स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतमको आसन परिवर्तन गरेर ओलीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई सन्देश पनि दिएका छन्
नेकपा स्थायी कमिटीको समापान शत्रमा नेताका आसन रोचक ढंगले फेरिएको छ । ७९ दिनअघि असार १० गतेको उद्घाटन शत्रमा बैठक सुरु नहुँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आसनका बारेमा असन्तुष्टि राखेका थिए । त्यसपछि भएका विवाद ‘कुर्सी’ मै केन्द्रित थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै कुर्सी छाड्नुपर्ने, दुई मध्ये एक छाड्नुपर्ने वा दुवै नछाड्ने भन्ने विवादमा नेकपा स्थायी कमिटी बन्दी बनेको थियो ।
नेपालको आपत्तिकै कारण हो वा अरु कुनै कारण, उद्घाटनपछि बैठकै पिच्छे सीट व्यवस्थापन फरक–फरक देखिँदै आएको थियो । तर समापनशत्रमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका लागि पनि अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताकै लहरमा आसनको व्यवस्था गरिएपछि भावी नेतृत्वको ‘इम्प्रसन’ दिएझै देखिन्थ्यो ।
अब अग्रभागमा बस्ने शीर्षनेताको आसनमा पाँच जना नेता भए । उद्घाटनका बेला अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताद्वयको आसन पनि फरक रहेकोमा समापनमा पुग्दा उपाध्यक्ष गौतम पनि पहिलो लहरमा थपिएका छन् । नेपाल, भारतजस्तो आसनले अर्थ राख्ने ‘हाइरार्की’ मा विश्वास राख्ने समाजमा यसको पनि बेग्लै सन्देश हुने गर्दछ ।
समापनशत्रमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताकै लहरमा।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको उद्घाटनशत्रमा असार १० गते अगाडिपट्टि ड्यासको पहिलो लहरमा चार जनाका लागि आसन राखिएका थिए, जो दुई जना अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि थिए । त्यसभन्दा पछाडि पाँच वटा कुर्सी थिए, जसमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित सचिवालयका बाँकी सदस्य बसेका थिए ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सम्बोधन नगर्दै असार १० गतेको उद्घाटनशत्रमै आसनको विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसबेला अगाडिका चार आसनमा पनि अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताद्वयका लागि अलग दर्जा देखिने सीट व्यवस्था गरिएको थियो ।
चारै आसनका अगाडि उस्तै टेबल थिए तर बीचमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बस्ने आसन अलि अगाडि थियो । त्यहाँ दुई वटा ‘लचकदार कौच’ (सोफा) राखिएका थिए । अध्यक्षद्वयको आसनको लहरभन्दा दायाँबायाँ अलि पछाडि राखिएका दुई टेबलसँग मिलाएर दुई वटा कुर्सी राखिएका थिए, सोफा थिएनन् । ती आसन वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका लागि थिए ।
त्यसभन्दा पछाडिको लहरमा पाँच वटा कुर्सी लहरै राखिएका थिए । जसमा सचिवालय सदस्यहरु उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल बसेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरुका लागि सचिवालय सदस्यहरुपट्टि फर्किएर बस्ने कक्षाकोठामा विद्यार्थी बसेजस्तै गरी बस्न भौतिक दूरी कायम गरी टेबलसँग मिलाएर कुर्सी राखिएका थिए ।
उद्घाटनशत्रको आशनमा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र सचिवालय सदस्यहरु ।
उद्घाटन नहुँदै ‘ड्यास’ मा बस्न आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई अध्यक्षभन्दा अलि पछाडिको लहर देखिने गरी फरक कुर्सी राखिएकोमा आपत्ति गरे । अध्यक्षको समान हुने गरी अघि आफ्नो कुर्सी सार्न लगाए । अनि बसे । अनि आपत्ति जनाए– फरक आसनको व्यवस्था गरेकोमा ।
भोलिपल्टै आसन फेरियो । अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेताद्वयको लहरमा उस्तै आसन राखियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सचिवालयका अरु सदस्यकै हारमा बस्थे । ७९ दिनपछि एक जुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरिरहँदा गजबको फेरबदल भएको हो ।
अब भने उच्च पाँच जना नेताहरु बस्ने अग्र–आसनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेताकै हारमा उस्तै टेबल–कुर्सीसहितको सीटमा उपाध्यक्ष गौतम पनि थपिए । भदौ २५ गतेको समापन बैठकमा फेरिएको कुर्सीले नेकपाभित्रको नयाँ शक्ति–सन्तुलनलाई संकेत गरेको छ । पाँच शीर्षनेतामध्ये उमेरका आधारमा सबैभन्दा जेठा हुन् । गौतम राजनीतिमा पनि बाँकी चारभन्दा कम होइनन् । एमालेको नवौँ महाधिवेशनले राखेको उमेर हदका आधारमा त उनी ‘रिटायर्ड’ भएको चार वर्ष भइसक्थ्यो । उनी अरु नेताभन्दा कम स्वस्थ र सक्रिय छैनन् । खनालभन्दा दुई वर्ष, ओलीभन्दा चार वर्ष, नेपालभन्दा पाँच वर्ष र प्रचण्डभन्दा सात वर्ष जेठा छन् गौतम तर उनी अझै पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री दुबैबाट बञ्चित छन्।
एमाले विभाजित गरी ०५४ फागुन २१ गते नेकपा (माले) गठन गरेको फल पनि हुनसक्छ, जुन उनको जीवनको धोको बनेर देखिएको छ । यही धोकोले दुई अध्यक्षले हाँकेको नेकपाको सन्तुलन बिगारेर बेला–बेलामा कम्पन पैदा गरिदिएको छ । पछिल्लो समय सन्तुलन नै खल्बल्याइदिने गरेको छ ।
नेकपा कानुनी फूट हुनबाट मात्र बाँकी थियो, यसपटकको विवादमा । भौतिक र भावनात्मक रूपमा अलग भइसकेको थियो । यो गम्भीर अवस्थामा नेकपालाई विभाजनबाट फर्काउने एकताका सूत्राधार भएका थिए– गौतम ।
ओली र प्रचण्ड दुवैसँग समदूरीमा रहेका गौतमले साउन १३ गतेको सचिवालय बैठकमा पार्टी एकताका लागि छ बुँदे सूत्र प्रस्तुत गरेपछि विवादले फरक मोड लिएको थियो ।
ओलीलाई सकेसम्म दुवै पद, नभए पनि अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्य एक पदबाट हटाएरै छाड्ने अडानमा रहेका प्रचण्ड–नेपाल समीकरण सचिवालयभित्र अल्पमतमा परेको थियो । त्यसपछि दबाबमा परेका प्रचण्डले ओलीसँग सहमति जनाए । दुवै अध्यक्षले साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीनै पक्षका दुई–दुई जना– भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पंफा भुसाल र जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदल गठन गरेपछि विवादले समाधानको मार्ग पहिल्याएको थियो ।
अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई त्यसैलाई आधारमा सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न ‘म्याण्डेट’ दिए । अनि कार्यदलले विवाद समाधानको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । जसलाई पारित गर्दै शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । विवादको निकास निकालेको छ ।
