सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि यसले चुरे क्षेत्रको विनाशलीला फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

अर्थमन्त्रीले शनिबार बजेट वक्तव्य वाचन गर्दा बुँदा नम्बर १९९ पढ्नेबित्तिकै त्यसपछिका कुरा सुन्न छाडेर चुरे संरक्षण अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूबीच चिन्ताका विद्युतीय सन्देश आदानप्रदान सुरू भइसकेको थियो।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

हुन त बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रबाटै ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने भनेको छैन। ‘खानीजन्य’ शब्दको प्रयोगले मध्यपहाडी क्षेत्रमा वैधानिक उत्खनन् निम्ति पहिचान गरिएका खानीहरूलाई संकेत गरेको हो भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। त्यसमाथि ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा’ निकासी गर्ने भनेपछि प्रतिकूल असर पर्ने त सवालै उठ्दैन पनि भन्न सकिन्छ।

तर, विगतको अनुभव हेर्ने हो भने सरकारले निकासी खुला गरिदिएपछि क्रसर उद्योगहरू बढीभन्दा बढी लाभ लिन उद्यत हुनेछन् र यसको सबभन्दा ठूलो चाप चुरे क्षेत्रमै पर्नेछ। यही कुराले अभियन्ताहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ।