यातायात मदजुरः राज्यलाई नभईनहुने, अधिकार माग्दा डण्डा लगाउने?
सरकारले यहीँ असोज १ गतेदेखि लामो दुरीका सवारी साधान चलाउन अनुमति दिएको छ। विगत ६ महिनादेखि ठप्प रहेको यातायात व्यवासाय पुनः लयमा फर्कने भएको छ।
यद्यपी सरकारले बिना कुनै पूर्वतयारी चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण अधिकांश यातायात मजदुर बिचबाटोमै अलपत्र परेका थिए।
लामो समयसम् सरकारले वेवास्था गर्दा लाखौ यातायात मजदुर पीडित भएका थिए। अर्कोतर्फ चासि लाखभन्दा बढी आश्रित परिवार भोकभोकै रहेको थियो।
नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्म भण्डारी सरकारले यातायात मजदुरलाई दोस्रो दर्जामा राखेको दाबी गर्छन्। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भण्डारीले राज्यबाट अहिले अन्य क्षेत्रको फ्रन्टलाईमा बसेर काम गर्ने जस्तै यातायात मजदुर पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने भए पनि मजदुरबिच ठूलो विभेद रहेको बताए।
‘अहिले अन्य क्षेत्रका फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने र हामीबिच सरकारले ठूलो विभेद गरेको छ। हामीलाई सरकारले दोस्रो दर्जाका नागरिक ठानेको छ।
यो काम स्वयं राज्यबाटै भएको छ’, उनले भने, ‘फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरीदेखि अन्यलाई जे सुविधा दिएको सोही सुविधा यातायात मजदुरलाई पनि हुनुपर्ने तर यस्तो भएको छैन।’
अघिपछि अत्यावश्यकीय सेवा मानेको यातायात क्षेत्रले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा प्रहरी लगाएर डण्डा लगाउने अनि जोखिमका बेला हामीलाई ध्यान नदिने। यो कहाँसम्मको न्याय हो भन्दै उनले आक्रोश पोखे।
यातायात मजदुरका समस्याबारे पटक पटक सम्बन्धित निकाय र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भण्डारीले बताए।
‘हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं। श्रमिकलाई राहत प्याकेजको कुरा गर्यौं। तर सरकाले कहिल्यै सुनेन’, उनले भने, ‘सरकारी र राम्रा कम्पनीमा कार्यरत मजदुर र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरबिच आकाश जमिनको फरक छ,’ उनले भने।
यातायात श्रमीकले गाडी चलाएरै गुजारा चलाउनुपर्ने हुन्छ। तर यातायातका साधन बन्द भएसँगै ब्यवसायीले पनि आम्दानी भएकाले निश्चित तलबबाहेक दिन सकेनन् र मजदुरहरू एकदमै दयनीय अवस्थामा बस्नु परेको उनले बताए।
चरणबद्ध रूपमा आवाज उठापछि सरकारले राहत दिने भने पनि सबै यातायात मजदुरले नपाएको उनको गुनासो छ।
‘हामीले विभिन्न चरणमा आवाज उठाएपछि सरकारले स्थानीय निकाएबाट राहत दिने त भन्यो, तर मदजुरले पाएनन्। किनकि सरकारले राहत दिँदा स्थानीय निकाएको सिफारिस चाहिने भन्यो, गाडी लिएर पूर्वका मजदुर पश्चिम पुगेका हुन्छन्, पश्चिमका पूर्व, उनीहरुले अन्य ठाँउको भन्दै राहतमा पनि भेदभाव गरियो’, उनले भने।
अन्य सवै क्षेत्र विभिन्न चरणमा खुलेसँगै यातायात क्षेत्र पनि अन्ततः असोज १ गतेबाट खुल्ने भएको छ। यातायात मजदुरले सकेसम्म सुरक्षित भएर विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको दायरामा रहेको सञ्चालन गर्न तयार छन्। तर राज्यबाट कुनै सहयोग नपाउँदा खल्लो लागेको उनले बताए।
‘भोलिदेखि सवारी साधन सञ्चालन हुँदैछन्, सबैभन्दा अघि फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्ने यिनै यातायातका मदजुर हुन्। उनीहरूको लागि राज्यले कुनै सुरक्षित रहने योजना ल्याउनुपर्यो। अहिले राज्यले कोभिड बिमाको नीति ल्याएको छ, त्यो पनि कार्यान्वयनमा छैन। त्यो कार्यान्वन नगरी जोखिममा रहेका श्रमीकको समस्या सम्बोधन कसरी हुन्छ? , त्यसैले यसलाई स्थानीय निकाएसम्म सर्कुलर गर्न सरकाले ढिलो गर्नुहुन्न,’ उनले भने।
बिमा कम्पनीहरू अहिले पनि विमा गर्न आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। बिमाको आधा रकम सरकारले र आधा रकम व्यवसायीले तिरिदिने हो भने केही हदसम्म मजदुरले आफू सुरक्षित रहने आत्मविश्वास लिएर काम गर्ने सक्ने उनले बताए।
‘बिमा समेत नभइ कसरी हामी गाडी चलाउने? उनले भने।
‘दशै आउँदैछ, अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने कुरा हुँदैछ, ५० प्रतिशत यात्रु राख्न पाईदैन भनिएको छ, त्यो कत्तिको ब्यावसायीक छ? बसपार्कबाट जुम्ला छुटेको गाडीमा कंलकीमा गएर यात्रु चड्ला हामीले त्यसलाई रोख्न सक्छौ कि सक्दैनौ?,’ उनले भने, ‘नचढाए त्यहाँ चालक कुटिन्छ, दशैंमा धेरै मानिस काठमाडौंबाट बाहिर जान्छन्। हरेक ठाँउमा सुरक्षा जाँच हुनुपर्यो। र सुरक्षित यात्रा बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो।’
सबै यात्रुलाई निवार्य मास्क लगाउनुका साथै अत्यवाश्यक स्वास्थ्य तयारी गरेर सवारी चढाउने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने उनले भने।
आम्दानीको केही बाटो नभएपछि राहतको अपिल गरेको व्यवासयीलाई सरकारले राहत दिन नसक्ने बताइसक्यो।
‘हामीले राहत माग्दा राज्यले राहत दिन सकिँदैन भन्ने? के राज्य यातायात मजदुरको अभिभावक हैन? यातायात क्षेत्र एक मात्रै त्यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रले राज्यलाई अग्रिम कर बुझाउँछ, अनि त्यस्तो निकायलाई राज्यले हेप्ने हो? यस्तो बेला मजदुर भोकै बस्दा राज्यले हेर्ने कि नहेर्ने? यता तिर ध्यान जानु पर्दैन? यसमा राज्य चुकेको छ।,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्था आयो भने देशभरी काम गर्ने ७ लाख बढी मजदुर सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकार अहिले पनि सम्वोधन गर्ने पक्षमा छैन, सरकारको लाचारीपन देख्दा उदेक लाग्छ।’
भोलिदेखि यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुने भएपछि सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सुरक्षित यात्राको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
यात्रुलाई उचित ब्यवस्थापन गर्नेदेखि उनीहरुको रेकर्ड राख्ने कामसमेत सबै स्थानीय निकायले गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे।
उनले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा अड्केर बसेका यातायात मजदुरलाई निःशुल्क सम्बन्धित स्थानमा आउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे।
‘गाडी चलाउने त भनियो, तर चालकहरू यहाँ छैनन् उनीहरु बिना कसरी चलाउने’, उनले भने।
हेर्नुहोस् भिडियो
