वामदेवलाई बधाई भन्नु ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ र उनको व्यक्तित्वप्रति व्यङ्ग्य

सुधारियो व्यवस्था, सुध्रिएनन् नेता :

लामो माथापच्ची र पटक–पटकका फरक–फरक निर्णयपछि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्ततः राष्ट्रियसभा सदस्य भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिन्। त्यसको केही घण्टा नबित्दै उनले सपथग्रहण गरे, संविधानसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाबाट। 

अहिले समाजिक सञ्जाल गौतमका तस्विरले रंगिएका छन्। सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म, पार्टीका नेतादेखि महामन्त्रीसम्मले शुभकामना सन्देश छापेका छापेकै छन्। माहौल वामदेवमय छ। नेकपाका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता–कार्यकर्ता बधाई दिन भिडेका भिडेकै छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यमा पार्टीभित्रैबाट पठाउँदा वामदेव वा नारायणकाजीभन्दा उपयुक्त देखिने तेस्रो पुस्ताका नेताहरु ठाकुर गैरे, शिव गुरुङलगायत पनि बधाई दिनेको लाममा देखिन्छन्, यद्यपि यो पदमा अलि विषयविज्ञ सुहाउँथे । सबै सामाजिक सञ्जालमा यस्तो उल्लश देखिन्छ–  मानौँ गौतमले उनले दाबी गरेकै प्रधानमन्त्री पद पाउने गरी चुनाव जितेर आएका हुन्। 

पाँच दशकभन्दा लामो समय नेकपामा काम गरिसकेका र ‘प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने हो भने राष्ट्रियसभामा जान्न’ भनेर खुल्ला रुपमा त्यो पद अस्वीकार गर्ने नेता हुन् गौतम। उनी कुनै 'कम्मल ओढेर घिउ खाने' स्वभावका ढोँगी नेता पनि होइनन्, हक्की छवि छ। पार्टीमा जतिपटक जसरी निर्णयहरु उल्टदै–पल्टदै गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य भएको मैले सुनेको छु, त्यो सुन्दा मलाई पनि लज्जाबोध हुन्छ।   

मलाई लाग्दैछ–अहिले यसरी बधाई दिनु भनेको उनीप्रतिको व्यङ्ग्य हो। तर, नेता गौतमलाई मलाईजस्तो विल्कुलै लाग्दैनहोला । पक्कै खुशी छन् उनी। खुशी पार्न उनीनजिक गएर क–कसले तपाईंलाई बधाई दिएनन् भनेर सूची बुझाउने पनि पक्कै होलान्। तीमध्ये यदि कसैले यो आलेखबारे पनि गौतमलाई जानकारी दियो र उनले पढे भने लेख्नुको औचित्य पूरा हुनेछ।                                                                                                                                                                                              बधाई त्यति बेला सुहाउँथ्याे, यदि उनी बर्दियाबाट चुनाव नलडी रामबहादुर थापाजस्तो सीधै राष्ट्रियसभा गएका थिए भने। अनि राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउन गएको भनेका थिए भने। त्यसबेला राष्ट्रियसभाको गरिमा बढ्थ्यो। जसरी नेकपाकै परशुराम नेघी गुरूङ वा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले त्यो सभाको गरिमा बढाएका छन् वा नेकपाकै पाका नेता दीनानाथ शर्माले त्यहाँ जाँदा गरिमा घटेको छैन। 

गौतमले सपथलगत्तै राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउन आफू त्यहाँ गएको त बताए तर सबैले थाहा पाउने गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा जानेबित्तिकै संघीय संसद्को माथिल्लो सभाको गरिमा घटेको छ। त्यो  सभा जनताबाट अनुमोदित हुन नसकेकाहरुलाई जस्केलाबाट छिराएर सांसद् बनाउन मिल्ने सभाका रुपमा चित्रित भएको छ।  

पार्टीभित्र कुरो नमिलेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छ महिनादेखि कसैलाई पनि मनोनित गर्न सकेका थिएनन्। छ महिना ढिला गरी गौतम मनोनित भए। यसअघि गत माघमा भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा सचिवालयकै गौतमभन्दा पछिल्लो मर्यादामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। त्यसबेलै यसबारे पर्याप्त टिका-टिप्पणी भइरकेकाे थियो। यो मनोनयनले श्रेष्ठमाथिको टिप्पणी गौतमप्रति सोझिएको छ । उनलै आफू सही थिएँ भन्ने 'तर्क' पाएका छन् ।

ढोकाबाट पस्न नसक्ने, जस्केलाबाट छिर्ने 

प्रधानमन्त्री हुने सपनासहित संघीय संसद्मा प्रवेश चाहेका गौतम ‘मन्त्री बन्न पनि अयोग्य’ भएर संघीय संसद् प्रवेश गरेका छन्। यो प्रवेशले फूटको संघारमा पुगेको नेकपालाई एकताबद्ध बनाउन गौतमले छ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीभित्र चुलिएको उनको उचाइ घटाएको छ। ढिलोमा २९ महिनापछि हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएर फेरि बर्दिया गए भने पनि उनलाई यसले हानी मात्र गर्ने छ। 

गौतम संघीय सांसद हुने कुरो नेकपाभित्र खिसिट्युरी र व्यङ्ग्यको विषय बनिसकेको थियो। उनलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा बधाई लेख्नेमध्येकै कतिपय नेता–कार्यकर्ता उनको पछाडि खिल्ली उडाइरहेका हुन्छन्– ‘१९ हैन, २२ औँ प्रयत्नमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका’ भनेर।

नेकपा सचिवालयकै अर्का सदस्य प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गत माघमा भएको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुन्ने ‘चुनाव’ बाट चुनिएका थिए। अहिले गौतम मन्त्रिपरिषद्बाट ‘चुनिएका’ छन्। गौतम नेकपाका पाँचौँ नम्बरका नेता हुन् भने श्रेष्ठको रोलक्रम नम्बर ६ हो। 

गौतम र श्रेष्ठ दुवैको एउटा समानता छ– त्यो भनेको दुवै जना गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका पराजित हुन्। गौतमले बर्दिया–१ बाट कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग झिनो ७७५ मत–अन्तरले हारेका थिए। नारायणकाजी श्रेष्ठले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग गोरखा–२ बाट छ हजार आठ सय ७४ मतको अन्तरले हारेका थिए। 

अब नेकपा सचिवालयका सबै जना नेताहरु संघीय संसद्को सदस्य बनेका छन्। छ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् भने तीन जना राष्ट्रियसभा। गृहमन्त्री थापा सुरुमै राष्ट्रियसभा सदस्य भए। गौतम र श्रेष्ठ  दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी रिक्त भएको एकतिहाइ सीटमध्येबाट प्रवेश गरेका हुन्। 

गौतम र श्रेष्ठको यतिबेलाको अवस्थामा अर्को समानता पनि छ– उनीहरु दुवै जना जनताले प्रत्यक्ष मत हाल्ने निर्वाचनबाट भागेका देखिन्छन्। बढीमा २९ महिनापछि ०७९ सालमा हुने संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने छैनन् किनकि दुवैको कार्यकाल अझै साढे पाँच वर्ष बाँकी छ। त्यसबेला उनीहरुको कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी नै हुनेछ। तर, गौतमको अस्थिर शैली हेर्नेहरु राष्ट्रियसभाबाट बीचैमा राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभा उठ्नसक्ने अनुमान नेकपाभित्र छ।

गौतम ०४८ सालदेखिका सबै निर्वाचनमा बर्दियाबाट चुनाव लडेका छन्। छ पटक चुनाव लडेकोमा तीनपटक जिते र तीनै पटक हारे। श्रेष्ठ चाहिँ ०७० र ०७४ सालमा दुई पटक चुनाव लडे। दुवैपटक पराजित भए। 

नारायणकाजीले जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने निर्वाचन कहिल्यै जितेका छैनन्। फेरि उनी लडेको निर्वाचन क्षेत्रबाट उनीभन्दा अघि र पछि पनि उनकै पार्टीका उम्मेद्वारले जितेका थिए। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफैँले रोजेको क्षेत्र मकवानपुर–२ बाट लडेर हारेका थिए भने ०७४ मा वाम गठबन्धनमा आइसकेका बाबुराम भट्टराईकै क्षेत्रबाट श्रेष्ठले चुनाव नलडी नछाड्ने भएपछि भट्टराईले गठबन्धन छाडेका थिए।  

सुधारियो प्रणाली, सुध्रिएनन् नेता  

नेकपा (माओवादी) ले ०५२ फागुन १ देखि १० वर्षसम्म गरेको सशस्त्र संघर्ष संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध थियो। त्यसबेला माओवादीको मान्यता थियो– ‘संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यसको भण्डाफोर गरौँ।’ भण्डाफोरको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास त्यसबेला राष्ट्रियसभामा रहेका एक जना मात्र जनमोर्चाका सांसद् घनश्याम शर्मा पौडेलले गर्थे। उनी उपस्थित भएको राष्ट्रियसभा बैठकमा कुनै पनि विषय सर्वसम्मत हुन पाउँदैनथे। भद्र व्यक्तित्व भएका उनी भन्थे, ‘हाम्रो नीति भण्डाफोर हो, किन सर्वसम्मत हुन दिनु। त्यसैले हुँदैन भनिदिएँ ?’

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अवतरण संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने, राजाका अधिकार कटौती गर्ने भन्ने ‘सात दल’ र माओवादीबीचको सहमतिबाट भयो। ०६४ सालको चुनावपछि गठित संविधानसभामा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीका सांसद्हरु खुबै भिडे। 

दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा माओवादी अलि कमजोर भयो। विकृत अभ्यासका कारण देशमा अत्यन्त अलोकप्रिय भएको थियो– संसदीय व्यवस्था। कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाका मान्यतामा सुधार गर्न तयार भयो। जेका कारण बद्नाम भएको थियो, ती विकृतिका क्षिद्र बन्द गर्न सहमत भयो। अनि माओवादी ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा आउन तयार भयो। 

०४७ सालपछि संसदीय अभ्यासका १२ वर्षमा मूलतः त्रिशंकु संसद्का बेला सत्ता–समीकरणको खेल र त्यसबाट सिर्जना भएको राजनीतिक विकृति मूल थियो। यसको उपचारमा सबैभन्दा धेरै ध्यान दिएको छ– नयाँ संविधानले। प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई पनि केही खुम्च्याइयो। 

त्यसबाहेक पटक–पटक चुनाव जितेका मान्छे मन्त्री नहुने तर बाहिरबाट मन्त्री बनाउने काम ०६३ सालपछि धेरै भए, त्यसलाई रोक्ने प्रयास पनि भयो। सरकार टिकाउने खेलमा ०५३ सालदेखि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइए। त्यसलाई पनि रोक लगाइयो। जातीय क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न समावेशीतामा जोड दिने व्यवस्था भयो।

‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ मा संसदीय व्यवस्थाका केही विशेषता झिकिए। सरकारले भनेबमोजिमको विधेयक संसद्ले पारित गर्न अस्वीकार गरेमा समेत प्रधानमन्त्रीले नत्र  संसद् विघटन गर्ने धम्की दिएर पारित गराउने अभ्यास छ– संसदीय व्यवस्थामा। तर, नेपालमा संसद् विघटनको विकृत अभ्यासको दुरुपयोग भएको थियो। त्यसैको आडबाट राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएको थियो। त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने संभावना हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था राखियो।

पहिले सरकारविरुद्ध छ महिना भएपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान थियो। त्यसलाई पनि असहज बनाइयो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि पनि एउटा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि असफल भएमा फेरि एक वर्षअघि ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरियो। 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा त्यो पारित भएमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो। ०६६ सालमा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि संसद्भित्र १७ पटक मतदान गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नचुनिएको अवस्थाबाट पनि पाठ सिकिएको थियो। सरकार ढाल्न सबै मिल्ने तर बनाउने बेलामा विवाद हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कोशिश थियो यो। 

त्यसबाहेक जनमतको सम्मानलाई ख्याल गरियो। चुनाव जितेका व्यक्ति सांसद्मात्र हुने तर हारेका व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति भएको ‘विकृत’ दृश्यले जनमतको खिल्ली उडाएको थियो। त्यो अवस्थालाई रोक्न  चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म मन्त्री हुनबाट रोकियो। संविधानको धारा ७८(४) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधार (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुने छैन।’ 

संविधानको धारा ७८ को व्यवस्थाले चुनाव हारेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री त के, मन्त्री हुनबाट समेत रोकियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं र रौतहट दुई क्षेत्रबाट पराजित नेपाल संविधानसभा सदस्यमा मनोनित भएर डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीसमेत भएका थिए। यसलाई विकृति ठानेर जनताबाट सीधा चुनिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बनाइयो। 

संघीय संसद्को सदस्यमात्र मन्त्री हुन पाउने र सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री भएमा छ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने सीमा तोकियो। सरकार टिकाउने नाममा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन रोकियो र संघीय मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमै लेखियो।  

मन्त्रीका लागि अयोग्य, सांसद् चाहिँ योग्य ? 

