हिमाल खबर
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आउँदो चैतमा नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनावको रटान लगाउनुको भित्री कारण के हो?
१५ कात्तिकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थानीय तहभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू तीन वटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको समेत बताए।
त्यसको अघिल्लो दिन १४ कात्तिकमा उनै दाहालले जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै मध्यावधि चुनाव (अर्ली इलेक्सन) कुनै हालतमा गर्न नहुने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार नै पूरा कार्यकाल चल्ने ठोकुवा पनि गरे।
१४ र १५ कात्तिकको उनको अभिव्यक्तिको योगनिष्कर्ष हुन्छ– २०७९ मंसीरभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्नु हुँदैन र प्रतिनिधि सभा चुनावभन्दा पहिला स्थानीय चुनाव नगरौं।
चार वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो। ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा स्थानीय तथा १० र २१ मंसीर २०७४ मा प्रतिनिधि सभा चुनाव भएको थियो। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेकाले स्थानीय चुनाव तत्काल गर्नुको विकल्प छैन। कार्यकाल सकिनु दुई महीनाअघि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ५ चैत २०७८ भित्रै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ। तर, सत्तारूढ माओवादीकै अध्यक्ष दाहाल स्थानीय चुनाव हुन दिने पक्षमा देखिएका छैनन्।
जनप्रतिनिधिको कार्यकाल दुई महीना बाँकी छँदै गर्नुपर्ने स्थानीय चुनाव प्रतिनिधि सभा निर्वाचनभन्दा पछि धकेल्दा निम्तिने संवैधानिक र कानूनी जटिलताबारे दाहाल अनभिज्ञ छैनन्। तर, उनी स्थानीय चुनावको पक्षमा छैनन्, किन त? यसको एक मात्र कारण हो, पराजयको डर।
तीन पटक संसदीय चुनाव लडिसकेका दाहाल आगामी निर्वाचनसँग कति भयभीत छन् भने संयुक्त सरकारमै बसेर पनि चुनावको सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्। ‘ब्यालेटभन्दा बुलेट’ माथि विश्वास गर्ने राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले पनि होला, गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय आफूसँग हुँदा समेत दाहाल चुनावका लागि ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
अनुसन्धानमा तानिने भएपछि मास्क लगाएर ‘सुटुक्क’ अदालत धाउन थाले अर्बिटका सञ्चालक रेग्मी
न्यातपोल मन्दिरमा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निषेध किन?
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया