प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको बहस मैझारोतिर रहेको छ। मंगलबार एमिकस क्युरीको रुपमा नेपाल बारबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राय दिए। बुधबार सतिषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिए। अब बाँकी दुई जनाले पालैपालो आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन्। 

उनीहरुको रायपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ। पुस ५ गते  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको विवादकै बीचमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समयमै अनुमोदन गरेकी थिइन। उक्त अनुमोदनविरुद्ध नेकपाकै नेताहरुसहित १३ थान निवेदन सर्वोच्चमा पुस ६ र ९ गते दायर भएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पुस २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ। सुरुमा बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्ने विवाद भएपछि बहस लम्वेतान भएको थियो।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने तय भएपछि माघ ४ गतेदेखि  नियमित रुपमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। यो क्रममा करिब २ सय भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले आफ्नो धाराण राखे। महान्यायाधिवक्ता, ९४ वर्षिय वरिष्ठ अधिवक्तादेखि ल कलेजका विद्यार्थीसम्मले आफ्नो कुरा राखे। यो क्रममा संविधानको धारा ७६ र ८५ को धेरै बहस भयो।