राजनैतिक र नैतिक रुपमा हेर्दा मन्त्री हुन ‘अयोग्य’ भन्नुको आशय सांसद् चाहिँ हुन मिल्ने भनेको पक्कै होइन। गौतम र श्रेष्ठलाई संविधानले यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुन निषेध गरेको छ– प्रष्ट भाषामा। राष्ट्रियसभा सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे संविधान मौन छ। त्यसैको लाभ उठाएर पार्टीभित्र आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गरेर सांसद् भएका हुन्। 

त्यसो त प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि यसबारे प्रश्न गरेको छैन। ०१६ सालको चुनावमा गोरखाबाट हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पछि मनोनित गरी सभामुख बनाएको र रामेछापबाट पराजित सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई मनोनित गरेको नजिर त्यहाँ पनि छ। 

‘जस्केला’ बाट राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने र आफूलाई हराउने व्यक्ति प्रतिपक्षको आसनमा बसिरहेको बेला आफू हार्ने व्यक्ति मन्त्री भएर झण्डा हल्ल्लाएर हिँड्नुभन्दा अशोभनीय कुरा के होला, जनमतको सम्मानका हिसाबले। अर्थात्, डा. बाबुराम भट्टराईकै सामु नारायणकाजी मन्त्रीको गाडीमा सयर हुन थाले भने वा सञ्जय गौतमकै अगाडि वामदेव उपप्रधानमन्त्री भएर हिँडे भने उनीहरुलाई चुनावमा हराउनुको अर्थ हुँदैन। नेतालाई लज्जा बोध छैन, के अब मतदाता लज्जित हुनुपर्ने ? 

वामदेव गौतमको प्रवेशले नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा जानेमध्ये चुनावमा पराजित हुनेको संख्या ६ पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा पराजित २, प्रदेशसभामा पराजित एक र स्थानीय तहको चुनावमा पराजित ३ जना छन्। प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट पराजित गौतम र  पराजित श्रेष्ठ, प्रदेशसभा चुनावमा दाङ ३ (१) बाट पराजित जगप्रसाद शर्मा तथा स्थानीय चुनावमा  तनहुँको भानु नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने, कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरप्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे र सिन्धुपाल्चोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका–७ को वडा सदस्यमा पराजित सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका छन्। 

भोलि असोज ३ गते छैटौँ संविधान दिवश हो। आज संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ। यो दिन स‌ंविधान पारित गर्दा संविधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यहाँ गरेकाे सम्बाेधन यतिबेला पनि अझ सान्दर्भिक भएको छ। संविधान पारित भएको घोषणालगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले दलका प्रमुख नेताहरुलाई सचेत गराउँदै संविधानसभाको भारी सभामा भनेका थिए, ‘संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरु तय गर्छ, बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन। यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमान्दारिता र प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ।’ 

उनी अहिले रहेको नेकपाको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुसहित सबै प्रमुख दलका नेताहरुलाई नेम्वाङले त्यसबेला प्रष्ट भाषामा भनेका थिए– संविधानले बुद्धि र विवेक दिँदैन, यो तपाईंहरुमा हुनुपर्ने कुरो हो। पाँच वर्ष बित्दा अहिले नेम्वाङ नेकपा संसदीय दलका उपनेता छन्। उनी नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य छन्। आफूलाई ‘कोर अफ द लिडरसिप’ को दाबी गर्ने उनी रहेकोभन्दा माथिल्लो कमिटीका नेताहरु संविधानको भावना कुल्चिरहेका छन्। उनी त्यहीँमुनि बसेर हेर्न विवश छन्। 

संसदीय व्यवस्थामा जनता नै सर्वोपरी हो। जनताले एक पटक गरेको निर्णय फेरि अर्को चुनावमा उनैले मात्र सच्याउन सक्नुपर्ने हो तर यहाँ त्यसको विपरीत भइरहेको छ। त्यसैले ०४७ सालको संविधानअनुसारको संसदीय व्यवस्थाले विकृति ल्यायो भनेर नेताले ०७२ सालको संविधानमा व्यवस्था नै सुधारे तर आफू चाहिँ सुध्रेका छैनन्। नेता नसुध्रने र व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न व्यवस्थाको बद्नाम हुने कार्य गर्दै गएमा यो व्यवस्था टाल्ने ठाउँ पनि रहने छैन। त्यसैले अहिले राष्ट्रियसभामा गएका वामदेव गौतमजीलाई बधाई दिन म सक्दिनँ किनकि मेरो उमेरभन्दा लामो इतिहास भएको त्यो तहको नेतालाई म व्यंग्य गर्नु म उचित ठान्दिनँ। 
 

प्रकाशित मिति: : 2020-09-18 08:11:00

प्रतिक्रिया दिनुहोस