कुनै तयारीबिना अध्यक्षका तर्फबाट प्रतिवेदनसमेत नलेखी सुरु गरिएको थियो स्थायी कमिटी बैठक । यो अत्यन्त नकारात्मक ‘मुड’ मा सुरु भएको थियो । उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले थकान र निराशा व्यक्त गरेका थिए– पार्टीभित्रको लगातारको विरोधका कारण । उनले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्रीको दाबी त्याग्ने भनी केन्द्रीय सचिवालयको मंसीर ४ गतेको निर्णय गरेकोमा पश्चात्ताप व्यक्त गरेका थिए भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सुरुमै आसनमै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदा बीचैमा सरकारको सफलताका कथा सुन्दा कान टट्टाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध ‘समीकरण’ बनाएर प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये कम्तिमा पनि एक पदबाट हटाइसक्ने गुटको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोका रुपमा स्थायी कमिटी बैठकलाई उपयोग गर्न खोजेका थिए । शायद् वामदेव गौतमको भूमिका र साविक माओवादी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले ओली–प्रचण्ड मिल्न दिएको दबाबका कारण यो ‘मिशन’ सफल हुन सकेनन् ।
आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष पुगेलगत्तै चैतदेखि नै लगातार ‘घेराबन्दी’ मा पर्दै आएका थिए– प्रधानमन्त्री ओली । त्यसैले उनले बैठक चाहेका थिएनन् । उनलाई पूर्व जानकारी थियो– यो बैठक योजनाबद्ध रुपमा आफूविरुद्ध आयोजना गरिँदैछ । वैशाखमा दलत्याग र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई सजिलो पार्ने अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकका लागि निवेदन नै दिएका थिए ।
एक वर्षअघिदेखि ‘नोट अफ डिसेण्ट’ नै लेखेर ओलीविरुद्ध संघर्षरत थिए– वरिष्ठ नेता नेपाल । त्यहाँसम्म आइपुग्नुमा पनि लामो पृष्ठभूमि थियो नेपालको । ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र नेपाल एकताबद्ध भएका थिए । ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति दिने भनी गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा अर्का वरिष्ठ नेता खनाल पनि खनिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बन्ने एकमात्र सपना साँचेका वामदेव गौतमले पनि प्रचण्डलाई साथ दिने अवस्था देखियो । ‘सरकारलाई सघाउन’ भनी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक रुपमा मन्त्री बन्न नमिल्ने भन्ने तर्कमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास बुझे । अनि पार्टीका दुई गुट मिलेपछि बहुमत ओलीको विपक्षमा हुने देखेपछि सबैभन्दा उग्र विरोधी भएर प्रस्तुत भएका थिए । सबैभन्दा धेरै गुटका भेला गर्ने कार्यमा र सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनेमा श्रेष्ठ नै देखिएका थिए ।
ओलीले सिकेको पाठ
पार्टी फुट्नेसम्म तहको विवाद भएको बेलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अडान छाडेनन्– ‘महाधिवेशन नभई अध्यक्ष र फेरि चुनावमा नगई प्रधानमन्त्री छाड्दिनँ ।’ ओलीका निकटतम सहयोगीहरुले समेत नेकपाको पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्षबाट राजीनामा दिन दिएका थिए ।
ओलीलाई कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण स्थायी कमिटीको समापन बैठक नराख्न चौतर्फी दबाब थियो तर उनैको जोडमा बैठक राखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा छोटो बोले । पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न बैठक सफल हुने धारणा राखेका थिए । उनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने र तोडफोड गर्ने देशीविदेशी तथा प्रतिकृयावादी शक्तिहरुको चाहनालाई असफल बनाउन बैठक सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । ‘डाक्टरले मलाई यस्तो भीडभाडमा नबस्न भन्नुभएको छ, त्यसैले यो बैठक प्रचण्डजीले चलाउनुहुनेछ’ भनेर ओली बाहिरिएका थिए । अनि कार्यकारी भूमिकाको अभ्यास गर्दै प्रचण्डले बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
