतमा गरेका फैसलाका मुद्दाहरु अहिले विचाराधीन छन्। ती मुद्दाहरु अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले इजलाश तोक्नुहुन्छ। पहिला उहाँले नै गरेका निर्णय अन्य ‘जुनियर’ न्यायाधीशले उल्ट्याउन सक्छन्। 

अदालतमा ‘वरिष्ठ न्यायाधीश’ ‘कनिष्ठ न्यायाधीश’ भन्ने हुँदैन। बेञ्चमा बसिसकेपछि सबैको हैसियत बराबर हुन्छ। इजलाशभन्दा बाहिर पदमा भने उहाँहरुको हैसियत फरक पर्छ। इजलासमा बस्दा उहाँहरुको हैसियत एउटै हो। प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला अन्य न्यायाधीशले उल्टाउन पनि सक्छन्। त्यसले यो न्यायापालिकाभित्रको प्रक्रियालाई नबुझ्दा आउने प्रतिक्रिया हो। 

कि प्रधानन्याधीशले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएर मिलाउनुभयो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्यो, होइन भने मिडियामा आएका कुरा र राजनीतिक नेताहरुले गरेको टीका–टिप्पणीलाई आधार मानेर महाअभियोग लगाउने भन्ने कुरो हुँदैन। 

संस्था बलियो नभए राज्य कमजोर 
 के बिर्सन हुदैन भने राज्यमा संस्थाहरु हुन्छन्। संस्थाहरु बलियो भएनन् भने राज्य कमजोर हुन्छ। राज्य कमजोर भएमा हामीले कसैले कसैलाई सम्हाल्ने अवस्था हुँदैन। 

राज्य बलियो बनाउनु सबै नागरिकको दायित्व हो। राज्य बलियो बनाउने भन्नुको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई बलियो बनाउने भन्ने होइन। कसैले गल्ती गर्यो भने कारवाही हुनसक्छ। तर, सयौँ फैसला भएका छन्, कुनै एउटा फैसला ‘पब्लिक’ लाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई सडकमा लैजाने, आन्दोलन गर्ने र महाअभियोगको माग गर्नु हुँदैन।  

राजनीतिक दलले महाभियोगलाई नै ‘एजेण्डा’ बनाएर अघि बढ्नु गलत हो। २०५२ भदौ १२ फैसलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यी अदालतको अपहेलनाका विषय पनि हुन सक्छन्। 

यसअघिका दिनहरुमा जुलुसको आयोजना गर्ने नेतादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको खिल्ली उडाएर कार्टुन बनाउने हरिहर विरही (साप्ताहिक विमर्शका तत्कालीन सम्पादक) कारवाहीदेखि जरिवानासम्म भएका छन्। अहिले जुन तरिकाबाट विरोध भइरहेको छ, ‘पब्लिक’ मा पुर्‍याइएको छ, संस्थालाई कमजोर बनाउने कोशिश भएको छ। 

जब ‘पब्लिक’ को विचारका आधारमा न्याय हुने र मिडियाले दबाबका आधारमा निर्णय गरेर जाने भन्ने परिपाटी बस्छ, त्यसो भएमा न्याय हुँदैन। हामीले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न साथ वा  अभियोगपत्र दर्ता हुनसाथ त्यही अनुसारको फैसला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने राज्यले तीन तहका न्यायालय किन राख्ने? न्याधीशलाई तलब दिएर किन राख्ने? प्रहरीले भनेकै आधारमा जेल पठाइदिए भइगो नि ! 

हामीले विचार गर्नुपर्छ– कुनै एक मुद्दामा ‘पब्लिक’ आवाज उठ्यो भनेर हामीले सबैलाई एकै कोणबाट हेर्नु हुँदैन। अहिले अरुलाई परेको बेला त रमाइलो लाग्ला तर भोलि आफूलाई पर्दा जाने त फेरि त्यही हो नि ! संस्थालाई कमजोर हुने काम नगरौँ। 

(अधिवक्ता बडालसँग डिल्ली पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

प्रकाशित मिति: Jul 29, 2020 23:24:09

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सबै