ओलीले अडानका साथ पद जोगाउन त सफल भए तर सरकारका काम बारे पार्टीमा छलफल गर्न सहमति जनाए । ठूला राजनीतिक नियुक्तिमा अर्का अध्यक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने स्वीकार गरे । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई ‘गुट–समावेशी’ बनाउन पुनर्गठनलाई स्वीकार गरे ।
पार्टीका अरु नेताहरुलाई विल्कुलै बेवास्ता गर्ने, नकारात्मक टिप्पणी गर्ने कामले आफू बेकारमा दबाबमा परेको महसुस पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको देखिन्छ । आगामी दिनमा विधि, प्रक्रिया र पद्धतिसम्मत ढंगले अघि बढ्न उनले सहमति जनाएका छन् । ओलीले आगामी दिनमा कार्यशैली अवश्य फेर्ने छन् । गौतमलाई आफ्नो कित्तामा अटाउने प्रयास गर्ने छन् ।
अहिलेजस्तो आफू कमजोर भएको परिस्थितिमा समेत जोखिम नहुने गरी आफू सुरक्षित रहेर सामना गरे । त्यसले आगामी दिन उनी विगतजस्तो एक्लै हिँड्न त सक्ने छैनन् तर अहिले भोगाइबाट शिक्षा लिएर अघि बढेमा फेरि यत्तिको दबाब पनि व्यहोर्नुपर्ने छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्डले लिएको शिक्षा
यसपटकको गुटबन्दीले प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को भूमिका पूर्ण रुपमा प्राप्त भएको छ । बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने छन् । उनले अर्का अध्यक्ष ओलीसँगको सहमतिमा महाधिवेशनसम्म पार्टी चलाउने छन् ।
बैठकको अन्तिममा बोल्दै प्रचण्डले यसपटकको विवादबाट आफूले शिक्षा लिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘स्थायी कमिटी बैठक दुई दिनजति चलेपछि हामी लर्बरायौँ । अन्यत्र मोडियाँै । हामी जति माथि छौँ, त्यहाँबाट खस्दा अंगभंग हुने स्थिति थियो । अन्ततः ठीक ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।’
प्रचण्डले बिनातयारी लिखित प्रस्ताव बेगर स्थायी कमिटीको बैठक डाकेको स्वीकार्दै भनेका थिए, ‘व्यवस्थित योजना नगरी स्थायी कमिटी बैठकमा जानु हुँदैनथ्यो । भैहाल्छ नि भनेर बैठकमा जाँदा ‘बुमर्याङ’ गर्यो ।’
उनले पार्टीको विभाजन गर्न चाहनेहरुलाई आफूहरुले असफल बनाइदिएको त बताए तर त्यस्तो चाहने देशी–विदेशी विभाजनकारी को थिए भन्ने चाहिँ बताएनन् । उनले केही दिनमा पार्टी एकताको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बहस, छलफल अघि बढाउँदै महाधिवेशनमा जाने पनि बताए ।
प्रचण्ड कार्यकारी भूमिका त प्राप्त गरेका छन् । यसबाट उनले पनि केही लाभ लिएको पनि महसुस गरेका होलान् । तर, साविक एमालेभित्रको समूहमा भने उनको साख गिरेको छ । कुनै गतिलो ‘एजेन्डा’ बिना नै चर्काएको अहिलेको अन्तर्विरोधले उपलब्धिभन्दा हानी बढी भएको छ ।
वरिष्ठ नेताहरु खनाल र नेपाललाई समेत उपयोग गरी यसपटक प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको केही शक्ति ओलीसँग छिन्न सफल भएका छन् । नेपालले प्रचण्डलाई महाधिवेशनसम्मै समर्थन गर्ने संकेत देखाएका छन् । त्यसको बलमा भोलिका दिनमा ओली सरकारमाथि पार्टीको तर्फबाट दबाब दिने वा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार कुण्ठित हुने गरी नियुक्तिमा समेत निर्देशन दिने किसिमको कार्य गर्न थाले भने अर्को दुर्घटना निम्त्याउने छ । यस पटकको विवादबाट साविक एमाले कित्तामा आफ्नो साख गिरेको महसुस गरेर व्यवहार गरे भने शिक्षा लिएको देखिने छ ।
नेपालको बाध्यात्मक समर्थन !
विवादबाट वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई केही पनि लाभ भएन । न पार्टीभित्र ‘स्टेक’ बढ्यो, न ‘एक व्यक्ति एक पद’ को आफ्नो मूल एजेन्डाको सम्बोधन नै भयो । बैठकमा बोल्दै नेपालले अध्यक्षद्वयलाई धन्यवाद दिए । उनले अघिल्लो दिन प्रचण्डनिवासमा पुग्दा कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा भएको सुधार गरेर राम्रो गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
नेपाल पक्ष यो विवादपछि भएको सहमतिबाट त्यति खुशी छैन । पार्टीमा ठूलो अप्रेशन हुने अनुमान गरिएको भए पनि सहमतिमा टुंगिएकोमा सो समूह सन्तुष्ट त छैन तर समर्थन गर्न विवश देखिएको छ । नेपालपछि बोल्ने युवराज ज्ञवालीले पनि धन्यवाद प्रदान गरेका थिए ।
बैठकमा नेपाल पक्षका नेता भनेर चिनिएका कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बोलेनन् भने अमृत बोहोराले भने, ‘मिलिहाल्नु रहेछ त किन झगडा गरेको ?’ विवादलाई सबैभन्दा उछालेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यो एकताबाट खुशी हुन सकेनन् । लीलामणि पोखरेलले समापनशत्रमा भने, ‘एमसीसीलाई संशोधन गरेर पनि परित गर्नु हुँदैन । यसमा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ ।’ समापनशत्रमा नेपाल पक्षधर र साविक माओवादीका गरी १२ जनाले बोलेका थिए जो सहमतिलाई बाध्यताबश स्वीकार गरेको देखिन्थ्यो ।
जे होस्, पाँच पटक पनि बैठक नबसी ७९ दिनसम्म सरकार र पार्टीलाई बन्धक बनायो– अहिलेको विवादले । चैत अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने, त्यसको घोषणा गर्न कात्तिक १५–१६ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने निर्ण पनि स्थायी कमिटीले त गरेको छ तर कोरोना महामारी फैलिएको अहिलेको अवस्थामा यी दुवै संभव देखिँदैन ।
बैठक सकियाे । अब भने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । कात्तिक १५ अगावै संघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ ।
अविश्वास अझै बाँकी
जे होस्, नेकपाभित्रको गुटबन्दी हेर्दा तीन गुटका मुख्य नेताहरु ओली, प्रचण्ड र नेपालबीचको आपसी अविश्वास र आशंका बैठकले घटाएको छैन, उल्टै बढाएको छ । नेपाल गुट प्रचण्ड गुटसँग निकटता कायमै राख्न चाहेको देखिन्छ भने प्रचण्ड चाहिँ नेपाल पक्षसँगको सम्बन्ध कायमै राखी ओलीसँग सहमति गरेको छ । प्रचण्डको निर्णयबाट नेपाल असन्तुष्ट त बनेका छन् तर उनी यसलाई समर्थन गर्न विवश देखिएका छन् ।
समापन समारोहमा उपाध्यक्ष गौतमको आसन परिवर्तनले उनी भोलिका पनि नेता हुन् भन्ने ‘इम्प्रेसन’ दिन खोजेको देखिन्छ । यदि यो आसन परिवर्तनभित्र राजनीतिक आशय पनि लुकेको छ भने गौतमले महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पदको मोह पनि यसैबीच त्याग्न सक्छन् ।
ओली खेमाबाट आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदारसमेत गौतम हुने संभावना बढेकाे देखिन्छ । अहिलेका स–साना लोभ त्यागेर साढे दुई वर्षपछि हुने चुनाव जित्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गमा लाग्छु भनेर फेरि यू–टर्न भए भने आश्चर्य हुने छैन । किनिक, उनीसमक्ष यस्तो सुझाव पुगिसकेको छ ।
जे होस्, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आसन फेरिएपछिको दृश्य राम्रो देखिएको छ । यसको सन्देश पनि सकारात्मक नै गएको छ । सबै शीर्षनेताका लागि उस्तै आसनको व्यवस्था गर्नु ओलीको ‘रियलाइजेसन’ हो भने यो दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्ने छ । वामदेवको आसन परिवर्तन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रियलाइजेसन’ हो जस्तो देखिन्छ । यसले अर्को पक्षलाई सन्देश पनि दिएको छ ।
त्यस्तै माधवकुमार नेपालले मनभरि असन्तुष्टिका बाबजुद परिस्थिति हेरेर तत्कालका लागि विरोध गर्ने ‘मूड’ आकस्मिक रुपमा स्थगित गरे । यो ‘मूड’ लामो समय यसै गरी स्थिर हुने छैन ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पनि एकअर्कालाई ‘क्रस’ गरेर जान खोज्दा पार्टी नै जोखिममा पर्नसक्ने देखेपछि व्यवहार बदलेर सहमति गरेका हुन् । लाभ र एजेण्डाका हिसाबले ओलीले जितेका छन् । यो सबै विवाद महाविधेशनमा लैजाने गरी गरिएको अस्थायी युद्धविराम हो । आपसी आशंका र अविश्वासबीच बाध्यताले गरिएको स्थायी कमिटीको निर्णय दीर्घजीवी होला वा नहोला, त्यो कुरा कार्यान्वयनका क्रममा देखिने विश्वास वा अविश्वासमा भर पर्ने छ ।
